को थियो सहमतिको सूत्रधार?
|
उजिर मगर, काठमाडौं, फागुन ८ - गैरदलीय नेतृत्वमा चुनावी सरकार कुनै हालतमा हुँदैन भन्दै आएका विपक्षी दल एकाएक यही सहमतिमा आए। कसरी? को थियो यसको सूत्रधार?
एकीकृत माओवादीले पार्टीको सातौं महाधिवेशनबाट औपचारिक रुपमा अघि सारेको यो प्रस्तावबारे त्यसअघि नै 'होमवर्क' भएको थियो। स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति रामवरण यादवबीच यस्तो प्रस्तावमा राजनीतिक सहमति जुटाउने 'भद्र सहमति' नै भएको थियो। 'राष्ट्रपतिले कांग्रेसलाई मनाउने, दाहालले मधेसी दललाई फकाउने,' दुईबीच यस्तो सहमति भएर नै यो प्रस्तावलाई माओवादीले महाधिवेशनमार्फत अघि सारेको थियो। महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पार्टी महाधिवेशनले सबैलाई मान्य हुने राजनीतिक सहमतिको 'फर्मुला' ल्याउने उद्घोष गरेका थिए। अध्यक्ष दाहालले त माघ २१ गते हेटौंडामा महाधिवेशन उद्घाटन गर्दा ठोकुवा नै गरेका थिए- हामी बन्दसत्रबाट सबैलाई मान्य हुने फर्मुला ल्याउँछौं, त्यसमा सबै दल सहमत हुन्छन्, त्यसको विकल्प नै छैन।' पूर्वघोषणाअनुसार नै माओवादी बन्दसत्रले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकार नेतृत्व दिने प्रस्ताव पास गर्यो। नभन्दै, दलहरु यही बिन्दुमा सहमतिमा आएका छन्।
दाहालको प्रस्तावलाई प्रतिपक्ष दलका तेस्रो तहका केही नेता, 'नागरिक समाज' भनिएका केही व्यक्तिले मात्र विरोध गरे। प्रतिपक्ष दलको माघ २६ गते खुलामञ्चमा आयोजित विरोधसभामा शीर्ष नेताले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेनन्।
हेटौंडाबाट फर्किएलगत्तै माघ २७ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवसहित शीर्ष नेताहरूको बैठकमा दाहालले उक्त प्रस्ताव पुनः दोहोर्याए।
बहालवाला प्रधान न्यायाधीश नेतृत्व मान्न चार दल एकाएक सहमतिमा पुग्नुको खेल भिन्न छ। यस प्रस्तावका पहिलो सूत्रधार राष्ट्रपति यादव र माओवादी अध्यक्ष दाहाल हुन्।
'राष्ट्रपतिसँग अध्यक्ष (दाहाल) को पटकपटक छलफलपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग पनि यसबारे छलफल भएको हो,' माओवादी एक नेताले भने, 'यो वातावरण बनाउन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समेत भूमिका छ।'
दाहालसँगको छलफलपछि मन्त्री रहेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशमा जाने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए। 'फागुनको दोस्रो साताभित्र हामी बाहिरिने तयारी भएको छ। कांग्रेस पूर्व न्यायाधीश वा स्वतन्त्र कुनैमा पनि सहमत हुने स्थितिमा छैन। बहालवाला प्रधान न्यायाधीश बनाउनेमा सबै दल सहमतिमा आउँछन्,' प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै दाहालले भनेको ती मन्त्रीले उद्धृत गरे।
सातौं महाधिवेशनबाट प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नाम चुनावी सरकारको नेतृत्वमा प्रस्ताव गर्न राष्ट्रपतिले सहमति जनाएपछि दाहालले त्यसबारे पूर्व स्थायी समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए। 'कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाभन्दा प्रधान न्यायाधीश नेतृत्व ठीक हुने निष्कर्षमा नेतृत्व तह पुगेकाले बन्दसत्रमा अध्यक्षले त्यो प्रस्ताव लग्नुभएको हो,' ती मन्त्रीले भने।
यादवले कांग्रेसलाई सम्झाउने र दाहालले मधेसी मोर्चालाई मनाउने भित्री सहमति भएको पनि ती नेताले खुलाए। 'साँझ झलनाथ खनालजीसँग कुरा भएको छ, बिहान कृष्णप्रसाद सिटौलासँग छलफल गरेरै यो प्रस्ताव लिएको छु,' हेटौंडामा दाहालले कार्यकर्तालाई भनेका थिए।
'कांग्रेस सभापति कोइराला रिजर्भ बसेका थिए। सिटौला, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर छलफल भएको थियो। त्यही आधारमा सबै सहमतिमा आएका हुन्। कांग्रेसलाई सहमतिमा लिनुमा राष्ट्रपतिको भूमिका छ,' ती नेताले भने।
कोइराला निकट केही नेताले बहालवाला प्रधान न्यायाधीश नहुने, राष्ट्रपतिले केही कदम चाल्न सक्ने कार्यकर्तालाई सुनाएका थिए। यता, एमालेभित्र महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत केही युवा नेताले बहालवाला प्रधान न्यायाधीश हुँदैन भनी फरक प्रस्ताव राखेका थिए।
कांग्रेसले सहमतिका लागि सबै विकल्प राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको दोस्रो दिन शनिबार एमालेले पनि कांग्रेसकै जस्तो सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय लियो। 'कांग्रेस र एमालेका साझा उम्मेदवार सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने महासचिव ईश्वर पोखरेल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने भित्री चाहनाले पार्टीमा फरक मत आएको हो,' एमालेका एक नेताले नागरिकसँग भने।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादव र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच नयाँ 'फर्मुला' मा सहमति हुनु 'फेस सेभिङ' गराउने उपाय थियो। राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्ने, माओवादीलाई कोइराला नहुने, प्रतिपक्षलाई भट्टराई हटाउनुपर्ने- तीन अप्ठेराबीच एकाएक प्रधान न्यायाधीशको फर्मुला फुरेको थियो।
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने चुनावी सरकार परिचालनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमतिमा दलहरु पुगेका थिए। चार दलका शीर्ष नेता रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिले प्रधान न्यायाधीश नेतृत्व सरकारलाई आवश्यक निर्देशन गर्ने भद्र सहमतिको चुरो हो। संयन्त्रको नेतृत्व दलका नेताहरूले आलोपालो गर्ने पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ।
दाहालको प्रस्तावलाई प्रतिपक्ष दलका तेस्रो तहका केही नेता, 'नागरिक समाज' भनिएका केही व्यक्तिले मात्र विरोध गरे। प्रतिपक्ष दलको माघ २६ गते खुलामञ्चमा आयोजित विरोधसभामा शीर्ष नेताले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेनन्।
हेटौंडाबाट फर्किएलगत्तै माघ २७ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवसहित शीर्ष नेताहरूको बैठकमा दाहालले उक्त प्रस्ताव पुनः दोहोर्याए।
बहालवाला प्रधान न्यायाधीश नेतृत्व मान्न चार दल एकाएक सहमतिमा पुग्नुको खेल भिन्न छ। यस प्रस्तावका पहिलो सूत्रधार राष्ट्रपति यादव र माओवादी अध्यक्ष दाहाल हुन्।
'राष्ट्रपतिसँग अध्यक्ष (दाहाल) को पटकपटक छलफलपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग पनि यसबारे छलफल भएको हो,' माओवादी एक नेताले भने, 'यो वातावरण बनाउन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समेत भूमिका छ।'
दाहालसँगको छलफलपछि मन्त्री रहेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशमा जाने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए। 'फागुनको दोस्रो साताभित्र हामी बाहिरिने तयारी भएको छ। कांग्रेस पूर्व न्यायाधीश वा स्वतन्त्र कुनैमा पनि सहमत हुने स्थितिमा छैन। बहालवाला प्रधान न्यायाधीश बनाउनेमा सबै दल सहमतिमा आउँछन्,' प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै दाहालले भनेको ती मन्त्रीले उद्धृत गरे।
सातौं महाधिवेशनबाट प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नाम चुनावी सरकारको नेतृत्वमा प्रस्ताव गर्न राष्ट्रपतिले सहमति जनाएपछि दाहालले त्यसबारे पूर्व स्थायी समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए। 'कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाभन्दा प्रधान न्यायाधीश नेतृत्व ठीक हुने निष्कर्षमा नेतृत्व तह पुगेकाले बन्दसत्रमा अध्यक्षले त्यो प्रस्ताव लग्नुभएको हो,' ती मन्त्रीले भने।
यादवले कांग्रेसलाई सम्झाउने र दाहालले मधेसी मोर्चालाई मनाउने भित्री सहमति भएको पनि ती नेताले खुलाए। 'साँझ झलनाथ खनालजीसँग कुरा भएको छ, बिहान कृष्णप्रसाद सिटौलासँग छलफल गरेरै यो प्रस्ताव लिएको छु,' हेटौंडामा दाहालले कार्यकर्तालाई भनेका थिए।
'कांग्रेस सभापति कोइराला रिजर्भ बसेका थिए। सिटौला, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर छलफल भएको थियो। त्यही आधारमा सबै सहमतिमा आएका हुन्। कांग्रेसलाई सहमतिमा लिनुमा राष्ट्रपतिको भूमिका छ,' ती नेताले भने।
कोइराला निकट केही नेताले बहालवाला प्रधान न्यायाधीश नहुने, राष्ट्रपतिले केही कदम चाल्न सक्ने कार्यकर्तालाई सुनाएका थिए। यता, एमालेभित्र महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत केही युवा नेताले बहालवाला प्रधान न्यायाधीश हुँदैन भनी फरक प्रस्ताव राखेका थिए।
कांग्रेसले सहमतिका लागि सबै विकल्प राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको दोस्रो दिन शनिबार एमालेले पनि कांग्रेसकै जस्तो सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय लियो। 'कांग्रेस र एमालेका साझा उम्मेदवार सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने महासचिव ईश्वर पोखरेल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने भित्री चाहनाले पार्टीमा फरक मत आएको हो,' एमालेका एक नेताले नागरिकसँग भने।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादव र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच नयाँ 'फर्मुला' मा सहमति हुनु 'फेस सेभिङ' गराउने उपाय थियो। राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्ने, माओवादीलाई कोइराला नहुने, प्रतिपक्षलाई भट्टराई हटाउनुपर्ने- तीन अप्ठेराबीच एकाएक प्रधान न्यायाधीशको फर्मुला फुरेको थियो।
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने चुनावी सरकार परिचालनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमतिमा दलहरु पुगेका थिए। चार दलका शीर्ष नेता रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिले प्रधान न्यायाधीश नेतृत्व सरकारलाई आवश्यक निर्देशन गर्ने भद्र सहमतिको चुरो हो। संयन्त्रको नेतृत्व दलका नेताहरूले आलोपालो गर्ने पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ।
|
|
