२२ फागुन, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव समयअगावै सार्वजनिक गरेर विवादमा परेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बाँदरमुढे सम्बन्धी  ६० लाखको राहत प्याकेज विवादमा परेको छ ।

पीडितलाई सरकारले राहत दिने कुनै औपचारिक निर्णय बाहिर नआउँदै प्रचण्डले हतार-हतार माइकबाट राहतको घोषणा गरे पनि पीडितहरुले प्रचण्डको आश्वासन पूरा नभएको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन् । यता एमाओवादीका नेताहरु भने कहिले पार्टीको खाताबाट ६० लाख दिने बताइरहेका छन् त कहिले सरकारी कोषबाटै रकम निकासा गर्ने बताएर दोहोरो  सन्देश प्रवाह गर्न व्यस्त छन्।

 द्वन्द्वकालमा माओवादीले गराएको बम बिष्फोटबाट घाइते एवं मृत्यु भएका चितवनको बाँदरमुढेका पीडित परिवारलाई सरकारले राहत प्याकेज उपलब्ध नगराउने भएपछि एमाओवादीले आफ्नै पार्टीको कोषबाट ६० लाख रुपैया दिने मंगलबार बिहान एमाओवादी नेता अमिक शेरचनले घोषणा गर्नुभयो । अध्यक्षले भनिहाल्नुभो, त्यसैले सरकारले नदिने भए पनि पार्टीको कोषबाट रकम दिने निर्णय गरिएको शेरचनको भनाइ थियो । प्रचण्ड निवास लाजिम्पाट परिसरमा चुच्चे ढाका टोपी लगाएर शेरचनले टिभीको क्यामेराअगाडि उभिएर भन्नुभयो-’सरकारले रकम दिन मानेन, पार्टी अध्यक्षले नै सार्वजनिकरुपमा बोलिसकेको बिषय भएकाले पार्टीको आन्तरिक कोषबाट राहत दिने निर्णय गरेका छौं । महाधिवेशनबाट बचेको केही रकम र पार्टीको आन्तरिक कोषबाट थपेर राहत दिने निर्णय भएको छ ।’

तर, बरिष्ठ नेता शेरचनले पार्टीको कोषबाटै बाँदरमुढे बमकाण्डका पीडितलाई ६० लाख दिने बताएको केही घण्टा नबित्दै शेरचनको भनाइको सोझो खण्डन हुने गरी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डे सरकारी कोषबाटै ६० लाख छुट्याइएको अर्को सन्देश प्रवाह गर्नुभयो । पाण्डेको फेसबुक स्टाटसमा भनिएको छ -’द्वन्द्व पीडितलाई विशेष राहत दिने सम्बन्धमा बाँदरमुढे घटनाका पिडितहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था शान्ति मन्त्रमालय मार्फत् रु. ६० लाख दिने निर्णय केही दिनअघि भैसकेको छ ।’

उहाँको भनाइ छ- ‘सरकारले बाँदरमुढेका पीडितलाई राहत दिन मानेन भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन ।’ तर, एमाओवादी नेता शेरचनले प्रचण्डले बोले पनि सरकारले नदिने भएपछि पार्टीको कोषबाट ६० दिने पदाधिकारी बैठकको निर्णय रहेको बताउनुभएको छ नि ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा पाण्डेले भन्नुभयो- ‘तीन दिनयता पार्टीको पदाधिकारी बैठक पनि बसेको छैन र अमिकजी पदाधिकारीमा पनि हुनुहुन्न । शान्ति मन्त्रालयबाटै सो रकम दिने आधिकारिक निर्णय भैसकेको छ ।’

कहाँबाट उठ्यो ६० लाखको प्रशंग ?

 तीन दिन दिनअघि माडी महोत्सव उद्घाटनमा चितवन पुगेका बेला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बाँदरमुढे कमकाण्डका पीडितलाई ६० लाखको प्याकेज दिने सरकारले निर्णय गरेको माइकबाट घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, सरकारसँग परामर्श नै नगरि प्रचण्डले पहिले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरेपछि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले त्यसको बिरोध गरेका थिए । प्रचण्डले जहाँ जहाँ जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने र हामीले उनको भाषणलाई महावाणी ठान्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न सक्दैनौं भन्दै गठवन्धनमा रहेका मन्त्रीहरुले चर्को बिरोध गरेपछि माओवादीले पार्टीबाटै राहत दिने निर्णय गरेकोस्रोतले बताएको थियो ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको विद्युतीय धरापमा परी चितवनको बाँदरमुढेमा ३८ जना सर्वाधारणको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए । माडीको अयोध्यापुरीस्थित बगईबाट भरतपुरतर्फ आउँदै गरेको ना १ ख ३२४५ नम्बरको बस ०६२ साल जेठ २३ गते माओवादीको एम्बुसमा परेको थियो । घटनापछि माओवादीले क्षमा माग्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएको थियो । तर, दोषीमाथि कारवाही नभएको र आफूहरुमाथि अन्यायभएको पीडिचतहरुले बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डले माडी महोत्सव उद्घाटन गर्नेक्रममा समेत पीडितहरुले  कालो झण्डा प्रदर्शन गरेका थिए ।

रेग्मीको थ्यौरी लगाउन खोज्दा गडबडी

प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आन्तरिक गृहकार्य महाधिवेशनबाट उजागर गरेर आफ्नो एजेन्डा बनाएपछि हौसिएका प्रचण्डले बाँदरमुढेमा पनि यस्तै थ्यौरी प्रयोग गर्न खोज्दा विवाद भएको हो । प्रचण्डले माइकबाट जहाँ-जहाँ बजेट घोषणा गर्छन् त्यहाँ त्यहाँ सरकारले वा पार्टीले पैसा बाँड्दै जाने हो भने किन बनाइरहनुपर्यो बजेट ? त्यसैगरी प्रचण्डले बोलेका ठाउँमा लगानी गर्दै जो हो भने पार्टीभित्र किन चाहियो विधान ?