तिब्बतीलाई कानूनविनै नेपालमा शरण !


शरणार्थी कानून बनाउने सर्वोच्चको आदेश रद्दीको टोकरीमा


२८ फागुन, काठमाडौं । ‘ल्हासा विद्रोह दिवस’ नजिकिँदै गर्दा नेपालमा तिब्बतीहरुको गतिविधि बढेको भन्दै नेपाल सरकारले उनीहरुमाथि कडाइ गरेको छ । राजधानीमा धमाधम तिब्बती शरणार्थीहरु पक्राउ पर्न थालेका छन् । तर, तिब्बतीहरुको सास्ती खेप्दै आएको नेपालले बिनाकानून तिब्बतीहरुलाई नेपालमा शरण दिँदै आएकोप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन ।
गत फेबु्रअरी १३ मा काठमाडौंको बौद्धमा एक तिब्बतीले आत्मदाह गरे । कानूनी एवं कूटनीतिक जटिलताका कारण शिक्षाण अस्पतालमा रहेको मृतक तिब्बतीको शब एक महिनासम्म उठ्न सकेको छैन । यसैवीच आउँदो विहीबार ‘ल्हासा विद्रोह दिवस’ र चैत्र ५ गते चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने दिन भएकाले ती दिनमा तिब्बतीहरुले नेपालमा उपद्रो गर्न सक्ने भन्दै नेपाल सरकारले तिब्बती शरणार्थीमाथि कडाइ गरेको छ ।
नेपाल सरकारले तिब्बतीहरुले राजधानीमा गर्ने गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न निकै ठूलो सास्ती खेपिरहेको छ र चिनियाँ सरकारको चर्को दबावसमेत खेपिरहेको छ । तर, एकचीन नीति अंगीकार गर्दै आएको नेपाल सरकारले के आधारमा तिब्बतीहरुलाई काठमाडौंमा शरण दिइरहेको छ ? नेपालमा अहिलेसम्म शरणार्थी सम्बन्धी कुनै कानून छैन । सर्वोच्च अदालतले शरणार्थीसम्बन्धी कानून बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको ५ वर्ष बित्दा पनि सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन ।
शरणार्थीबारे के भन्छ सर्वोच्च अदातल ?
सर्वोच्च अदालतले ०६४ सालको रिट नं ००३९ मा ०६५ साल असोज ७ गते फैसला सुनाउँदै शरणार्थीसम्बन्धी कानून बनाउन निर्देशन दिएको हो । तत्कालीन न्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डित र बलरामकेसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ-’शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन बन्नु आवश्यक भएको तर्फ यसै आदेशमार्फत् नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सर्वोच्च अदालतले भनेको छ- ‘शरणार्थी समस्या एउटा अन्तरराष्ट्रिय समस्या हुनुका साथै मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पनि हो । नेपालले मावनताका आधारमा तिब्बती र भुटानीहरुलाई शरणार्थीको मान्यता दिइआएको पनि देखियो । तर हालसम्म नेपाल शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष नबनेको र शरणार्थी सम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय कानून पनि बनाइ नसकेको देखियो ।’




नेपालले अहिलेसम्म शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भए पनि त्यस्तो महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्नैपर्ने बाध्यता नरहेको तर्फ इंगित गर्दै अदालतले भनेको छ-’कस्ता अन्तरराष्ट्रिय सन्धीमा पक्ष बन्ने र कस्तामा नबन्ने भन्ने विषय राज्यको राजनीतिक कार्यकारिणीको क्षेत्र भित्र पर्ने नीतिगत कुरा हुन् ।’ सर्वोच्च अदालतले पाकिस्तानको लाहौर घर भई नेपालमा पक्राउ परेका पाकिस्तानी नागरिक मेहमुद रसिदको मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने क्रममा नेपाल सरकारलाई शरणार्थी सम्न्त्री राष्ट्रिय कानून बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । तर, व्यवस्थापिका संसद रहेको अवस्थामा अदालतले गरको आदेश पालना नगरी यतिबेला नेपाल सरकारले बिना कानून तिब्बतीहरुलाई नेपालमा पालेर नदुखेको कपालमा डोरी लगाइरहेको छ ।
कानून पनि छैन, सुपुर्दगी सन्धी पनि छैन
नेपालमा तिब्बती गतिविधि रोक्न दबाव दिँदै आएको चीनले नेपालसँग अहिलेसम्म सुपुर्दगी सन्धी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छैन । नेपालले न शरणार्थी कानुन बनाएको छ, न त छिमेकी चीनसँग सुपुर्दगी सन्धी नै गरेको छ । नेपाल र चीनका नागरिकवीच एकापसमा आवत-जावत बढ्ने क्रमसँगै हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा दुई देशवीच यस्तो सन्धीको आवश्यकता खड्किएको छ । कतिपय नेपालीलाई चनिमा मृत्युदण्डको सजायँ सुनाइने गरेको र नेपालमा तिब्बतीहरुको अनावश्यक चलखेल बढेको अवस्थामा दुईदेशवीच सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन नहुँदा नेपालले तिब्बतीलाई पक्रँदै छाड्दै गर्न बाध्य छ, जसले गर्दा तिब्बतीहरुले नेपालको राजधानीलाई चीनविरोधी गतिविधि गर्ने विश्वकै एकमात्र सहज थलो बनाइरहेका छन् ।