मोर्चाले लगाएको ताला प्रहरीले खोल्यो

-->

कार्यालय समयमा लगाइएको ताला प्रहरीले केही बेरपछि खोलेको थियो। मोर्चाले लक्षित समुदायमा छुट्टिएको रकमको ७० प्रतिशत खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा खर्च गर्न जिल्ला विकास समितिले परिपत्र गरेको भन्दै त्यो निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। स्थानीय विकास अधिकारी र समन्वय समितिले समितिको निर्देशिकाविपरीत र लक्षित वर्गको सल्लाहविनै रकमको निर्णय लिएको आरोप मोर्चाको छ।

समन्वय समितिले विज्ञप्ति निकालेर समितिको कार्यालय सहायकको पारिश्रमिक व्यवस्था नगरी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को कार्यक्रम तयार गरिएको, समितिका लागि छुट्टै बैंक खाता व्यवस्था नगरिएकोलगायतका मागसहित तालाबन्दी गरिएको जनाएको छ। लक्षित वर्गको सुझाव र छलफलविनै समन्वय समितिले समेत ‘मनोमानी' ढङ्गले निर्णय लिँदै गएको आरोप मोर्चाले लगाएको छ।