जनगणना तथ्याङ्क जलाए जनजातिले
|
महासंघले तथ्याङ्क पुनःरावलोकन गरी आदिवासी जनजातिको वडा तहसम्मको जाति र मातृभाषाका वक्ता संख्यासहितको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न भनेको छ । त्यसनिम्ति आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र दलितको केन्द्रीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिसहित एक स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
तथ्याङ्कले आदिवासी जनजातिको १२ वटा छुटाएको र जनसंख्या न्यून देखाएको महासंघको दावी छ । जसमा तिनगाउँले, बारगाउँले, लार्के, सियार, थुदाम, ताङबे, मुगाल, मार्फाली थकाली, सुरेल, फ्रि, छैरोतन र बनकरिया छुटेका छन् ।
'जनगणनाले हाम्रो (जनजातिको) संख्यामात्र घटाएन दस जातिको सूचि नै गायब गर्यो,' अगुवाई गरेका महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी थारुले भने, 'हाम्रो निम्ति तथ्याङ्क अवैज्ञानिक र मिथ्याङ्क बन्यो । किनभने दस वर्षमा जनसंख्या बढ्नुपर्ने हो तर २ प्रतिशतले घट्यो ।' अघिल्लो तथ्याङ्कले जनजातिको हिस्सा कुल जनसंख्याको ३७ दसमलव २ प्रतिशत थियो । नयाँ तथ्याङ्कले ३५ दसमलब २ प्रतिशतमात्र देखाएको छ । महासंघले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेसम्म एक महिनासम्म देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
विभिन्न नारा, जुलुससहित ज्ञापनपत्र धर्ना दिएका थिए । करिब आधा घण्टा धर्नापछि महासंघका अध्यक्ष थारुले आफ्नो असन्तुष्टिलाई लिएर महासंघले विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्ललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै एक शब्दमा मल्लले भने, 'जनगणनामा यहाहरुले सरोकार राख्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद छ ।'
महासंघले गुरुङ, तामाङ, शेर्पालगायत हिमाली आदिवासीहरु केही नेवार, थारु र मगर जाति गरी करिब ३० प्रतिशतले मान्ने बुद्ध धर्मालम्बी रहेको तर ९ प्रतिशतमात्र देखाइएप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ । '८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु धर्म मान्न कपोकल्पित संख्या देखाएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर अन्तरिम संविधानले गरेको घोषणालाई चुनौती दिने र हिन्दु राज्य बनाउन षडयन्त्र गरेको स्पष्ट छ,' ज्ञापनपत्रमा छ ।
महासंघले देशभरिका ७१ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धर्ना दिएको जनाएको छ । 'हामी महासंघको जिल्ला समन्वय परिषद्मार्फत् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं अब एक महिनासम्म धर्ना जारी रहन्छ,' महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले भने, 'हामीले जनगणना हुनुअघि नै दुईपटक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं तर कुनै सुनुवाई भएन । सरकारले सूचिकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये दस जातिको नामोनिसान मेटिदियो ।' महासंघले यही तथ्याङ्कका आधारमा योजना निर्माण नमान्नेसमेत जनाएको छ ।
|
|
