अध्ययनबाट तीनवर्ष अघिदेखि नेपाली बजारमा खाद्यान्नको मागभन्दा बढी आपूर्ति धेरै रहेको देखिएको छ। चार वर्ष अघि भने नेपालमा खाद्यान्नको मागभन्दा आपूर्ति कम थियो। यसमा सुधार भएको मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
बजारमा उपभोग्य वस्तुको भाउ अस्वभाविकरुपमा बढेपछि मूल्यवृद्धिका कारण पत्ता लगाउने क्रममा मन्त्रालयले अध्ययन गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले दुई साता अघि अनुगमनकारी निकायलाई बोलाएर मूल्यवृद्धिको कारण पत्ता लगाई निमयमन गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले यस्तो अध्ययन गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार यसपाली नेपाली बजारमा मागभन्दा ३ लाख ३५ हजार ७ सय ५७ टन खाद्यान्न बढी छ। यसले खाद्यान्नमा अभाव भई मूल्यवृद्धि हुने अवस्था नआउने मन्त्रालयको ठहर छ। यसैगरी दाल मागभन्दा ३१ हजार टन बढी उपलब्ध रहेको देखिएको छ।

तेल भने मागभन्दा ७१ हजार ९ सय १६ टन कम छ। यसले तेलको मूल्यमा असर पर्नसक्ने देखिएको छ। यसैगरी चिनी पनि मागभन्दा ६८ हजार ६ सय २७ टन कम देखिएको छ। यसले चिनी र तेलको आपूर्ति भने कमजोर रहेको देखाएको छ।

मन्त्रालयले मूल्यवृद्धि हुनुमा कृत्रिम अभाव, उत्पादक-उपभोक्ताबिच धेरै तहका बिचौलिया, ढुवानीमा सिन्डिकेटलगायतलाई कारण मानेको छ। खाद्यान्नमा आपूर्ति सहज भएपनि मूल्यवृद्धि हुनुलाई मन्त्रालयको अध्ययनले पनि अस्वभाविक ठानेको छ।
मन्त्रालयले तरकारी र फलफूलको आपूर्तिमा माग अनुसार बजार विस्तार नभएर मूल्य बढेको जनाएको छ। शितगृह तथा भण्डारणको व्यवस्था कमजोर हुनु, वातानुकुलित ढुवानी नहुनुलगायतले यस्तो अवस्था आएको हो। मन्त्रालयको अध्ययनले उपभोक्ता हित विपरित कार्य वृद्धि भएको, अनुगमनकर्ताबिच बजार हस्तक्षेपक कमजोर भएको, नियमनकारी निकायबिच समन्वय नभएको देखाएको छ।

मूल्य नियन्त्रण कार्ययोजना
नेपालीका ठूला चार्डवर्प नजिकिँदै गएपछि र बजारमा अस्वभाविकरुपमा मूल्य बढेपछि वाणिज्य मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना ल्याएको छ।

मन्त्रालयले बजारको वर्तमान अवस्थाको समिक्षा र आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य नियमनको योजना सहितको कार्ययोजना ल्याएको हो। मन्त्रालयले सोमबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सरोकारवालाको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको हो। मन्त्रालयका तर्फबाट वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले कार्ययोजना प्रस्तुत गरे।

कार्ययोजना अनुसार सहज आपूर्तिका लागि सरकारी निकायको समन्वयमा माग-आपूर्तिको बारेमा तथ्याङ्क संकलन गरिने छ। यसका लागि सरकारी निकायसहित निजी क्षेत्रका संस्थाहरुसँग पनि सहकार्य हुनेछ। व्यवसायीलाई आयात र उत्पादनको मौज्दात घोषणा गर्न लगाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

बजार अनुगमनलाई तिव्र बनाउने, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ रोक्ने, सरकारी संस्थानबाट सुपथ मूल्य सञ्चालन गर्ने, व्यापारीका संस्थामार्फत सुपथ मूल्य मेला लगाउनेलगायतका कार्य गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।