२५ भदौ, काठमाडौं । बेलाबेला सार्वजनिक विदा भैदिए हुन्थ्यो भनेर कामना गर्ने सरकारी कर्मचारीको यतिखेर कान ठाडा भएका छन् । उर्जा मन्त्रालयले हप्तामा दुई दिन विदा दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि ‘अल्छी’ कर्मचारीलाई बिदा बढ्ला कि भन्ने आशा पलाएको छ । लोडसेडिङ घटाउने एउटा राम्रो उपाय भन्दै उर्जाले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अध्ययन भैरहेको छ ।

सरकारमा पुग्ने बित्तिकै जनतालाई राहत र सुशासनमा जोड दिएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक विदा धेरै भएको भन्दै घटाउनको लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । यसअनुसार गृह मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर केही बिदा घटाउने प्रस्ताव पनि गर्यो । तर त्यो सम्भव भएन । सुशासन कार्ययोजनाले विदा घटाउन जोड दिएको बेला फेरि आइतबार बिदा थप्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आफैं अन्योलमा रहेको बुझिएको छ ।

‘उर्जाको प्रस्ताव आएको छ, तर अहिले नै यही हुन्छ भन्ने यकिन छैन’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले भने । उनका अनुसार उर्जाको प्रस्ताव अनुसार शनिबार र आइतबार बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषय राजनीतिक निर्णयका आधारमा हुने हो । अर्थात मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएर निर्णय भयो भने प्रस्ताव पारित हुन्छ । तर प्रहरी प्रमुखमा सहमति जुटाउने विषयमै अल्भिmएको मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल यो प्रस्तावमा निर्णय गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

बिदा बढे के हुन्छ ?

सोझो अर्थमा बुझ्दा जति बिदा बढ्यो, सरकारी कर्मचारीलाई उति नै फाइदा । उसै त काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर अल्छी गर्ने धेरै सरकारी कर्मचारीलाई शनिबार र आइतबारको बिदा भोकोलाई खीर भन्दा बढी हुन्छ । तर उर्जा मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीको हितको लागि होइन, विद्युत्त खपत घटाउन दुई दिन बिदाको प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार दुई दिन बिदा गर्दा चारलाख युनिट बिजुली बचत हुन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटर चलाउन र बिजुली बाल्नदेखि हिटर, एयर कन्डिसन चलाउनसम्म बिजुलीको प्रयोग हुन्छ । धेरै सरकारी कार्यालयमा काम नभएको बेला समेत बिजुली बाल्ने, पंखा, हिटर र एयरकन्डिसन चलाउने प्रवृत्ति छ । एक दिन थप बिदा हुँदा यी सबै काम बन्द हुने भएकाले बिजुली खपत बढ्ने उर्जा मन्त्रालयको बुझाई छ । त्यसो त बिदा हुँदा सरकारी गाडी पनि चल्दैनन् । यसो हुँदा आयातित ईन्धन पनि बचत हुन्छ ।

इन्धनको वचत र कर्मचारीको सेवाको दृष्टिकोणले हप्ताको दुई दिन विदा निकै उपयुक्त हुन्छ । तर सेवाग्राहीको हिसाबले भने हप्ताको दुई दिन विदा अनुपयुक्त र अव्यवहारिक हुन्छ । ‘पहिले पनि यो अभ्यास भएको हो, तर व्यवहारिक नभएर बिदा घटाइयो’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने -’सुशासन कार्ययोजनाले सार्वजनिक विदा घटाउनुपर्छ भनेर जोड दिएको बेला फेरि बिदा बढाउनु उपयुक्त देखिँदैन ।’

सरकारले १० वर्षअघि पनि हप्ताको दुई दिन शनिबार र आइतबार सरकारी कार्यालय तथा संस्थानमा सार्वजनिक विदा दिएको थियो । तर लोडसेडिङ घटाउनको लागि नभएर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्ने क्रममा त्यसो गरिएको थियो । यो अभ्यास झण्डै दुई वर्षसम्म कायम रहृयो । पछि दुई दिन बिदा औचित्यहिन भएको भन्दै घटाइएको थियो ।

‘अत्यावश्यक सेवामा ध्यान दिए राम्रो’

हप्ताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा हुने चलन धेरै देशमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले पनि हप्तामा ५ दिन अर्थात ४० घण्टाको कामलाई जोड दिएको छ । हप्ताको ५ दिन बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने हो भने सरकारी कर्मचारीले ४० घण्टा काम गर्छन् । ‘९ बजे भनेर १० बजे आउने र चार बजे नै हिंड्ने हो भने त उपयुक्त हुँदैन, तर हप्ताको पाँच दिन ९ देखि ५ सम्मको कामलाई कडाईका साथ लागू गर्ने हो भने यो व्यवस्था राम्रो हुन्छ’ पूर्व मुख्य सचिव बिमल कोइरालाले भन्नुभयो ।

अहिले उर्जा मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पनि यही हो । तर हप्तामा पाँच दिन मात्र कार्यालय खुल्दा अत्यावश्यकीय काम लिनुपर्ने सेवाग्राहीलाई भने निकै मर्का पर्छ । १० वर्षअघि पनि सेवाग्राहीले दुःख पाए भनेर नै शुरु भएको यो अभ्यास बन्द गरिएको हो । ‘अत्यावश्यकीय सेवालाई चौबीसै घण्टा खुलाउने गरी काम गर्ने हो भने हप्ताको दुई दिनको बिदाले सेवाग्राहीलाई समस्या पर्दैन’ पूर्व सचिव उमेश मैनालीले भन्नुभयो । निजी बैंकहरुले जस्तै सेवाग्राहीको सुविधाको लागि सीमित कर्मचारी राखेर बिदाको दिन पनि काम गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । ‘सबै काम होइन, अत्यावश्यकीय कामलाई विदाको दिन पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ’ मैनालीले भन्नुभयो -’सीमित कर्मचारी मात्र हुने र एकदुईवटा कोठा मात्र खुल्ने भएकाले धेरै इन्धन पनि खपत हुँदैन ।’

-onlinekhabar