वादमाथि सत्ता हावी
|
राजनेता कि सर्वहारा वर्गको नेता भन्ने बहसमा बहकिंदै गर्दा पार्टी विभाजनपछि अचानक स्खलित भएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले यथार्थबोध गरे- 'माओवादीको नेताका रूपमा सहमति गर्न सकिन, अब गठबन्धनमार्फत सहमति गर्छु ।' 'नयाँ नेपाल' बनाउन भन्दै र्याडिसन होटलबाट २१ दलका केही नेताबीच घेरिएर 'संघीय लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक गठबन्धन'को घोषणा गरिरहँदा प्रचण्डले आफ्नो हल्का राजनीतिक वजन र कमजोर धरातल बुझेरै सायद अन्तिम अस्त्रका रूपमा गठबन्धनको नेतृत्व लिएका हुन् ।
संविधानसभा भंग, पार्टी विभाजन, भ्रष्टाचारको छताछुल्ल सार्वजनिकीकरण, राष्ट्रघातजस्ता प्रमाणित विकासक्रमले शक्तिको न्युक्लियसबाट एकाएक बाउन्ने हैसियतमा सीमित भएका उनलाई पुनःस्थापित हुन मोर्चा सहयोगी हुनसक्छ । एउटा 'आशलाग्दो' नेताको खुला राजनीतिको यति छोटो अवसान सकारात्मक होइन पनि । त्यसरी हेर्दा प्रचण्डका लागि गठबन्धन उचित राजनीतिक हतियार अवश्य हो । प्रचण्डका लागि शक्ति आर्जनको सम्भावित स्रोत हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका लागि भने बचेको प्रतिष्ठा समाप्त हुने आरम्भ हुनसक्छ ।
एमालेको युवा संघको नेतृत्वमा सरकार विरोधी आन्दोलन र त्यसलाई कांग्रेस लगायतका केही संगठनले समर्थन गरिरहेको बेला बालुवाटारको निरन्तरको बैठकबाट गठबन्धनले मूर्तरूप पाएको छ । त्यतिमात्र होइन, कांग्रेस-एमाले लगायतका विपक्षी दलले नयाँ निर्वाचनमा जाने धारणा ल्याएकै बेला माओवादीले मूलतः क्षेत्रीय दलसंग गठबन्धन गरेको छ । अर्थात सरकार विरोधी आन्दोलन र आगामी निर्वाचनलाई गठबन्धनले लक्ष्य बनाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले पोखरा सम्बोधनमा 'सडकबाट जनता र सरकारबाट नेता/मन्त्रीले आन्दोलन गर्ने' अनौठो धारणा राख्नु र प्रचण्डले 'सत्ता छाड्नु हुँदैन, सजिलै आउँदैन' भन्ने पाठ ग्रहण गर्नुको संकेत त्यही हो ।
त्यतिमात्र होइन, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले अडान राखेकै कारण निहित स्वार्थको नेतृत्व गर्न नपाएको झोंकमा 'सडकबाटै समाधान खोज्न तयार रहेको' दम्भ प्रचण्डले प्रदर्शन गर्नुको अर्थ सत्ताबाहेक केही होइन । विपक्षीले आन्दोलन गर्दा त्यसलाई प्रतिवाद गर्न उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिनु घातक छ । कोइरालाले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा नदेखाउनुलाई कमजोरी ठान्नु र शेरबहादुर देउवा पक्षलाई उचालेर कांग्रेसभित्र खेल्नु प्रचण्डको परम्परागत शैली हो, जसलाई कोइरालाले बुझेकै कारण प्रचण्ड आकांक्षा अधुरो छ । केही अघिसम्म कांग्रेस र माओवादी मिलेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने प्रचण्ड-भट्टराईले यतिबेला कोइराला र पौडेललाई मुख्य शत्रुका रूपमा देख्नु भनेको स्वार्थ प्रेरित राजनीतिमात्रै हो ।
यही पृष्ठभूमिमा गठबन्धनको घोषणा बुधबार
गरिरहँदा प्रचण्डले मूलतः दुई लक्ष्य सार्वजनिक गरे- जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माण र आगामी निर्वाचनबाट बहुमत ल्याई अनुकूलको संविधान निर्माण । सार्वजनिक भएका यी उद्देश्यलाई मात्र हेर्दा गठबन्धनलाई स्वाभाविक ठान्दा हुन्छ । विचार मिल्ने शक्तिबीच गठबन्धन बन्नु राजनीतिक चरित्रभित्र पर्छ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा सत्तालाई लक्ष्य बनाउँछ पनि । जस्तो- जातीय पहिचानमा आधारित संघीयतामा मधेसी र माओवादीको धारणाबीच समानता देखिन्छ भने जनजाति नेता/पार्टी पनि मोर्चाप्रति आकषिर्त हुनसक्छन् । त्यसो गर्दा गठबन्धन शक्तिशाली हुनसक्छ । तर संक्रमणकालमा मोर्चाबन्दी गर्नु जटिलता थप्नु हो भन्ने बुझ्दा यो पूर्णतः गलत कदम हो ।
मोर्चाबन्दी सही ठान्दा पनि कांग्रेस-एमालेलाई संघीयता र परिवर्तनका विरोधी हुन् भन्ने करार गर्नु भने अनुचित हो । किनभने राजतन्त्र फाल्नेदेखि गणतन्त्र स्थापना गर्ने, संघीयता स्वीकार गर्ने सबै मुद्धा सहमतिका आधारमा तय भएका हुन्, जसमा माओवादी जत्तिकै पक्ष कांग्रेस-एमाले पनि हुन् । त्यसैगरी कांग्रेस-एमालेलाई 'परम्परावादी' सोच भएका दलको संज्ञा दिनु पनि तर्कसंगत छैन ।
प्रचण्ड र माओवादीको 'क्रान्तिकारिता' नयाँदिल्ली र संविधानसभा विघटनसम्ममा शृंखलाबद्ध भएका बेला परम्परावादीको परिभाषातर्फ पनि लाग्नुपरेन । त्यसको उदाहरण गठबन्धनको अध्यक्षमा गणतन्त्रवादी प्रचण्ड र प्रवक्तामा एमालेबाट राजावादी हुँदै समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह रहेबाटै प्रस्ट छ । त्यस्तै मोहन वैद्य, उपेन्द्र यादव र शरत्सिह भण्डारी पनि मोर्चामा छैनन्, जसलाई संघीयताविरोधी ठान्नु दृष्टिदोष मात्रै हो ।
तर गठबन्धनका मुख्य दुई रणनीतिक महत्व देखिन्छन्, जो प्रचण्ड खुलेर सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् । पहिलो, जातीय मुद्धामार्फत राजनीतिक पुनर्जीवन प्राप्त गर्नु । राष्ट्रघातलगायतका गम्भीर मुद्धाले राजनीतिक प्रतिष्ठा धुलिसात भएका बेला जम्मा एउटैमात्र राजनीतिक हतियार प्रचण्डसंग छ- एकल जातीय पहिचानका प्रदेश । त्यसैले यसले मुलुकलाई एकीकृत वा विखण्डन वा विकास/विनाश कता डोर्याउँछ, त्यता तार्किक बहसमा प्रवेश गर्न प्रचण्ड चाहँदैनन् । वर्ग र विचारधाराले आकषिर्त गर्न नसक्ने भएपछि जातीय एजेन्डालाई भावनात्मक मुद्धा बनाएर समाजलाई धु्रवीकृत गर्नुमात्र राजनीतिक अस्तित्वको विकल्प रहेको उनले बुझे ।
तर अर्को रणनीतिक महत्व व्यक्तिगत स्वार्थसँग सम्बन्धित छ । त्यो हो- तत्काल यो सत्ता कायम राख्ने र पछि आफू प्रधानमन्त्री, नसके राष्ट्रपतिका लागि तयार बन्ने । प्रचण्डले राजीनामा दिनु हुँदैन भन्दै भट्टराईलाई पदमा रहन उत्साहित गर्दैछन्, त्यसोगर्दा नागरिकको निराशाको केन्द्र बालुवाटार बन्नेछ । एकातिर भट्टराईलाई पद छाड्नु हुँदैन भन्दै उचाल्नेछन् भने अर्कातिर सरकारका दोषको भारी सबै उनैलाई बोकाउँदै नालायक प्रमाणित गरिदिनेछन् । त्यसका केही टे्रलर प्रचण्डका पछिल्ला केही राजनीतिक अनुदारतामा देखिन्छ । निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्न दलहरू तयार भएमा आफूले सहमतीय सरकारलाई सत्ता छाड्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । तर प्रचण्ड त्यसभन्दा धेरै पछि फर्केर संघीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन सबै टुंगो लगाएपछि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने तर्क राख्दैछन् । अचम्म छ, हिजो अब पालो कांग्रेसको भन्ने प्रचण्ड यतिबेला कांग्रेस नेतृत्व हुँदैन भन्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
तर प्रचण्डको चाहनाजस्तै यो सत्ता कायम रहला र निर्वाचनसम्म जाला ? त्यस्तो सहज छैन । किनकि यो गठबन्धनको जग कमजोर छ, जसको प्रारम्भिक लक्ष्य सत्ता देखिन्छ । मधेसी दलको छोटो इतिहासले भन्छ- सत्तासीन हुनु प्रमुख लक्ष्य हो, मधेसको हित होइन । यो फेरि वर्ग र वादको गठबन्धन पनि होइन । त्यसैले सत्ताबाट च्युत भएलगत्तै यो गठबन्धन तोडिन सक्छ । तोडिएन र निर्वाचनसम्म जाने अवस्था आएमा मधेसी मोर्चाभित्रका दललाई चाहिने सिट र माओवादीभित्र तीन गुटको सिटको झगडाले तहसनहस हुन्छ । कसरी कुन आधारमा कसलाई दिने भन्ने 'हर्कुलियन टास्क' बन्नेछ ।
दोस्रो, जसरी मोर्चा बन्ने बित्तिकै एकलौटी गर्न सकिन्छ भन्ने माओवादी-मोर्चाले ठानेका छन्, त्यो सम्भव छैन । किनभने यो मोर्चाले अहिलेकै अवस्था हेर्दा पनि बहुमत शक्तिको प्रतिनिधित्व गरेको दखिंदैन । कांग्रेस-एमाले- नेकपा माओवादी-यादव-भण्डारी- राप्रपा-राजपा लगायतका दलको शक्ति पनि कमजोर छैन् । यद्यपि पछिल्लो गठबन्धन बन्ने सम्भावना छैन । बनिहालेमा यो सरकार विरूद्धको गठबन्धनमात्र बन्नेछ ।
गठबन्धनको सबैभन्दा त्रसित पक्ष राजनीतिक ध्रुवीकरण हो । त्यसो गर्दा एउटा खतरा सामुन्नेमा छ । माओवादीले जातीय पहिचानको ठेकेदार ठानेजस्तै अन्य जातिले माओवादीलाई प्रधान शत्रु देख्नेछन् । त्यसमा बाहुन, क्षत्री दसनामी, दलित आदि पर्छन् । माओवादीले अलिअलि बाहुन, क्षत्रीको मत ल्याए पनि ठूलो हिस्सा गुमाउनेछ । अर्को काठमाडौंजस्ता सहरिया उच्च/मध्यमवर्गीय मत पनि माओवादीले गुमाउने सम्भावना देखिन्छ । तराई र जनजातिको मत बटुल्ने सम्भावना छ, तर त्यसमा सिट विभाजन गर्दा असन्तुष्टि देखिनेछ र प्रत्युपादक बन्न
सक्छ । फेरि जनजाति पार्टी खुलेपछि बाहुन, क्षत्री पार्टी खुल्ने सम्भावना पनि छ । त्यसरी हेर्दा विचार/वादबाट राजनीति बाहिरिनेछ र जातीय पहिचान हावी हुनेछ । व्यवस्थापन गर्नसके ठिकै होला, नसक्दा घातक हुनसक्छ ।
किनकि राजनीतिक गठबन्धन एउटा फराकिलो सैद्धान्तिक दायरामा बनाइन्छ । जस्तो भारतमा युपीए -२००४) र एनडीए -१९९८) एलायन्स छ । युपीए सेन्टर-लेफ्ट एलायन्स हो भने एनडीए सेन्टर-राइट्स एलायन्स हो । सन् १९९८ देखि २००४ सम्म बीजेपी नेतृत्वको एनडीएले सरकार चलायो भने सन् २००४ देखि हालसम्म कंग्रेस नेतृत्वको युपीएले सरकार चलाइरहेको छ । यसमा सामेल हुने र छोड्ने क्रम चलिरहन्छ- एजेन्डाका आधारमा ।
सामान्यतः कुनै एक दलको बहुमत पनि आउन नसक्ने राजनीतिक वातावरणमा यस्ता गठबन्धन बनाइन्छ । गठबन्धन विचार मिल्ने शक्ति बीचको आधारभूत न्युनतम कार्यक्रम -सीएमपी) का आधारमा निर्माण गरिन्छ । त्यसरी बन्नु स्वाभाविक हुन्छ पनि । तर मधेसी-माओवादी गठबन्धनको फराकिलो सैद्धान्तिक आधार र पहिचान के हो प्रष्ट छैन । त्यसैले गठबन्धनमा लाग्नुभन्दा सहमतीय राजनीतिमा फर्किनु उपयुक्त हुन्छ ।
-ekantipur
|
|
