त्रिशुली तेस्रो 'बी' को काम रोकियो

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, साउन ३१- माथिल्लो त्रिशुली तेस्रो-'ए' जलविद्युत आयोजनाको क्षमता बढाउने विवादमा सँगै निर्माण हुन लागेको ३७ मेगावाटको त्रिशुली तेस्रो-'बी' आयोजना प्रभावित भएको छ।


त्रिशुली तेस्रो-'ए' को क्यास्केड आयोजनाको रुपमा बनाउन लागिएको 'बी' अहिले माथिल्लो (तेस्रो-ए) का कारण अन्योलमा परेको छ। यसका लागि विद्युत प्राधिकरणदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसमेत गम्भीर नहुँदा निर्माण सुरु भइसक्नुपर्ने आयोजनाका काम ठप्प भएका छन्।
६० बाट ९० मेगावाट बनाउँदा लागत र बनाउने समय दुवै थपिने हुँदा यो विषय निकै विवादास्पद भएको छ। यही विवादले त्रिशुली तेस्रो-'ए' बाट निकास भएको पानीलाई प्रयोग गरेर बनाउने त्रिशुली तेस्रो-'बी' को आवश्यक काम रोकिएको हो।
'माथिल्लो आयोजनाको क्षमता ९० मेगावाट बनाउँदा हाम्रो आयोजनाको पनि क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ,' त्रिशुली तेस्रो-'बी' का अध्यक्ष उपेन्द्रदेव भट्टले भने। ३७ मेगावाट क्षमतामा बनाउन लागिएको आयोजना माथिल्लो त्रिशुलीकै कारण ५७ मेगावाट पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा लगानी रकम थप हुने मात्र नभई वर्षामा बिजुली खेर जाने र हिउँदमा लोडसेडिङ समस्या जस्ताको तस्तै हुने भएको छ।
सरकारी संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको नेपाल टेलिकमले त्रिशुली तेस्रो-'बी' मा ३० प्रतिशत लगानी गर्दैछ। विद्युत प्राधिकरणको सिप र टेलिकमको लगानीबाट राजधानीनजिकै बन्न लागेको यो आयोजना अहिले सरकारी राजनीतिको सिकार भएको हो। दुई सरकारी संस्था मिलेर निर्माण हुन लागेको यो आयोजनाको लागत ५ अर्ब रुपैयाँ छ।
'हामीले लगानी गर्ने भनेको आयोजनाभन्दा माथि बन्ने त्रिशुली तेस्रो-'ए' को क्षमता बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवादले काम रोकिएको छ,' कम्पनी सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल टेलिकमका एक नायब प्रबन्ध निर्देशकले भने। दुई संस्था मिलेर अघि बढाएको यो आयोजना यही वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने भनिएकोमा बल्लतल्ल कार्यालय भवन भाडामा लिएको छ।
यो कम्पनीमा नेपाल टेलिकमबाट तीनजना नायब प्रबन्ध निर्देशक र प्राधिकरणका तर्फबाट प्रबन्धक तहका तीनजना सञ्चालक सदस्य छन्।
यो आयोजनामा प्राधिकरण र टेलिकमले ३०/३० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन्। बाँकी रकम आयोजना रहने नुवाकोट र रसुवा जिल्लाबासी, स्थानीय निकायहरुसँग सेयरका रुपमा उठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको हो।
माथिल्लो तामाकोसीमा टेलिकमले ६ अर्ब ऋण र ६० करोड रुपैयाँ सेयरको रुपमा लगानी गर्दैछ। तामाकोसीको लगानी सम्झौता हुँदै दुई सरकारी संस्था मिलेर राजधानीनजिकै छुट्टै कम्पनीका रुपमा नयाँ जलविद्युत आयोजना बनाउने सहमति भएको थियो।
त्यही सहमतिअनुसार त्रिशुली तेस्रो-'बी' आयोजनालाई चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न स्वायत्त कम्पनी स्थापना गरेर काम सुरु भएको छ। 'हामीले मात्र चाँडो भनेर हुने रहेनछ, आयोजनाको लागत बढाउन र ढिला गर्न सरकारी खेलले भूमिका खेलेको छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।
आयोजना निर्माण हुने स्थानभन्दा माथि त्रिशुली नदीमा निर्माण सुरु भइसकेको त्रिशुली तेस्रो-'ए' को क्षमता बढाउने चलखेलमा सरकार लागेको छ। ६० मेगावाट क्षमताका लागि आर्थिक स्रोत जुटी ठेक्का सम्झौतासमेत भएर निर्माण सुरु भइसकेको यो आयोजनालाई ९० मेगावाट बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवदेखि लिएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमेतको चासो छ।
क्षमता बढाउन आयोजना निर्माणका लागि इपिसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता गरेको चिनिया कम्पनीले चाइना गेजुवा वाटर कम्पनीले नै राजनैतिक नेतृत्वसँग व्यापक लबिङ गरिरहेको छ। इपिसी भनेको खर्च र समय दुवै बढाउन नपाइने ठेक्का सम्झौता हो। यो मोडलबाट तोकिएकै मिति र लागतमा ठेकेदारले आयोजनाको निर्माण गर्नुपर्छ।
चाइना गेजुवा विद्युत प्राधिकरणले बनाइरहेका आयोजनामध्ये सबैभन्दा महँगो चमेलियाको सुरुङ बनाउने ठेकेदार हो। यसले इपिसी मोडलको ठेक्काबाट आफूलाई घाटा हुने भएपछि क्षमता बढाएर ९० मेगावाट बनाउन राजनीतिक नेतृत्वसँग लबिङ गरिरहेको छ।