अर्को जिल्लाबाट पनि नागरिकता दिइने




काठमाडौ, श्रावण १७ - पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा काम गर्ने हुम्लीलाई अहिले नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउनु पर्‍यो भने कति सास्ती पर्ला ? हुम्लै पुग्दाको समय, खर्च र सबै झन्झटको आँकलन सजिलो छैन ।
तर सरकारी योजनाले समयमै काम गरे एक वर्षभित्रै कसैलाई पनि नागरिकता बनाउन आफ्नै जिल्ला जानुपर्ने झमेला पर्नेछैन । गृह मन्त्रालयले 'ट्रान्सफर टु' नामक सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ । यसले देशभरबाट नागरिकतासम्बन्धी विवरण केन्द्रीकृत गरी जहाँबाट पनि प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनेछ ।
अहिले सबै जिल्लामा नागरिकता वितरण प्रणाली कम्प्युटरकृत भइसकेको छ । पुराना अभिलेख भने अझै ढड्डा मिसिलमै छन् । 'हामी अहिले केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना प्रणाली निमार्णमा जुटेका छौं । सबै जिल्लालाई वाइड कम्प्युटर नेटवर्कमा जोडेर यो प्रणाली निर्माण गर्नेछौं,' मन्त्रालयका इ-गभर्नेन्स शाखा प्रमुख प्रह्लाद पोखरेलले भने ।
यो प्रणालीबाट नागरिकता वितरण देशव्यापी रूपमै सहज हुनाका साथै अभिलेखको दिगो र सुरक्षित हुने पोखरेलले बताए । 'अहिलेसम्म जिल्ला-जिल्लामा परम्परागत रूपमा राखिएका अभिलेखहरू कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ता छ । यो प्रणालीबाट त्यो चिन्ता दूर हुनेछ,' उनले भने ।
निर्माणाधीन सफ्टवेयर वेबमा आधारित हो । गृहले यसका लागि 'लिजलाइन' लिने विषयमा नेपाल टेलिकमसँग छलफल गरिरहेको छ ।
सेवाग्राहीले पाउने सुविधाका हकमा अत्यन्त राम्रो मानिएको यो योजना महँगो पनि छ । 'उपकरणहरू भारी परिमाणमा चाहिन्छ । कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्‍यो,' उनले भने ।     
'ट्रान्सफर टु' ले संग्रहित गर्ने तथ्यांक भविष्यमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि पनि उपयोग हुन सक्ने देखिएको छ । प्रभावशाली दातृ निकायहरूले लगानीका लागि चासो देखाएको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनका लागि सरकारले एउटा छुट्टै निकाय नै खडा गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट कालान्तरमा नागरिकता प्रमाणपत्र विस्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । एउटै पोलिकार्बोनेट कार्डमा नागरिकका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण विवरणहरू राख्ने र त्यो हरेक नागरिकलाई फरक 'युनिक कोड' का साथ वितरण गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ ।