रास्ट्रपतिको संवैधानिक परिषदलाई चिठी
|
राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार परिषदलाई लेखेको पत्रमा 'संविधानअनुसार नियुक्ति गर्न मिल्ने/नमिल्ने' जानकारी मागिएको छ। अन्तरिम संविधानमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त गर्न नमिल्ने प्रावधान पत्रमा स्मरण गराइएको छ।
पत्रमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरुमा दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधीप्रसाद यादवलाई पुनः नियुक्त गर्नु संविधानसम्मत हुने/नहुने जानकारी गराउन परिषदलाई आग्रह गरिएको छ। उप्रेती, गुरुङ र यादव तीनैजनाले क्रमशः प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको छवर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्।
अन्तरिम संविधानको धारा १२८ को उपधारा ७ ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन नसक्ने पत्रमा उल्लेख छ।
अन्तरिम संविधानको धारा १२८ को (७) मा 'प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन' भनिएको छ। बढुवाको बाटो भने संविधानले खुलै राखेको छ। उपधारा ७ (क) मा भनिएको छ, 'निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्यातएको मानिनेछैन र सोबमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भए निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।'
संवैधानिक परिषदको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले संविधानको धारा १२८ अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा उप्रेती र आयुक्तहरुमा गुरुङ, यादव, इला शर्मा र रामभक्त पिबी ठाकुरलाई छ वर्षका लागि नियुक्त गर्न राष्ट्रपति यादवसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले राजीनामा दिएपछि उप्रेती कार्यबाहक प्रमुख भएका थिए। छ महिनापहिले उप्रेतीको पदावधि सकिएपछि गुरुङ कार्यबाहक बनेका थिए। गुरुङ र अर्का आयुक्त यादवको पनि तीन महिनाअघि पदावधि सकिएको थियो।
त्यसअघि बुधबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले दुई नयाँसहित तीन पुराना आयुक्तलाई नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिस संविधानसम्मत : सञ्चारमन्त्री
संवैधानिक परिÈदका सदस्यसमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले संवैधानिक परिषदको सिफारिस संविधानअनुसार रहेको बताएका छन्। 'पहिलो पदावधि सकिनेबित्तिकै भए त्यो संविधानको १२८ मा व्यवस्था भएबमोजिम हुन्थ्यो,' उनले नागरिकसँग भने, 'नया" नियुक्ति सिफारिस गरिएकाले १२८ (७) क आकर्षित हुँदैन।'
मन्त्री पौडेलले राष्ट्रपतिले नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता नगरेको जानकारी दिँदै संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा विश्वस्त हुनमात्र खोजिएको बताए।
|
|
