सेन्सर बोर्डले अनुमति दिइसकेपछि २५ जनवरीमा यो फिल्म रिलिज हुन लागेको थियो। तर तमिलनाडु सरकारले केही मुस्लिम संगठनहरुको विरोधपछि दुई हप्ताका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यसको विरोधमा मद्रास हाइकोर्टमा रिट दायर गरेपछि मंगलबार अदालतले फिल्म रिलिज गर्न अनुमति दिइसकेको थियो।

तर तमिलनाडु सरकारले फिल्म रिलिज भए शान्ति सुव्यवस्था बिग्रन सक्ने भन्दै फेरि चुनौति दिएपछि बुधबार मद्रास हाइकोर्टले फेरि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने भने पनि उनले फेब्रुअरी ६ मा हुने हाइकोर्टको फैसला पर्खने बताएका हुन्।

हसनले आपत्तिजनक मानिएका सिनहरु र कुरानसँग सम्बन्धित केही कुराहरु सम्पादन गरी निकाल्न सकिने बताएका छन्।

हिन्दी भाषाको संस्करण भने फेब्रुअरी १ मा रिलिज हुँदैछ।

मुख्यमन्त्रीको स्पष्टिकरण

फिल्मले ठूलै स्क्यान्डलको रुप धारण गरेपछि आज तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्री जयललिताले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा राखेका छन्। उनले राजनीतिक कारणले फिल्ममाथि प्रतिबन्ध नलगाइएको दावी गरिन्। उनका अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यसो गर्नुपरेको हो। 'यो फिल्म राज्यका ५२४ हलमा रिलिज हुन लागेको थियो। तर राज्यसँग यति धेरै हलमा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न पुलिस बल पर्याप्त छैन। त्यसैले फिल्मको रिलिजमा रोक लगाइएको हो', उनले स्पष्ट पारिन्।