काठमाडौं, भाद्र २८ - सुकुम्बासीले थापाथलीस्थित युएनपार्कमा पुनःअस्थायी टहरा बनाउन थालेका छन् । ५ महिनासम्म सरकारले आफ्नो कुनै व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सुकुम्बासीले पुनःटहरा बनाउन थालेको बताए ।

थापाथलीस्थित कुरिया गाउँकी मन्जुरी अधिकारीले सरकारले पुनःस्थापना नगरेपछि बाध्य भएर टहरा बनाएको बताइन् । घर भाडा लिएर बाहिर बस्दै आएका सुकुम्बासी पनि फेरि फर्केर युएनपार्कमा टहरा बनाउन थालेको उनले दाबी गरिन् । 'रहरले आएका होइनौं बाध्य भएर आउँदैछौं, सरकारले व्यवस्थापन नगरेपछि यहाँ बस्नुको विकल्प छैन,' उनले भनिन् । ५ महिनाअघि तीन महिनाभित्र अस्थायी व्यवस्थापन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने भन्दै सरकारले युएनपार्कबाट सुकुम्बासीलाई हटाएको थियो । युएनपार्क विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्णदेव यादवले पार्क अतिक्रमण हुन नदिने बताए । 'सामान्यरूपमा पहिलेदेखि टहरा हालेर बसेका छन् नयाँ बनाएका छैनन्,' उनले भने ।

सरकारले दिएको समयसीमा बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै व्यवस्थापन नगरेपछि सुकुम्बासीको बिचल्ली भएको छ । यूएनपार्कका रूखमुनि ओत लागेर उनीहरूले दिन बिताउँदै आएका छन् । यूएनपार्क अतिक्रमण गरी बस्दै आएका २ सय ५८ परिवारलाई सरकारले डोजर लगाएर हटाएको थियो । २ सय ५८ मध्ये प्रमाणीकरणमा परेका ५८ परिवारलाई सरकारले तीन महिनाको अल्पकालीन राहतस्वरूप एकमुष्ट पन्ध्र हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा खासै चासो लिएको छैन । 

सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी विकास तथा निर्माण विभाग, प्राधिकरण र महानगरलाई एकापसमा समन्वय गरेर सुकुम्बासी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारीले छलफलका क्रममा मन्त्रालयले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा समन्वय गर्न मौखिकरूपमा सुझाव दिए पनि लिखितरूपमा केही निर्देशन नआएको बताए । 'हामीले सक्दो सहयोग गरेकै छौं । खासै जिम्मेवारी केही पनि दिइएको छैन,' उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसमतेलाई सुकुम्बासी व्यवस्थापनको जिम्मा दिएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले खासै चासो लिएको छैन । विभागका अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि सुकुम्बासी व्यवस्थापन चासो लिन छाडेको हो । 'प्राधिकरणका अधिकारीले एकछिनमै सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरिदिन्छौं भन्छन्, हाम्रो आवश्यकता देखिएन अनि चासो लिन छोड्यौं,' ती अधिकारीले भने । प्राधिकरणले सरकारले प्रमाणीकरण नगरेका १४ परिवारलाई भक्तपुरस्थित मनहरा बस्तीमा व्यवस्थापन गरेको छ ।