भदौदेखि दुईथरि ग्यास सिलिन्डर


विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, साउन ७- सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि भदौदेखि घरायसी र व्यावसायिक गरी दुईथरि ग्यास सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। अहिले प्रयोग भइरहेको १४.२ किलोको सिलिन्डरमै नीलो रङ लगाएर व्यावसायिक प्रयोगमा बिक्री गर्न लागिएको छ।

सरकारले हतारमै यस्तो नीतिक लागु गर्न लागेकाले दुवैथरी सिलिन्डरको तौल एउटै हुने भएको छ। विदेशमा व्यावसायिक प्रयोजनमा ठूलो सिलिन्डर बनाउने चलन छ। भारतमा व्यावसायिक प्रयोजनको सिलिन्डरको तौल १९.२ केजी हुन्छ।

व्यवसायीहरुको समर्थन नभएपछि कार्यान्वय गरेर छाड्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। 'दुईथरी सिलिन्डर भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ,' वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव लालमणि जोशीले भने, 'हामी कार्यान्वयन गराइएरै छाड्ने छौं।' उनले भदौदेखि सबै बोटलिङ प्लान्टको ग्यास खरिद आदेश(पिडियो) पचास/ पचास प्रतिशत घरायसी र व्यावसायिक गरी जारी हुने जानकारी दिए। 
भदौदेखि घरायसी प्रयोजनमा रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङको सिलिन्डर बिक्री गरिने छ। रङजस्तै प्रयोगअनुसार ग्यास सिलिन्डरको मूल्य फरक हुने छ। घरायसी प्रयोजनको ग्यासमा सरकारले अनुदान दिने छ। व्यावसायिक प्रयोगका लागि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने जानकारी जोशीले दिए। होटेल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग, सवारीसाधन, पार्टी प्यालेस, प्रिन्टिङ प्रेसलगायतले परलमूल्यमा व्यावसायिक सिलिन्डर प्रयोग गर्नुपर्ने छ। यस्तो नीति कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै निजी क्षेत्रले समेत भारतबाट ग्यास ल्याउनसक्ने छ।
'दुईथरी मूल्य गर्न सकिए निजी क्षेत्रले पनि भारतबाट ग्यास ल्याउने आँट गर्छ,' जोशीले भने, 'यसले निगमको घाटा पनि कम हुने छ।' उनका अनुसार दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रको चण्डी लुम्बिनीले भारतबाट ग्यास ल्याएर व्यावसायिक क्षेत्रमा बिक्री गर्ने छ। 'दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा नआउँदा निजी क्षेत्रले भारतबाट ग्यास ल्याउन सकिरहेका छैनन्,' उनले भने। 
आयल निगमले सबै ग्यास बोटलिङ प्लान्टलाई ५० प्रतिशत घरायसी र ५० प्रतिशत व्यावसायिक सिलिन्डर बनाउन निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनलाई ग्यास उद्योग संघले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने भन्दै असहमति पत्र निगमलाई पठाइसकेको छ। निगमले सिलिन्डरमा रङ लगाउँदा लाग्ने खर्च उद्योगले व्यहोर्न नसक्ने भन्दै रङको खर्च दिएमात्र दुईथरी बनाउन सकिने संघले बताएको छ। 
'तत्कालै व्यावसायिक र घरायसी दुई सिलिन्डर बनाउन कठिन छ। यो कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,' ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष हरि पाठकले शनिबार नागरिकसँग भने, 'हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनु हुँदैन।'
सचिव जोशी भदौभित्रै दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउने र यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जाने बताउँछन्। 'अब लामो समय कुर्ने हो भने मुलुकले नोक्सानी बेहोरिरहनुपर्छ। त्यसैले पहिला दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ र त्यसपछि देखिएका समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ,' उनले भने। 
मुलुकभरका ४२ वटा कम्पनीले एकैचोटि पचास प्रतिशत सिलिन्डरमा रङ लगाउन सक्ने नभएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। मुलुकभर ४५ लाख ग्यास सिलिन्डर छन्। उद्योगीका अनुसार एउटा सिलिन्डरमा रङ लगाउँदा अढाइ सय रुपैयाँ लाग्छ। सबै उद्योगका ४५ लाख सिलिन्डरका आधा(२२ लाख सिलिन्डर)मा रङ लगाउँदा ५५ करोड रुपैयाँ लाग्छ। 
उद्योगी केही समयका लागि ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु गलत हुने बताउँछन्। दीर्घकालीन रुपमै केही समय लगाएर दुईथरी सिलिन्डर बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ। संघका सदस्य धर्म बर्तौला दुईथरी सिलिन्डरको कार्यविधि नै नबनाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा विकृति ल्याउने बताउँछन्। 
'दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो। सिलिन्डर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि नै नबनाई ल्याउँदा विकृति आउँछ,' उनले भने, 'कुनै उद्योगमा घरायसी प्रयोगका सिलिन्डर भेटिए कसरी र कुन निकायलाई कारबाही गर्ने?' 
निगमले सबै उद्योगलाई पचास प्रतिशत घरायसी र पचास प्रतिशत व्यावसायिक सिलिन्डर बनाउन निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनले बजारलाई थप समस्यामा ल्याउने छ। सबै उद्योगले आधा घरायसी र आधा व्यवसायिक सिलिन्डर बिक्री गर्दैनन्। कुनै उद्योगले उद्योगमा बढी ग्यास बिक्री गर्छ भने कुनैले कम गर्छ। 
'दुईथरी सिलिन्डरमा पचास /पचास प्रतिशत सबै उद्योगलाई बाध्यकारी बनाउने निर्णयले बजारमा ग्यास अभाव निम्त्याउँछ,' संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव घिमिरेले नागरिकसँग भने, 'सरकारले तत्काललाई हेरेर कार्यान्वयन गर्नुभन्दा दीर्घकाललाई हेर्नु राम्रो हुन्छ।'
मापदण्ड पूरा नगरेका बन्द
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले सुरक्षा र मापदण्ड पूरा नगरेका बोटलिङ प्लान्ट बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। 'कुनै बोटलिङ प्लान्टले सुरक्षा र मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् भने तत्कालै बन्द गर्नुहोस्,' ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले शनिबार गरेको अन्तवि्र्र्कया कार्यक्रममा उनले भने, 'सुरक्षै नपुर्‍याएका उद्योगले ल्याएका ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गर्न हुँदैन र बजारमा ल्याउन दिन ुपनि हुँदैन।' पौडेलले सरकारले ग्यास व्यवसायको सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाउने जानकारी दिँदै सुधार कार्यक्रमलाई नरोक्न उद्योगीलाई आग्रह गरे।
'ग्यास व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन कार्ड वितरण योजना सरकारले ल्याउँदा उद्योगीहरु अदालत गएका छन्। सरकारले व्यवस्थित गर्न खोज्दा अदालत जानु न्यायोचित मान्न सकिँदैन,' उनले भने, 'सुधार कार्यक्रमलाई रोक्ने काम उद्योगीले गर्न सुहाउँदैन्।' पौडेलले सबै कम्पनीका ग्यास सिलिन्डरमा आयल निगमको लोगो राखेर बजारमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
'सबै सिलिन्डरमा निगमको लोगो राख्ने र सम्वन्धित कम्पनीको ट्याग झुन्ड्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यसरी बजारमा ग्यास ल्याए मात्रै उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउने र धेरै कम्पनीका ग्यास सिलिन्डर राख्नुपर्दैन्।' ग्यास उद्योग महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले ग्यास उद्योगीले अझै पनि ग्यास सुधारमा आनकानी गरिरहेको आरोप लगाए।
'ग्यासका सुधार कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं। तर यसलाई केही उद्योगीले रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्,' उनले भने। उनले उपभोक्ताले चाहेको बखत सिलिन्डरको धरौटी दिन उद्योगीले आनकानी गरिरहेको आरोप लगाए।