काठमाडौ, श्रावण १७ - एकीकृत माओवादीका नेताहरूको सम्पत्तिबारे उजुरीको ओइरो लागेको छ । गत साता 'नेताहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं आर्थिक स्थितिको छानबिन आयोग' ले बिहीबारसम्म उजुरी दिन सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरेपछि उजुरीको ओइरो लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगले हुलाक, इमेल वा केन्द्रीय कार्यालयमै गएर उजुरी दिन सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरेपछि सयौं उजुरी परेको स्रोतको भनाइ छ । 'सयांै उजुरी आएका छन्, हाल संकलन भइरहेको छ, गन्न भ्याइएको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'उजुरी आउने क्रम जारी छ ।'

आयोगलाई प्राप्त उजुरीमध्ये अधिकांश उजुरी बेनामे छन् । आयोगले उजुरी दिनेको नाम गोप्य राख्ने भने पनि परिचय खुल्ने डरले बेनामे दिएको अनुमान छ । कसको नाममा कति उजुरी परे भन्नेबारे आयोगले विवरण तयार गर्न बाँकी छ ।

साउन पहिलो साता भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न सातौं प्लेनममा पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचार र कमिसनमा डुबेको कार्यकर्ताले कुरा उठाएपछि स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो । प्लेनममै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुविधा सम्पन्न लाजिम्पाट निवास र प्राडो गाडी छाड्ने घोषणा गरेका थिए । उनले अबदेखि पार्टीलाई पूरै लेखा प्रणालीमा लगिने बताएका छन् ।

आयोगले मंगलबार पुनः विज्ञप्ति जारी गरी सत्यतथ्य नजिक पुग्ने गरी उजुरी दिन आग्रह गरेको छ । । 'पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य वा नेताहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं आर्थिक स्थितिको छानबिन उच्चस्तरीय आयोगले यसअघि छानबिनमा सहजता आओस् भनेर नामसहितको उजुरीको प्रावधान राखेको थियो । जसमा नाम र सबुत प्रमाण पनि उल्लेख गर्ने गरिएकामा धेरै ठाउँबाट बेनामे पनि लिने सुझाव आएकाले ती सुझावको कदर गर्दै सत्यतथ्यको नजिक पुग्ने गरी, पूर्वाग्रह वा व्यक्तिगत रिसइबी नराखी बेनामी उजुरी दिन सकिने छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'हाम्रो आयोगको काममा सिर्जनात्मक र रचनात्मक रूपमा उजुरी र सुझाव दिएर सहयोग गर्नु हुन हार्दिक अपिल गरिन्छ ।'

आयोग संयोजक शेरचनले धेरैभन्दा धेरै उजुरी आऊन् भन्ने उद्देश्यले पुनः आग्रह गरिएको बताए ।

'सत्यतथ्य नजिक धेरै उजुरी आए छानबिन गर्न सहज होस् भनेर पुनः आग्रह गरिएको हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'हामी स्वतन्त्र ढंगले छानबिन गर्ने पक्षमा छौं । सत्यतथ्य बाहिर आओस् भन्नेमा सचेत छौं ।' उनले हाल परेका उजुरी गोप्य राखिएको उल्लेख गर्दै संख्या भन्न नमिल्ने बताए । आयोगले एमाओवादीका एक सय तीन केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक महिनाको म्याद पाएको छ ।

कतिपय कार्यकर्ताहरू आफू निकट नेताको सम्पत्तिबारे उजुरी दिन हच्किएका छन् । धेरै निकट कार्यकर्तालाई मात्र ती नेताको सम्पत्ति कहाँ र कति छ भन्ने जानकारी भएकाले उजुरी दिन मानिरहेका छैनन् । 'आफ्नै नेताबारे उजुरी दिएको भेद खोल्नमा पछि गाह्रो पर्ने भएकाले दिन सकिएन,' एक कार्यकर्ताले भने ।

नेताहरूको जीवनशैली दिनदिनै उच्च हुन थालेपछि प्लेनममा कार्यकर्ताले चर्को आवाज उठाएका थिए । त्यसपछि बाध्य भएर आयोग गठन भएको थियो । लामो समयदेखि पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिताको कुरा उठाउँदै आएका पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीले आयोगले निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए । 'नेताहरूको आर्थिक हैसियतसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि निष्पक्ष ढंगले आयोगले काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'पार्टीभित्र केही आर्थिक गडबडी भएकाले प्रश्न उठेका हुन् ।'

एमाओवादीभित्र आयोगले सिफारिस गरेअनुसार बढी सम्पत्ति देखिएका नेतामाथि कारबाही हुनेमा आशंका व्यक्त भएको छ । 'केही अकुत सम्पत्ति भएका नेतालाई कारबाही भएन भने यो देखाउने आयोग मात्र हुनेछ,' उनले भने, 'बढी सम्पत्ति देखिएका नेतालाई कारबाही हुनुपर्छ ।'

काठमाडौं- एमाओवादीबाट विभाजन भई बनेको नेकपा-माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले एमाओवादी छानबिन आयोगको कुरा नाटक मात्र भएको बताएकी छन् । उनले कार्यकर्ताको आँखामा छारो हाल्न आयोग बनाएको टिप्पणी गरिन् ।

'एमाओवादीभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न बनाएको आयोग नाटक मात्र हो,' उनले भनिन्, 'आयोगले शीर्ष नेतृत्वको आर्थिक हिसाबकिताब छानबिन गर्न सक्दैन ।' उनले एउटै पार्टीमा रहँदा आफूहरूले आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरे पनि कहिलै सार्वजनिक नभएको बताइन् । '२ सय ३६ सभासदबाट ४८ महिनासम्म १० हजारका दरले उठाएको हिसाबकिताब स्पष्ट छैन,' उनले भनिन्, 'अरू ठूला कार्यक्रम गर्दा उठाएको चन्दाको त के कुरा ?'