पाँच वर्षभित्रै मल कारखाना

काठमाडौं, साउन १ (नागरिक)- कुनै अवरोध नआए पाँच वर्षभित्र नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुने भएको छ। ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयबीच कारखाना स्थापनाको सहमति आइतबार भएको छ। सहमतिअनुसार विद्युत प्राधिकरणको ढल्केबर स्टेसननजिक रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिनेछ। कारखाना राख्न उपयुक्त ठाउँको छनोट कृषि मन्त्रालयले गर्ने र ऊर्जाले पाँच वर्षभित्र एक सय मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। 
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना एक सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेगरी छुट्टै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। आव सकिने दिन आइतबार दुई मन्त्रालयबीच मल कारखाना स्थापना गर्न एक सय मेगावाट बिजुली लिनेदिने सहमति भएको हो।
'हामीले नै एक सय मेगावाटको छुट्टै आयोजना बनाउने भन्ने कुरा सम्भव होइन, त्यसो हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयसँग यो बिजुली मागेका थियौं,' कृषि मन्त्रालयका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले भने। पाँच वर्षभित्र ढल्केबरमा पूर्व क्षेत्रमा उत्पादन भएका विद्युत जोडिँदैछ। माथिल्लो तामाकोशी, तामाकोसी तेस्रो, अरुण तेस्रोलगायत एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली ढल्केबरमा जोडिँदैछ। 
'हामीले त्यति ठूलो परिमाणमा बिजुली दिनसक्ने ढल्केबरबाटै हो,' ऊर्जा सचिव कोइरालाले भने। पाँच वर्षभित्र ढल्केबरमा धेरै बिजुली जम्मा हुने भएकाले उपयुक्त क्षेत्र भएको उनले बताए। 
नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने मुख्य केन्द्र ढल्केबरै हो। सरकारले सन् २०१४ भित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी ढल्केबर-मुजफ्फरपुर चारसय केभी प्रसारण लाइन बनाउँदैछ। 
दुई मन्त्रालयबीचको सहमतिअनुसार विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक वर्गको महसुलमा एक सय मेगावाट बिजुली मल कारखानाका लागि उपलब्ध गराउनेछ। 
ढल्केबरमा सबैतिरको बिजुली जोडिने भएकाले त्यस वरिपरि मल कारखाना उपयुक्त देखिएको हो। २८ वर्षअघि जाइकाले गरेको अध्ययनअनुसार ७० मेगावाट बिजुलीबाट दुई लाख ७५ हजार टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। एक सय मेगावाटले तीन लाख ५० हजार टन उत्पादन हुन सक्छ। 
'एक सय मेगावाट बिजुली हुने हो भने हाम्रो मागलाई केही वर्ष धान्छ,' कृषि सचिव चौधरीले भने। युरिया मल उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थको रुपमा विद्युतमात्र भए पुग्छ। विद्युतको प्रयोगले हावामा भएको नाइट्रोजन ग्यासलाई 'कम्प्रेस' गरेर मल उत्पादन गरिन्छ। अहिले संसारभरि जहाँसुकै युरिया उत्पादनको प्रविधि यही नै हो। 
हावामा भएको नाइट्रोजनलाई कम्प्रेस गरेर युरियामा परिणत गर्न ऊर्जा धेरै चाहिन्छ। नेपालमा वार्षिक सात लाख टन रासायनिक मलको माग भए पनि युरियाको हिस्सा ६० प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। 'दुई लाख ७५ हजार टन युरिया देशमै उत्पादन गर्ने हो भने जतिसुकै मागको तथ्यांक देखाइए पनि मलको समस्या हट्छ,' कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतले भन्यो। 
एक दशकअघि झापामा लुना मलको नाममा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएको थियो। तर दुई वर्षमै यो कारखाना बन्द भएको थियो।