डाक्टरको भत्ता १५० प्रतिशतसम्म बढ्ने

दीपक दाहाल, काठमाडौं, फागुन २८ - सरकारले चिकित्सकको तलबभत्ता डेढ सय प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणाअनुसार सुविधा वृद्धिपछि अति दुर्गम जिल्लामा काम गर्ने मेडिकल अधिकृतले झन्डै ६३ हजार र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका चिकित्सकले करिब ७२ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउनेछन्। नगरक्षेत्र र सुगम जिल्लामा कार्यरत चिकित्सकले भने हाल खाइपाई आएकोको ५० प्रतिशतमात्र अतिरिक्त सुविधा पाउनेछन्।


चिकित्साशास्त्र अध्ययन खर्चिलो हुने र सहरी क्षेत्रमा बढी अवसर पाइने अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक टिकाइराख्न कठिन भएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस्तो 'इन्सेन्टिभ प्याकेज' ल्याउन लागेको हो।




स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रले चिकित्सकको भत्ता वृद्धि नगरिए अबको दस वर्षमा कोही पनि सरकारी सेवामा नरहने अवस्था हेरेर यसलाई विशिष्ट सेवाको रुपमा हेर्न यस्तो अवधारणा ल्याउन लागेको जानकारी दिए।
मन्त्रालयले सम्पूर्ण अवधारणा तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको उनले जनाए। 'कुन जिल्लामा के कति वृद्धि गर्ने भन्ने विस्तृत अवधारणा एवं खर्च अनुमान तयार पारिसकेका छौं,' डा. मिश्रले भने, 'राजनीतिक रुपले उपयुक्त वातावरण र पूर्ण बजेट आउँदा यो प्रक्रिया अघि बढ्छ।' स्वास्थ्यको अवधारणामा अर्थ पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए।
यसबाहेक, मन्त्रालयले चिकित्सकका लागि दुर्गममा सेवा गरेबापत इन्टरनेट, भाडा खर्च, बढुवामा प्राथमिकता र छोराछोरीलाई शैक्षिक सुविधासमेत प्याकेजमै दिने तयारी गरेको छ। सहरी क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालमा काम गरे पनि थुप्रै निजी अभ्यासको अवसर हुने भएकाले केन्द्रमा बस्न पाएमात्रै सरकारी सेवा रोज्ने र दुर्गम जानुपरे जागिरै छाड्ने घटनासमेत बढिरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
मन्त्रालयले चिकित्सकको तहअनुसार 'नन-प्राक्टिसिङ', विशेषज्ञ र अति विशिष्टकृत भत्ताका नाममा अतिरिक्त सुविधा पाउनेछन्। मन्त्रालयले चिकित्सकले सेवा दिने स्थानलाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरेर १६ वटा अति दुर्गम जिल्लामा कार्यरत चिकित्सकलाई १ सय ५० प्रतिशत भत्ता प्रस्ताव गरेको छ। जसमा ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, रोल्पा, रुकुम, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, अछाम, बाजुरा र दार्चुला छन्।
हाल मेडिकल अधिकृतको सुरु तलब २१ हजार ८०, विशेषज्ञ चिकित्सक दसौं र एघारौं तहको २४ हजार रुपैयाँ छ।
त्यसैगरी २२ जिल्लामा कार्यरत चिकित्सकले सुरु तलबको शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन्। ती जिल्लामा पाँचथर, भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, तनहुँ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, सल्यान, डोटी, अछाम, डडेलधुरा र बैतडी छन्।
मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार इलाम, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रसुवा, तनहुँ, स्याङ्जा, गोरखा, पाल्पा र दाङमा कार्यरत चिकित्सकले ७५ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन्। मन्त्रालयले तीबाहेकका जिल्ला, नगरपालिका र महानगरपालिकाबाहिर काम गर्ने चिकित्सक तथा विशेषज्ञको हकमा ५० प्रतिशत थप भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
मन्त्रालयले यो योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारी सेवामा कार्यरत झन्डै ८ सय चिकित्सकका लागि करिव ५२ करोड आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
सरकारी सेवामा झन्डै एक हजार चिकित्सक दरबन्दी भएपछि ८ सयजति कार्यरत छन्। छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले सम्झौताअनुसार दुर्गममा काम गरेका कारण जिल्ला तहसम्म चिकित्सक कार्यरत भए पनि दरबन्दीअनुसार स्थायी एवं विशेषज्ञ चिकित्सकको उपस्थिति दुर्गममा न्यून छ।
मन्त्रालयले नेपाल र विदेशमा चिकित्सकको उत्पादन महँगो हुनु र सहरी क्षेत्रमा अनेकौँ अवसर भएकाले चिकित्सकहरु सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नै नचाहने र प्रवेश गरे पनि दुर्गम जानुपर्ने हकमा जुनसुकै समयमा जागिर छाड्न तयार हुने अवस्था रहेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा भत्ता एवं सुविधा वृद्धिले गाउँमा चिकित्सक उपस्थिति बढ्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।
नेपालमा १८ वटा मेडिकल कलेजबाट प्रत्येक वर्ष झन्डै २ हजार हाराहारी चिकित्सक उत्पादन भइरहे पनि आधाभन्दा बढी प्रत्येक वर्ष विदेश पलायन भइरहेको अनुमान छ। प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा अस्पताल एवं मेडिकल कलेजसमेत खुल्ने गरेकाले चिकित्सकहरुका लागि सहरी क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर रहेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले बताए। 'अहिलेको सुविधामा कोही चिकित्सक गाउँमा गएर बस्दैनन्,' उनले थपे, 'झन्डै करोड खर्च गरेर विशेषज्ञ बनेर सरकारी सेवामा लाग्दा जीवनभर सेवा गर्दा पनि पढाइ खर्च उठ्ने अवस्था छैन,' उनले भने।
नेपालमा एमबिबिएस पढ्न ३० देखि ४० लाख र त्यत्तिकै खर्च एमडी एमएस पढाइमा हुने गरेको छ। दुवै तहमा सहुलियत र छात्रवृत्तिमा पढ्ने व्यवस्था भएप नि त्यसमा सीमित कोटामात्र छ।
सचिव डा. मिश्रले सम्पूर्ण कर्मचारी प्रशासन र चिकित्सा सेवालाई उही रुपमा 'टि्रट' गरिए नेपालको स्वास्थ्य सेवास्तर खस्कने बताए। उनले नेपालको मानव विकास स्थितिमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्यका धेरै सूचकांकमा सुधार ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि गाउँमा चिकित्सकको उपस्थिति अपरिहार्य भएको बताए। 'गाउँमा चिकित्सक जान नचाहने अवस्थामा सरकारले पठाउने विकल्प नखोजी हुन्न,' उनले भने।
संघका अध्यक्ष डा. झाले तलब वृद्धिसँगै चिकित्सकलाई दुर्गम जनालाई प्रेरित गर्न सरकरी स्वास्थ्य संस्थाको स्तरसमेत सुधार्न आवश्यक भएको बताए। 'चिकित्सकमात्रै उपस्थित भएर केही हुन्न,' उनले भने, 'परीक्षण गर्ने उपकरण, अन्य सहयोगी जनशक्ति, सोहीअनुसारका ल्याबसमेत विस्तारमा सरकार लागेमात्रै गुणस्तरीय सेवा सम्भव हुन्छ।'
विज्ञहरुले अहिले सुविधाबाहेक पर्याप्त उपकरण एवं केन्द्रसँग सम्पर्क नहुँदा सिकाइमा ग्याप हुन्छ भन्ने ठानेर पनि चिकित्सकहरु गाउँ जान मान्दैनन्। चिकित्सकले कुनै पनि कमी महसुस गर्नु नपरोस् भनेर आवास, सञ्चार, इन्टरनेट सुविधासमेत दिने तयारी गरिएको डा. मिश्रले बताए।