सेनालाई हतियार किन्न बाटो खुला

काठमाडौं, चैत्र ४ - सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौता र हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३ को बाधा फुकाइदिएपछि नेपाली सेनालाई हतियार किन्न बाटो खुला भएको छ ।

माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको निर्णयलगत्तै बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको खुलेको हो । विशेष समितिमा कांग्रेसतर्फका सदस्य मिनेन्द्र रिजालका अनुसार अबदेखि सेनाले सामान्य अवस्थामा झै काम गर्न पाउनेछ ।




'अब सेनाले आफ्ना लागि आवश्यक हातहतियार, गोलीगठ्ठा किन्न सक्नेछ,' कांग्रेस नेता रिजालले भने । एमाओवादीतर्फका विशेष समिति सदस्य तथा विघठित सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समितिको निर्णय बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको जानकारी दिए । 'अब सेनाले शान्ति सम्झौताअघिकै अवस्थामा आफ्ना कामकारबाही गर्ने र हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा ल्याउन सक्नेछ,' पुनले भने । ती दुई सम्झौताका कारण लामो समयदेखि सेनाले घातक प्रकृतिका हातहतियार ल्याउन सकेको थिएन ।

सरकारले बाधा फुकाएसूगै सेनाले माओवादी सेनाकै संख्याका करिब ३२ सयको हाराहारीमा कन्टेनरमा राखिएका आफ्ना हतियार झिक्न पाउने भएको छ । साथै सेना ब्यारेक र पाूच किलोमिटरको पेरिफेरिमा सीमित रहनुपर्ने बाध्यताबाट समेत मुक्त भएको छ । सेनाले यसलाई ढिलो गरी आएको भए पनि अत्यन्त सकारात्मक निर्णयको रूपमा लिएको जनाएको छ ।

'यो निर्णय करिब एक वर्षअघि माओवादी सेनाका लडाकु हाम्रो मातहतमा आएसूगै (२०६८ चैत) मै भइसक्नुपर्ने थियो । ढिलै भए पनि सकारात्मक निर्णय भएको छ,' उच्च सैनिक स्रोतले भन्यो, 'अब हतियार गोलीगठ्ठाका कारण सेनाको तालिममा परेको आंशिक प्रभावबाट मुक्त हुने भइयो ।' २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिएसूगै भारत, अमेरिकालगायतका मुलुकले सैन्य सहयोग रोकेका थिए ।

२०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र स्थापना भए पनि लगत्तै शान्ति सम्झौता र हतियारसम्बन्धी सम्झौता भएकाले सेनाले हतियार र गोलीगठ्ठा ल्याउन पाएको थिएन । त्यसले सेनाको तालिममा हुने फायरिङ, वाषिर्क चाँदवारीलगायत प्रभावित बन्दै आएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.१.२ मा लेखिएको छ, 'दुवै पक्ष (नेपाली सेना र माओवादी सेना) ले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन् र हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा विस्फोटक पदार्थ ओसारपसार वा एक अर्काविरुद्ध सैनिक हर्कत गर्ने छैनन् ।' त्यसैगरी हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौताको दफा ४.२.३ मा 'संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूप नेपाली सेनाका हातहतियार कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग नभएको सुनिश्चित गर्न नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहनेछ,' उल्लेख छ ।

सोही सम्झौतामा अगाडि भनिएको छ, 'माओवादी सेनाको तर्फबाट भण्डारण गरिएका हतियारको बराबरी संख्यामा नेपाली सेनाले आफ्ना हातहतियारहरू भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चाबी सम्बन्धित पक्षले राख्नेछ । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनका लागि साइरनसहितको संयन्त्र जडान गरी दर्ता गर्ने ।'

उच्चसैनिक स्रोतका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका कारण भारतले प्रतिबद्धता जनाएको ठूलो परिमाणको हातहतियार र गोलीगठ्ठा ल्याउन सकिएको छैन । सवारी साधनलगायत केही गैरघातक सैन्य सामग्री ल्याए पनि भारतले सहयोगस्वरूप दिने भनी प्रतिबद्धता जनाएको करिब ५ अर्बभन्दा बढीको सैनिक सहयोग शान्ति प्रक्रियाका कारण ल्याउन सकिएको छैन ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि दुई मुलुकका रक्षामन्त्री, प्रधानसेनापति र भारतीय सेनाध्यक्षको एक अर्को मुलुकमा भएका भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षबाट नेपाल सरकारले आग्रह गरे जुनसुकै बेला हतियारसहितका सैन्य सहयोग सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेको छ । भारतका पछिल्ला सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह र नेपालका प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराको भारत भ्रमणका क्रममा पनि सहयोग सुचारु गर्ने सम्बन्धमा छलफल चलेको थियो ।

'बाधा अड्काउ फुकेको छ अब सरकारले हातहतियारसहितको सैन्य सहयोगका लागि औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नासाथ सैन्य सामग्री सुचारु रूपमा भित्रिन्छ,' सैनिक स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार सुरक्षा विषयमा नेपाल- भारत द्विपक्षीय समन्वय समितिको केही समयदेखि अवरुद्ध बैठक पनि छिट्टै बस्नेछ । त्यसबाट सैन्य सहयोग सुचारुसम्बन्धी विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान थप मदत पुग्ने रक्षा अधिकारीको भनाइ छ ।