लन्डन, भाद्र १७ - बेलायत सरकारले युरोपेली युनियन बाहिरका विद्यार्थी पढाउने अनुमति खारेज गरिदिएपछि लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयमा अध्यनरत ५ सय नेपाली विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । नयाँ विश्वविद्यालय खोज्ने वा स्वदेश फर्कने भन्ने दुविधा उनीहरूलाई परेको छ ।

सरकारको निर्देशनअनुसार उक्त विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले दुई महिनाभित्र अर्को शैक्षिक संस्था नखोजे स्वदेश र्फकनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ विश्वविद्यालय भर्ना हुन कम्तीमा दस हजार पाउन्ड लाग्ने र नयाँ विश्वविद्यालय दुई महिनाभित्र भेट्टाउन असम्भव हुने भएकाले विद्यार्थी चिन्तित छन् ।

नेपालमा इन्जिनियरिङ सकेर स्नातकोत्तर गर्न गत फेबु्रअरीमा बेलायत आएका विवेक पोखरेल समस्यामा पर्नेमध्येका एक हुन् । ९ हजार तीन सय ९५ पाउन्ड तिरेर एमएस्सी कम्प्युटिङ पढिरहेका पोखरेल अब घर र्फकने कि नयाँ विश्वविद्यालय खोज्ने दोधारमा छन् ।

'निजी कलेजको भर छैन भनेर विश्वविद्यालय गएको त्यो पनि यस्तो हालत भयो,' उनले दुखेसो गरे, 'केही विद्यार्थीको केसलाई लिएर हामी जस्ता वास्तविक विद्यार्थी किन मारमा पर्ने ? मैले सरकारविरुद्ध मेन्टल ह्यारेसमेन्टको केस हाल्ने सोचिरहेको छु ।' विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले 'रिफन्ड' गर्छु भने पनि आधिकारिक निर्णय गरी नसकेको उनले बताए ।

युके बोर्डर एजेन्सी (युकेबीए) ले वास्तविक विद्यार्थीलाई अर्को विश्वविद्यालय सार्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएकाले उनी आशावादी छन् । 'नेपाली विद्यार्थीहरू एकदम तनावमा छन्,' पब्लिक हेल्थमा पीएचडी गरिरहेका युवराज बरालले भने, 'अर्को विश्वविद्यालय खोज्न कम्तीमा दस हजार पाउन्ड जुटाउनुपर्ने झन्झट त छँदैछ, त्यसमाथि सेप्टेम्बर अन्तिम साताबाट प्रायः विश्वविद्यालयको नयाँं सेसन सुरु हुने भएकाले भर्ना पाउनै मुस्किल छ ।'

सरकारको यो निर्णयले विशेष गरी अन्डर ग्य्राजुएट्स र पोस्ट ग्य्राजुएट्स विद्यार्थी बढी प्रभावित भएको बरालले जनाए । 'मेरो पीएचडी सकिन ५ महिना जति बाँकी थियो, यसबाट म आफैं प्रभावित भएँ,' उनले भने । आफ्नो फ्याकल्टी डिन र रिचर्स प्रमुखसँग यसबारे छलफल गर्दा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अझै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिनसकेको समेत बरालले बताए । 

सोलिसिटर राजु थापाले विद्यार्थी सामु कि घर र्फकने कि नयाँ विश्वविद्यालय खोज्ने दुई विकल्प रहेको बताए । 'भिसा थप्ने हो भने युनिभर्सिटीमा भर्ना हुन समय एकदम कम छ, निजी विद्यालयमा जाँदा काम गर्ने अधिकारको भिसा आउँदैन,' उनले भने, 'गल्तीबिना विद्यार्थी शिकार हुनु अनयाय र अव्यवहारिक छ ।'

सरकारको निर्णयले नेपालीबाहेक २ हजार ७ सय अन्तर्राष्टिय विद्यार्थी प्रभावित छन् । लाइसेन्स खारेजीपछि अब यस विश्वविद्यालयले युनियनबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी झिकाउन पाउने छैन । त्यहाँबाट विद्यार्थीको भिसा थपका लागि कन्फर्मेसन अफ एसेप्टेन्स फर स्टडिज -क्यास) जारी गर्नसमेत बन्देज हुनेछ ।

बेलायतको नेसनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्सका सिनियर नेसनल एक्जुकेटिभ काउन्सिलर सूर्यप्रकाश भट्टले यस निर्णयविरुद्ध आन्दोलन सुरु भइसकेको जनाए । सरकारको निर्णयलगत्तै बिहीबार दिउँसो डिनस्थित अधिकांश विश्वविद्यालयका विद्यार्थी युनियन अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिङ स्टि्रटमा प्रदर्शन गरे ।

प्रदर्शनमा सहभागी मिडलसेक्स युनिभर्सिटीका विद्यार्थी युनियन अध्यक्ष श्रेय पोडेलले सरकारको निर्णय अव्यवहारिक भएको जनाए । सरकारको यस्तो निर्णयले भविष्यमा हजारौं अन्तर्राष्टिय विद्यार्थी प्रभावित हुने भएकाले सबै विश्वविद्यालयले सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको उनले बताए ।

नेसनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्सले सरकारको यो अनुदार निर्णयप्रति आक्रोश पोखेको छ । स्काई न्यूजका अनुसार उक्त युनियनले प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र गृहमन्त्री टेरेसा मेलाई सम्पर्क गरेर उच्च शिक्षामार्फत बेलायती अर्थतन्त्रमा बर्सेनि १२ दशमलव ५ विलियन पाउन्ड योगदान भइरहेको बिर्सेर त्यस्तो निर्णय गरिएकामा आक्रोश पोखेको हो । युनियनका अध्यक्ष लियम बर्नस्ले सरकारको निर्णयप्रति आक्रोश पोख्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी राजनीतिक खेलको चेपुवामा परेको दाबी गरे । लाइसेन्स खोसिएपछि विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलर माल्कोम गिलिज्ले आफ्नो वेबसाइटमार्फत दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले यस मुद्दा किनारा लगाउन युके बोर्डर एजेन्सी, आफ्नै विश्वविद्यालयको विद्यार्थी युनियन र नेसनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्सको सामिप्यमा काम सुरु भइसकेको बताए । वेबसाइटमा पहिलो प्राथमिकता विद्यार्थी नै रहेको समेत उनले उल्लेख छ । उता, युनिभर्सिटिज् मन्त्री डेभिड विलेट्सले आफ्नो गल्तीबिना प्रभावित भएका अन्तर्राष्ट्रिय जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको सहयोगका लागि एउटा कार्यदलले छिट्टै काम गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

युके बोर्डर एजेन्सी -यूकेबीए) ले सो विश्वविद्यालयको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै ६ महिनाअघि नै सुधार्न सचेत गराएको थियो ।

अध्यागमन मन्त्री डेमियन ग्रीनले उक्त शैक्षिक संस्थाको एक सय एक विद्यार्थीबीच अनुसन्धान गर्दा एक चौथाइसँग बेलायत बस्ने अधिकारै नभएको, ५० मध्येमा २० जनासँग अंग्रेजी भाषाको दक्षता प्रमाणित गर्ने आवश्यक प्रमाण नभेटिएको र २ सय ५० विद्यार्थीको उपस्थिति रेकर्ड हेर्दा १ सय ४२ जना (५७ प्रतिशत) पढ्न आए/नआएको पत्तो नभएको बीबीसीलाई जनाए ।

मन्त्री ग्रीनले नियम निजी कलेजले मात्र होइन, विश्वविद्यालयले समेत पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'हामीले धेरै त्रुटि फेला पार्‍यौं जसले उक्त विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको स्पोन्सर बन्न सामथ्र्य राख्दैन,' उनले भने । बेलायत सरकार अध्यागमन नियन्त्रणका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीप्रति बढी नै अनुदार देखिएको छ । उसले हालसम्म ५ सय निजी कलेजको लाइसेन्स रद्द गरिदिएको छ ।