काठमाडौं, भाद्र ९ - प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल ले फेरि पनि अध्यादेश रोके राष्ट्रपति रामवरण यादव विरुद्ध सडकबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

‘संसद् नभएको बेला अध्यादेश ल्याउनु संबैधानिक बाटो हो । आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउँछ,’ राजधानीमा शनिबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, ‘फेरि त्यसलाई अस्विकार गरेर प्रतिवाद गर्छौ । उहाँविरुद्ध बैचारिक र राजनीतिक रुपमा सडकमा ओर्लन्छौं ।’ उनले सरकारले यसअघि राष्ट्रपतिले अस्विकार गरेको निर्वाचन सम्बन्धी दुई अध्यादेशसमेत ल्याउने तयारी गरेको साक्षात्कारमा खुलासा गरे । 

उनले आफूहरुले अनुदानमा सरकार नपाएको हुनाले संसद नभएको बेलाअध्यादेश ल्याउन सक्ने भन्दै सरकार र राष्ट्रपतिमात्र अहिले बैद्यानिक निकाय रहेकोले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । 

पौडेलले प्रधानमन्त्री नरहे राष्ट्रपति पनि रहन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई जवरजस्ती विवादमा ल्याएर प्रतिपक्षहरुले सिष्टमलाई नै ध्वस्त बनाउने योजना बनाएको आशंका ब्यक्त गरे । 

कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले फेरि पनि सरकार अध्यादेश बाट शासन सञ्चालन गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्ने बताए । 

उनले अध्यादेश बाट शासन गर्ने सरकारको योजना विरुद्ध राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सचेत बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै अबअध्यादेश अस्विकृत गर्नु भन्दा पनि राष्ट्रपतिले स्विकार नै गर्न नहुने सुझाव दिए । 

संसद अनिश्चित हुँदा अध्यादेश को अभ्यास असम्बैधानिक हुने दावी गर्दै बडुले अनिश्चिततामा अध्यादेश बाट शासन चलाउन खोजे निरकुंशता हुने चेतावनी दिए । 

एमाले युवा नेता योगेश भट्टराईले सरकार निरकुंशता तिर उन्मुख रहेकोले राष्ट्रपतिको संबैधानिक दायर फराकिलो भएको भन्दै संबैधानिक क्रियाशिलताको लागि राष्ट्रपतिले थप कदम चाल्नु पर्ने बताए । 

उनले सहमति बिना अध्योदशबाट शासन चलाउन खोज्नु हुकुमी सरकारको अभ्यास भएको भन्दै भट्टराईले हुकुमी शासन चलाउन खोज्ने सरकार विरुद्ध कदम चाल्नु राष्ट्रपतिको संबैधानिक कदम हुने बताए । यद्यपि उनले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री हटाउनु र नियूक्त गर्ने काम राम्रो नभएको बताए । 

उनले सरकारले बल मिच्याई गरिरहे प्रतिपक्षीहरुले प्रतिबाद गर्ने चेतावनी दिए पनि आफूहरुले राजनीतिक ध्रुविकरणको लागि कुनै गठबन्धन निर्माण नगर्ने स्पष्ट पारे । 

२०६२ सालमा तत्कालिन सात दल र तत्कालिन नेकपा माओवादी विच भएको बाह्र बुँदे सहमतिको औचित्य सकिएको भन्दै उनले अब नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।