उक्त भनाइमा देशभित्रका धेरैजसो अर्थविद र नीतिनिर्माता सहमत छन् । उनै रहमान २०६२/६३ को आन्दोलनपछि फेरि नेपाल आउँदा भन्दै थिए, 'अब त मनसुनको भर पर्नु नपर्ला, शान्ति प्रक्रिया टुंगिएपछि उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रको विस्तार पनि राम्रै होला ।' यतिखेर उनीजस्तै नेपालका मित्रमात्रै होइन, आम सर्वसाधारण पनि निक्कै निराश छन् ।

३ वर्ष यताकै उच्चदरले अर्थतन्त्रको विस्तार भए पनि किन निराशा ? स्वाभाविक प्रश्नको उत्तर छ, 'किनभने यसपटक मनसुन समयमै भएर आर्थिक विस्तार ४ दशमलब ४ प्रतिशतले भएको हो, रेमिट्यान्सले सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुगेपछि सेवा क्षेत्र पनि विस्तारित भयो ।'

रेमिट्यान्स र मनसुनको भरको विस्तारलाई अर्थविद चिरञ्जीवी नेपाल स्वाभाविक मान्दैनन् । 'रेमिट्यान्स दिगो स्रोत हुँदै होइन,' उनी भन्छन् । विदेशमा गएका नेपालीले आर्जन गरेको उक्त रकमलाई अर्थतन्त्रसँग दाँज्ने हो भने २५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को वैशाखसम्म करिब २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसले रेष्टुरेन्ट, सवारी साधन, बैंकिङ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको उत्पादन बढाउन प्रत्यक्ष योगदान दिन्छ । त्यसैकारण सेवा क्षेत्रको विस्तार पनि गतवर्ष झन्डै ६ प्रतिशतको हाराहारीमा भयो ।

सन् २००७/८ को जस्तो आर्थिक मन्दी भयो वा पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा देखिएको आन्दोलन बढ्दै गयो भने कामदारले काम पाइराख्ने सुनिश्चितता हुँदैन । मध्यपूर्व र मलेसियाजस्ता विकासशील देश नेपालीका लागि मुख्य रोजगार गन्तव्य हुन् । त्यहाँ अहिले ठूलो पूर्वाधार निर्माण लगायत विदेशी कम्पनीले पनि लगानी गरिरहेका छन् । विकास कुनै समयमा गएर उत्कर्षमा पुग्छ र हाम्रोजस्तो अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारको माग कम हुँदै जान्छ । जस्तो युरोप, अमेरिका, जापानजस्ता मुलुकमा यस्ता कामदारको माग छँदै छैन वा एकदम न्युन छ । त्यसैले रेमिट्यान्सलाई दरिलो स्रोत नभनिएको हो । मनसुनको त झन् भरै भएन । गत वर्ष राम्रो भएको वर्षा  यस वर्ष छैन । त्यसो भए अर्थतन्त्रको दरिलो आर्थिक आधार के त ?

धेरैलाई रोजगारी दिने र स्थायित्व भएको अर्थतन्त्रको पिलर उत्पादनमूलक क्षेत्र हो । तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादन बढाउन सकियो भने विदेशी मुद्रा पनि आर्जन

हुन्छ । गत आवमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव ३ हुने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणको छ । गत वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्र २ दशमलव ३ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा उद्योग क्षेत्रको औसत वृद्धिदर १ दशमलव २ प्रतिशत छ । 'तथ्यांकले उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गम्भीर हुनुपर्ने देखाएको छ,' सर्भेक्षणमा भनिएको छ ।

गत वर्षको फागुनसम्ममा १ सय ३१ विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसबाट ५ हजार रोजगारी पाउने अनुमान सरकारको छ । आव २०६७/६८ मा २ सय ९ विदेशी लगानीका उद्योगले स्वीकृति पाएका थिए । फेरि विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता बढी हुने तर वास्तविक लगानी नहुने पुरानो प्रवृत्ति पनि कायमै छ । 'यस्तो वातावरणमा विदेशी त के स्वदेशी लगानी पनि आउन सक्दैन,' उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्य भन्छन्, 'त्यसैले पुरा बजेट आयो भने निजी क्षेत्रको पनि विश्वास बढ्छ भनेर हामी लागिपरेका थियौ, तर हुनसकेन ।'

देशभित्र उत्पादन खस्किंदै गएपछि व्यापार घाटा पनि चुलिंदो छ । आर्थिक सर्वेक्षणले व्यापार घाटा १७ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १४ दशमलव १ प्रतिशतमात्र छ भने आयातको हिस्सा ८५ दशमलव ९ प्रतिशत छ । चालु आवको पहिलो आठ महिनामा निर्यात व्यापार १४ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर जम्मा ४८ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । तर आयात व्यापार १६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ९५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशत हिस्सा राख्ने सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर गतवर्ष ५ दशमलव ०७ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । विशेषगरी रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विस्तारले सेवा क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको हो । रेष्टुरेन्ट व्यवसाय ८ दशमलव ३, यातायात तथा संचार ६ दशमलव ८ एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य ५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ । यसको विस्तारमा रेमिट्यान्सको ठूलो प्रभाव रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाको विस्तारले सेवा उपलब्धता र पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ०६८ फागुनमा २० हजार ५ सय व्यक्तिलाई वाणिज्य बैंकको एक शाखाले बैंकिङ सेवा दिइरहेको छ । जुन ०६६ असारमा प्रतिशाखा ३४ हजारको हाराहारी थियो । शाखाको पहुँच बढेपछि प्रतिव्यक्ति निक्षेपको रकम पनि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंकमा खाता भएका प्रत्येकको औसतमा २९ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा निक्षेप छ । जुन ०६६ असारमा १९ हजार रुपैयाँको

हाराहारी थियो ।

२०६६ असारदेखि ०६८ फागुनसम्म वाणिज्य बैंकले ५ सय ४८ वटा शाखा थपेका छन् । यससँगै शाखा संख्या १३ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी गर्दा मुलुकभर २२ सय ६५ शाखा सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा धेरै मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १ हजार ८८ वटा र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १ सय ६ वित्तीय संस्थाका शाखा छन् । तर यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्ने क्रम जारी रहेर कर्जा लगानी भने सन्तोषजनक हुन सकेन । बैंकमा तरलता बढ्ने क्रम वर्षभरि देखिए पनि राजनीतिक अवस्था र महँगो व्याजदरका कारण ठूला लगानी हुन सकेनन् ।

गत वर्ष अधिकांश समय निराश देखिएका सेयर लगानीकर्तालाई आइतबार सकिएको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ ले पनि उत्साह जगाउन सकेन । चैतपछि बजारमा सुधार देखिन थाले पनि संविधानसभाको विघटन र अन्ततः असारमा पूर्ण बजेट नआएपछि अर्थतन्त्रको सूचक मानिने सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ ।

'बजेटमार्फत धेरै विषय सम्बोधन हुने आशामा लगानीकर्ता थिए', स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्जनराज पौडेल भन्छन्, 'त्यो पनि हुन सकेन ।' समग्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुमा ३ सय ६२ दशमलव ८५ बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक अन्त्यमा ३ सय ८९ दशमलव ७२ बिन्दुमा पुगेको छ । यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ दशमलव ४१ प्रतिशत हो । स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा कारोबार रकम ५४ दशमलव १२ प्रतिशतले बढेको छ । गतवर्ष १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । जुन अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमात्र थियो ।

सन्निकट खाद्यान्न संकट

चालु आर्थिक वर्षको दसंैपछि के हुने हो भन्न सकिन्न । तर वितेको आर्थिक वर्ष सबै नेपालीलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन भयो । गत वर्षको उत्पादनले २३ वर्ष यताकै रेकर्ड तोड्यो । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार, देशभर गतवर्ष ६ वटा मुख्य खाद्यबालीको कुल उत्पादन ९४ लाख ५७ हजार टन भयो । यो उत्पादन देशवासीलाई चाहिने खाद्यको दाँजोमा ९ लाख टन बढी हो । अर्थात यो बचत हो ।

कुल उत्पादनमध्ये ६० लाख ३७ हजार ७ सय टन खानका लागि तयार खाद्यान्न हो । बाँकी ३४ लाख बढी टन खाद्यन्न बीउ, पशुपन्क्षीका लागि दाना, ओसार्दा हुने क्षति, काँटछाँट, सार्क खाद्य बैंक, आन्तरिक जगेडा बैंकका लागि छुट्याइने अंश हो । यस वर्ष तथ्यांकअनुसार, ९ लाख टन बढी बचत  भएको यो २३ वर्ष यताकै उच्च हो । यस वर्ष ३४ लाख ८४ हजार हेक्टर जमिनमा देशभर खेती भएको थियो । यसमध्ये १५ लाख ३१ हजार हेक्टरमा धान रोपिएको थियो भने ८ लाख हेक्टरमा मकै र ७ लाख हेक्टरमा गहुँ लगाइएको थियो ।

यस वर्ष असार बितिसक्दा पनि देशभर २८ प्रतिशत हाराहारी भागमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालका अनुसार, असार मसान्तसम्म ४५ प्रतिशत जमिनमा धान रोपिएको थियो । मनसुन र मलबाहेक बीउ, उन्नत प्रविधि, सिँचाइ, मलको प्रयोग, कृषि कर्जा, प्राकृतिक प्रकोपले पनि उत्पादनमा असर पार्छन् । तर सरकारी अधिकारीहरूको अनुमानअनुसार पनि देशका ६० प्रतिशत सिंचाइ आयोजना मौसमी छन् । अर्थात् वषर्ातमा चल्ने, सुख्खामा पानी नहुने ।

मन्त्रालयका अनुसार, तराईमा भइरहेको बढ्दो सहरीकरण, बसाइँ-सराइले अधिकांश जिल्ला खाद्य संकटको सूचीमा लागेका छन् । यस्तो सूचीमा चितवन, दाङ, रुपन्देही, मोरङ, कपिलवस्तु अग्रस्थानमा छन् । त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष खाद्य संकटको सूचीमा ३३ जिल्ला थिए । त्यो संख्या ०६८/०६९ मा घट्दै २७ मा पुगेको छ ।

 यस वर्षको पुससम्म सहकारीमा ३४ लाख ७२ हजारभन्दा बढी सदस्य पुगेका छन् । यसमा ४६ प्रतिशत महिला छन् । आँकडा हेर्दा २४ हजार ९ सय सहकारीमध्ये २ हजार ५ सय बढी सहकारी महिलाले चलाएका छन् । यस क्षेत्रमा ७५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगार पाएको अनुमान

छ । १ खर्ब २४ अर्ब हाराहारी बचत परिचालन रहेको सहकारीले १ खर्ब ३२ अर्ब बराबर लगानी गरेका छन् । सेयर पुँजी करिब २२ अर्ब पुगेको छ । तर सर्वसाधारणको बचत परिचालन गर्ने यी संस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न भने सरकारले अझै सकेको छैन ।

नाम मात्रको पूर्वाधार विकास

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार सडक निर्माण र विद्युत उत्पादनको अवस्था गतवर्ष अत्यन्त निराशाजनक रह्यो । आर्थिक सर्वेक्षणले गत वर्षको ८ महिनासम्ममा १५ किलोमिटर सडकमात्रै पिच भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि यसले ठूलै बहस निम्त्याएको छ । पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय भौतिक योजना तथा निर्माणका सचिव तुलसी सिटौला उक्त तथ्यांक पुष्टि नभएको बताउँछन् ।

भौतिक मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सय किलोमिटरभन्दा बढी पिच भएको तथ्यांक दिएपछि फागुनपछि मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को अन्त्यसम्ममा देशभर ९ हजार ९ सय २ किलोमिटर कालोपत्रे भएको थियो । त्यस वर्ष खण्डास्मित ५ हजार ६ सय ७० किलोमिटर र कच्ची सडक ७ हजार ६ सय ३७ किलोमिटर गरी जम्मा २३ हजार २ सय ९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । निक्कै तामझामसाथ पर्यटन र लुम्बिनी भ्रमण वर्षसमेत मनाइए पनि पूर्वाधार विस्तार निराशाजनक रह्यो । गतवर्ष जम्मा ३ वटा तारेहोटल थपिए । पछिल्लो समय पर्यटक आगमन बढे पनि संविधानसभाको विघटनपछिको अवस्थामा बढेको राजनीतिक अन्योलको प्रभाव अगस्टबाट सुरु हुने सिजनमा मात्रै थाहा पाइनेछ ।

दैनिक १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेका बेला ८ महिनामा ८ मेगावाटमात्रै बिजुली थपिएको छ । गत आवको अन्तसम्ममा ६ सय ९७ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकोमा फागुनसम्ममा आइपुग्दा यो बढेर ७ सय ५ दशमलव ६ मेगावाट पुगेको छ ।

यस अवधिमा कुल १ हजार ९ सय ८९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । यस्तै ९५ हजार ८ सय १६ किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण भएको छ ।

संस्थान पनि उस्तै

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था अझ बिगि्रयो । उक्त आवमा घाटामा जाने सार्वजनिक संस्थानको संख्या नबढे पनि तिनीहरू समग्र नाफा भने करिब ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले घट्यो ।

गत आवमा पनि ३७ मध्ये १४ सार्वजनिक संस्थान घाटामा गए । तर उक्त आवमा ती संस्थानले ६ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा मात्र नाफा गरे । त्यसको अघिल्लो आव ती संस्थानको नाफा १० अर्ब ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थियो । ऊर्जा क्षेत्रका आयल निगम र विद्युत प्राधिकरणको उच्च घाटाले समग्र संस्थानको नाफामै असर पार्‍यो ।

निगमको घाटामात्र ५ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ रह्यो । व्यापारिक संस्थानको समग्र ऋण अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँले बढेर १६ अर्ब ६९ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुग्यो । त्यसमध्ये निगमको ऋणमात्र १६ अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । विद्युत प्राधिकरण ६ अर्ब ८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ घाटामा गयो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार संस्थान वर्गीकरण गरी नाफामा रहेकालाई सरकारले सञ्चालन गर्न र आवश्यकताअनुसार अरुलाई सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न र निजीकरण गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनसकेन । पूर्वसचिव भोला चालिसे विश्वमा कतै पनि सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान नाफामा नगएको बताउँछन् । 'जोखिम मोल्नु नपर्ने भएकोले विश्वमा कतै पनि सार्वजनिक संस्थान नाफामा गएका छैनन्,' उनले भने । उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरिनुपर्छ । त्यसपछि पनि घाटामा जाने संस्थान बन्द गरिनुपर्छ । 

सरकारले गत पुसमा सार्वजनिक संस्थानको अवस्था सुधार गर्न संस्थान निर्देशन बोर्ड गठनादेश जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार गठित बोर्ड हालसम्म देखिने गरी एउटै काम गर्न सकेको छैन । बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्लेले हरेक सार्वजनिक संस्थानको छुट्टै र विशेष प्रकारको समस्या हुने र त्यसको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । 'हामी हरेक संस्थानको स्पेसिफिक समस्या अध्ययन गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'त्यसको नतिजा आएपछि समाधान पत्ता लाग्छ ।'

र अन्त्यमा,

राजनीतिक दलहरू बीचको झगडाले फेरि एकपटक समयमै पूरा बजेट आउन सकेन । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको ४ वर्षमा एक पटकमात्रै समयमा पूरा बजेट आएको थियो । सरकारले पुरानै कार्यक्रम अगाडि बढाउनेगरी १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने बजेट ल्याएको छ । विपक्षी दलहरूको चर्को दबाबपछि सरकार कामचलाउ बजेटमा सीमित हुन बाध्य भएको हो ।

बजेट सरकारको एक वर्षको आम्दानी र खर्चको विवरण हो । यसमा सर्वसाधारणको रोजगारी बढाउने र बाटोघाटो बनाउने कार्यक्रमहरू राखिएका हुन्छन् । तर चुनावको बेलामा एमाओवादीको सरकारले लोकपि्रय कार्यक्रम ल्याउने आशंकामा विपक्षी दलहरूले पूरा वर्षको बजेट ल्याउन नदिएका हुन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । ३० प्रतिशत सरकारको लगानी हो । संविधानसभा यताका ४ मध्ये ३ वर्षमा सरकारले समयमा बजेट ल्याउन सकेन । बजेट सरकारले गर्ने खर्चको माध्यम हो ।

संविधानसभाको विघटनसँगै देखिनेगरी राजनीतिक दलहरुको हैसियत बराबरीमा ल्याइदियो । नेताप्रति वितृष्णा जगाइदियो । सभासदहरूको जागिर गुम्यो । तर यी ४ वर्षको अवधिमा भएको राजनीतिक खिचातानीले अर्थतन्त्रमा ठूलो घाउ लगाइदिएको छ ।

मुख्य दलको सहमतिले फेरि संविधानसभा व्युँतिन पनि सक्ला । गुमेको जागिर फेरि पाउन पनि सकिएला । तर अर्थतन्त्रको संरचना नै बिग्रने गरी बढेको आर्थिक अनुशासनलाई कुनै दस्तखतले व्युँताउन सक्ने छैन ।

कामचलाउ सरकारले असार ३० मा आव २०६८/६९ को आर्थिक सर्वेक्षण र त्यसको भोलिपल्ट आव २०६९/७० को लागि 'राजस्व र व्ययसम्बन्धी विशेष व्यवस्था' सार्वजनिक गर्‍यो । विशेष व्यवस्थामा निर्वाचन खर्च, माओवादी लडाकुले अवकासबापत पाउने रकम र विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयसमेत गरेर ९ अर्ब ६९ करोडको विनियोजनबाहेक नयाँ कुरा केही छैन । बरु ०६८/६९ को विनियोजनबाट बचेको रकम मध्येबाट सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रु. ४ अर्ब ३२ करोड र नेपाल बैंकमा रु. १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ गरी सेयर पुँजीमा थप रु. ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसलाई वित्तीय बजारले अवश्य स्वागत गर्नेछ ।

आर्थिक सर्वेक्षणलाई सरसर्ती केलाउँदा- (१) संविधानसभा निर्वाचनको वर्षपछि उच्चतम आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनु, (२) मुद्रास्फीति दर झन्डै दुई प्रतिशत विन्दुका दरले मत्थर हुनु, (३) जीडीपीमा उपभोगको अनुपात घटेर गार्हस्थ बचत र कुल लगानीको अनुपात बढ्नु, (४) त्यसैगरी राजस्व अनुपात बढ्नु, (५) विपे्रषण आय उत्साहजनक रूपले बढेर चालु खाता बचतमा रहनु र शोधनान्तर बचत लगायत बैंकिङ प्रणालीको विदेशी मुद्रा सञ्चितीले अभूतपूर्व अभिलेख कायम राख्नु र (६) वित्तीय प्रणालीको तरलतामा सुगमता आउनु निश्चय नै सकारात्मक विकास हुन् ।

आर्थिक वृद्धिदरको स्रोत खोतल्दा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ०६७/६८ को भन्दा झन्डै आधाले घटेको छ भने सेवा क्षेत्र गत वर्षकै वृद्धिदरमा स्थिर रहेको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने ०६७/६८ को भन्दा ०.४ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । कृषिको यस अतिरिक्त वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारले थप सिंचाइ सुविधा कति हेक्टरले वृद्धि गर्‍यो ? मल, बीउ, औषधीको आपूर्ति र पहुँच कति परिमाणले बढायो ? कृषि प्रविधिज्ञ र प्रसार सेवा कतिले विस्तार गर्‍यो ? उन्नत नश्लका दुधालु र मासुजन्य पशुपन्छीको आपूर्ति कतिले बढायो ? कृषि उत्पादकले खलिदानमा प्राप्त गर्ने प्रतिइकाइ मूल्य कति कतिले बढ्यो ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी सब परीक्षामा सरकारको लब्धांक अनुत्तीर्ण होला जस्तो लाग्छ । मूल्यतर्फ थोकभन्दा उपभोक्ता मूल्यसूची वृद्धिदर झन्डै डेढ गुणाले उच्च रहन गएबाट विचौलिया सिन्डिकेट र कार्टेलिङको रजाइँ झन् बढेको स्पष्ट हुन्छ । अर्काेतर्फ ज्यालादर सूचीको वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यसूचीभन्दा झन्डै चार गुणा र थोक मूल्यसूची भन्दा ५ दशमलव ६ गुणाले बढेबाट पनि कृषि उत्पादकले व्यहोर्नुपरेको पीडा छर्लङ्ग हुन्छ ।

कुल गार्हस्थ उपभोगमा आयातको अंश क्रमशः बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा जीडीपीमा उपभोगको अनुपात घटी बचत र लगानीको अनुपात बढ्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । अर्काेतर्फ कुल लगानीको अनुपात ०.३ प्रतिशत विन्दुले बढ्नु तर स्थिर पुँजी लगानी अनुपातचाहिँ १.६ प्रतिशत विन्दुले घट्नु अशुभ संकेत हो । यो भनेको अतिरिक्त लगानी स्थिर पुँजीमा रुपान्तरण हुन नसक्नु हो । यसबाट के बुझिन्छ भने यात नाम लगानी राखेर उपभोग बढ्यो या लगानीकर्ताले मौज्दात थुपारेर राखे । यी दुवैले लागत बढाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउनु सिवाय केही गर्दैनन् ।

आव २०६७/६८ मा ११ प्रतिशतले बढेको राजस्व गतवर्ष थप २०.५ प्रतिशतले बढी जीडीपीको १५.५ प्रतिशत पुग्नु स्वागतयोग्य हो । यसलाई दुइटा सूचकसँग दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, यस अवधिमा मूलतः चालु खर्चमा भएको तीव्र वृद्धिले खर्च निकै उच्चदरले बढ्न गई बजेट घाटा जीडीपीको ३.६ प्रतिशतबाट बढेर ४.२ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यो अनुपात विगत १० वर्षको उच्चतम हो । दोस्रो, राजस्व वृद्धिको स्रोत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

आव २०६७/६८ मा ५.८ प्रतिशत मात्रले बढेको आयात गत वर्ष १५ प्रतिशतले बढी व्यापार घाटा पनि ठ्याक्कै त्यही अनुपातले बढेको छ । तसर्थ आयात र व्यापार घाटा बढाएर राजस्व बढाउनु कतिको मनासिव हो, सोचनीय छ । मेसिनरी लगायतका पुँजीगत वस्तु एवं अप्रशोधित र अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको आयातले व्यापार घाटा बढेको भए चिन्ता लिनुपर्ने थिएन । तर खाद्यपदार्थ, प्राइभेट कार, पेट्रोल, सुनचाँदी तथा रक्सी, चुरोट एवं अन्तरजस्ता उपभोग्य वस्तुको आयात बढाउने र विलासी वस्तुको आयातको कारणले व्यापार घाटा बढेको भए विचार गर्नैपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु राम्रो कुरा हो । यसले विदेशी ऋणदाता र लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउँछ र विनिमय दर व्यवस्थापनलाई सहज पार्छ । तर हामीलाई कति परिमाणमा विदेशी मुद्राको आवश्यकता पर्छ, लेखाजोखा गरिनुपर्छ । दोस्रो कुरा हाम्रो सञ्चितिको प्रतिफल दर कति छ ? त्यो पनि हेरिनुपर्छ । गत वर्ष हाम्रो जीडीपी प्रचलित मूल्यमा १३.८ प्रतिशत र स्थिर मूल्यमा ४.६ प्रतिशतले बढेको थियो । हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले कति प्रतिशत आर्जन गर्‍यो त ? मुलुकमा अर्बाैं डलरको मौज्दात छ, सरकार भने केही लाख वा करोड डलरको लागि विदेशी एक्जिम बैंक गुहार्छ । के हाम्रो मौज्दातको आर्जनले एक्जिम बैंकहरूलाई तिर्ने व्याजदरभन्दा बढी आर्जन गर्छ त ? मनन गर्नुपर्छ ।

तरलता बढ्नु भनेको नेपाली जनताको नेपाली वित्तीय प्रणालीउपरको बढ्दो विश्वासको संकेत हो । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तरलता साधन हो कि साध्य ? निक्षेपकर्ताका लागि साध्य होला, तर वित्तीय संस्थाको लागि यो साधन हो । लगानी गर्न नसके वित्तीय संस्था घाटामा जान्छ र अन्ततोगत्वा निक्षेपकर्तालाई डुबाएर आफैं पनि डुब्छन् । लगानी किन हुँदैन त ? लगानीकर्ता भन्छन्, लगानी असुरक्षित छ । कोबाट असुरक्षित छ भन्दा उनीहरू भन्छन्- (१) घूस खाएर पनि काम नगरिदिने मन्त्री र कर्मचारीबाट, (२) राजनीतिक दलहरूका भ्रातृ संगठन, खासगरी श्रमिक र विद्यार्थीबाट, (३) अपराधिक गिरोहबाट, (४) ऋण नदिने र दिए पनि चर्काे ब्याज लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट, (५) न्युन भन्सार मूल्यांकनमा आयात गर्ने व्यापारी र भन्सार कर्मचारीबाट, (६) बिजुली, पानी, पुल, सडक, ढल आदि नबनाइदिने सरकारबाट र (७) छिमेकी मुलुकको सरकारी बाबुहरूको हेपाहा र मिचाहा व्यवहारबाट ।

भर्खरै उल्लेखित सात अवरोधहरूमध्ये चौथो अवरोधमा लगानीकर्ताहरूले केही प्रभाव पार्न सक्लान् । किनभने सरकारी बैंकको एकाध अपवादलाई छाड्दा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा मूलतः निजी लगानीकर्ताकै वर्चस्व छ । बाँकी ६ वटा अवरोधहरूको निराकरणमा राज्य नै तम्सन पर्छ । राज्यले -१) सुशासनको प्रत्याभूति, (२) आधारशिलामा प्रभावकारी लगानी विस्तार र (३) प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिक पहलबाट यी समस्याको जडलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

यो सब गर्न नेपाली राज्यलाई केले रोकेको छ त ? स्वभावतः यसको उत्तर मूलतः मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व र अंशतः (१) निजामती प्रशासनको नेतृत्व, (२) दातृ निकाय र (३) अपारदर्शितामा रमाउने निजी क्षेत्रको तप्कासँग मात्र छ ।

स्पष्ट छ, एउटै निशाचर व्यापक र प्रभावकारी (१) सरकारी, (२) निजी, (३) सरकारी-निजी साझेदारी र (४) सहकारी-सामुदायिक लगानीबिना मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छैन । यसले नीतिको आवधिक निश्चिततामात्र गर्छ । र वाषिर्क बजेट यस्तो निश्चितताको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो । तर २०६५ देखि नै यसमा राजनीतिक व्यवधान आएको आयै छ ।

राजनीतिक नेतृत्व सरकार र राज्यबीच किन तालमेल एकात्मक र संयोजन हुन सकिरहेको छैन ? खोट कहाँ छ ? संविधानमा ? राजनीतिक प्रणालीमा ? वा हाम्रो सामूहिक मानसिकता एवं संस्कृतिमा ? पुँजी तरल हुन्छ, यो प्रतिफलकै दिशामा बग्छ । अहिलेको सूचना सञ्चारको युगमा पुँजीलाई कैद गर्न सकिन्न । अन्ततोगत्वा हुने हुनामी भोग्नुपर्ने त हामी आम नेपालीले नै हो । के हाम्रा नेतृत्वले यति साधारण सत्य नबुझेका होलान् त ? पुरानो इतिहासको कुरा छाडौं । के उहाँहरूले २०४७ र ०६२/६३ को वसन्तमा के भएको थियो, बिर्सनुभएको होला र ?

-गोकर्ण, सुरज र लोकमणि