काठमाडौं, आश्विन ३ - दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था 'ह्युमन राइट्स वाच' र 'इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट' ले कुबेरसिंह रानालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै उनको पदोन्नति निलम्बनमा राख्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

आईजीपी रानाविरुद्ध मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी भएको आरोप लागेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित अभियोगबाट अन्तिम सफाइ नपाएसम्म उनलाई पदमा राख्न नहुने भन्दै ती संस्थाले मंगलबार न्युयोर्कबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला धनुषामा भएको पाँच विद्यार्थी मारिएको घटनामा रानालाई मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर्‍याउँदै उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यसरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले प्रहरी संगठनको प्रमुख बनाएर नेपालमा पनि लागू हुने मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'नेपाल सरकारले मानव अधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको अभियोग लागेका सुरक्षा अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको बेवास्तामात्रै गरेको छैन,' इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टका एसियाली निर्देशक साम जरिफीले भने, 'त्यस्ता अधिकारीहरूको पदोन्नतिसमेत गरिरहेको छ ।'

स्मरण रहोस्, यसअघि रानालाई एआईजीमा बढुवा गर्दा सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय खारेज गर्नु नपर्ने तर त्यस प्रकृतिका घटनाको छानबिन गर्न आयोग बनाउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।