न्यूर्योक (अमेरिका), आश्विन २ - जनजाति विशेषको आधारमा मात्रै नभै सबै जाति र समुदायलाई  समेट्न सक्ने खालको नयाँ पार्टीको आवश्यकता रहेको जनजाति अधिकारकर्मी तथा अगुवाहरुले बताएका छन् । 

कोर्नेल युनिभर्सिटी, दि साउथ एसिया प्रोग्रामद्धारा सोमबार आयोजित ‘नेपालमा संविधानसभा बिघटनपछि जनजाति राजनीति’ बारे बोल्नेले उक्त कुरा बताएका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसमेत रहेका जनजाति अगुवा डा. ओम गुरुङले कार्यक्रमपछि ईकान्तिपुरसँग भने, ‘नयाँ पार्टीमा गैरजनजातिलाई पनि समेट्न आवश्यक छ ।’ 

उनले जनजाति नेताहरुको अगुवाईमा खुल्ने नयाँ पार्टीमा राजनीति दर्शनआदिवासी जनजाति बाद भए पनि यसले जनजाति र बहिश्करणमा परेका समुदाय र बर्गीय हिसाबले पछि परेकाहरुको आवाज उठाउने गरी बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिए । 

जातीय आधारमा मुलुकको संघीय संरचना तथा प्रदेशहरुको नामाकरण गर्नुपर्ने मुद्दा उठाउँदै आएका जनजाति आन्दोलनका नेता, बुद्धिजीवि र एमाले तथा कांग्रेसका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरु मिलेर नयाँ दल खोल्ने तयारीमा लागेका बेला उनीहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

असोज ७ गतेभित्र नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने योजना राखे पनि जनजाति नेताहरुवीच पार्टीको दर्शन, संरचना र नामाकरणलगायतको बिषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

नयाँ पार्टीमा नेतृत्व कसले लिने र नीति के हुने भन्ने स्पष्ट हुन नसकेकाले पनि उनीहरु तत्कालै पार्टी खोल्ने कार्यले तिव्रता पाउन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । नयाँ पार्टी खोल्दा नीति र नेतृत्वमा मूलधारमा रहेका पार्टीहरुलाई चुनौति दिने गरी गर्न तयार नभए सार्थक नहुने गुरुङले बताए । यसअघि नै जनजातिका एकदर्जन बढी पार्टी गठन भइसकेको अवस्थामा पुनः जनजाति पार्टी स्थापना गर्दा ती समुदायलाई समेट्न गाह्रो पर्ने र नयाँ पार्टी गठनको आवश्यकत माथिसमेत प्रश्न उठ्ने गरेकाले फरक रुपले अघि बढ्न दबाब परेको जानकारहरु बताउँछन् ।

लामो समय मूलधारका पार्टीमा आबद्ध जनजाति नेताहरुवीच नया पार्टीको आवश्यकतामा पनि एकमत हुन सकेको छैन । एमालेको उपाध्यक्ष अशोक राई समुह नयाँ पार्टी खोल्ने मनस्थितिमा छन् भने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पक्षधर पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । एमालेले यी दुबै नेतालाई संघीयताको मुद्धामा पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर गएको भन्दै जिम्मेबारीबाट मुक्त गरेको छ । यसले पनि जनजातिहरुलाई तत्काल पार्टी गठन गर्न चुनौतिपूर्ण बनेको जानकारहरु बताउँछन् । 

यसअघि ‘बहुराष्ट्रिय सामाजिक दल’ नाम राख्ने अभ्यास गरिए पनि पछिल्लो समय ‘संघीय समाजबादी दल’ को प्रस्ताव आएकाले नयाँ पार्टीमा सम्भवतः दुबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयास हुने उनीहरुले बताए । 

‘जनजातीको मात्रै जातीगत पार्टी खोल्नु पर्छ भन्ने अडानमा रहेकाहरुसमेत दीर्घकालिन रुपमा सबैलाई समेट्ने र राष्ट्रिय स्तरको पार्टीको आवश्यकता महसुस गर्न थालेका छन्’, गुरुङले भने, ‘विशुद्ध जाती पार्टी खोल्दा मुलधारमा रहेका समुदाय (क्षेत्रीबाहुनलगायत)लाई समेट्न गाह्रो हुन्छ ।’ संविधानप्रति बढी दबाब दिन सके जनताले पनि जनजाती नेताहरुको कुरा सुन्ने नत्र विश्वास जित्न गाह्रो हुने उनीहरुले बताए । 

नेताहरुले सहमतिको नाममा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अबरुद्ध पार्ने काम गरेको औल्याउदै आदिवासीजनजाती आन्दोलनका अगुवा डा. मुक्तसिंह लामाले सोही कारण संविधान निर्माणले लामो समयसम्म गति लिन नसकेको दाबी गरे । एमाले र कांग्रेस पुरानै शैलीमा चल्न खोज्ने र माओबादीले समेत जनताको चाहना पुरा गर्न नसकेकाले विभिन्न दलमा रहेका जनजाती नेताहरु एकैठाउमा आएको उनले बताए । लामाले नया पार्टी समावेशी हुने र गैरजनजातीलाई पनि समेट्ने गरी संरचना बनाइने जानकारी दिए । 

ठूला दलहरुले जनजातिका मुद्धा बेवास्ता गर्ने र उल्टै आवाज उठाउने नेताहरुलाई जिम्मेबारीबाट हटाएको अवस्थामा ‘नयाँ पार्टी खोल्नु अहिलेको आवश्यकता र सान्दर्भिक’ रहेको लामाले बताए ।, ‘तर त्यो कस्तो हुने र यसको भविष्यलाई पनि सोचेर अघि बढ्न जरुरी छ ।’

राज्यले जनजातीको मुद्धालाई छिट्टै सम्बोधन नगर्ने हो भने जातीय पार्टी खोल्ने क्रम पनि बढ्दै जाने उनीहरुको बुझाई छ । लिम्बुबानहरुले छुट्टै राज्य घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको जानकारी दिदै अर्का अगुवा डम्बर राईले भने, ‘उनीहरुले अन्तरिम संविधान जारी गरेका छन् र सम्भवतः दुई–तीन महिनाभित्र औपचारिक रुपमा घोषणा गर्नेछन् ।’

‘संविधान जहाँबाट (१४ प्रदेशको मुद्धा) अड्केको थियो, त्यहीबाठ सुरु गर्ने र संविधान जारी गर्नलाई मात्रै संविधानसभा ब्युताउने हो भने ठिकैछ’, गुरुङले भने, ‘यो व्यवहारिक र कम खर्चिलो पनि हुन्छ ।’

जनजातिहरु बुद्धिजीविहरु भने प्रत्यक्ष रुपमा पार्टीमा संलग्न नभै परामर्शदाताको भूमिका खेल्नेमा बढी इच्छुक रहेको गुरुङको भनाई छ । गुरुङ र लामा दुबैले कोर्नेल युनिभर्सिटीबाट बिद्याबारिधी गरेका हुन् भने राई यहीबाट बिद्याबारिधी गर्दैछन् ।