काठमाडौ, आश्विन २ - सरकारले विभिन्न १५ अति आवश्यक खाद्य पदार्थको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकेको पाँच दिनपछि यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । अवैज्ञानिक रूपमा बिनातयारी निर्धारण गरिएको मूल्य यो सूचनासँगै लागू हुने भएको छ । अब खुद्रा व्यवसायीले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् । बढीमा बिक्री गरे उनीहरू कारबाहीमा पर्नेछन् । अनुगमनका लागि संयन्त्र तयार गरिएको समेत उनीहरूको भनाइ छ ।

चाडबाडको बेला नजिकिँदै गर्दा बजारमा अभाव सृजना नहोस् भनेर मूल्य तोकिएको सरकारले जनाएको छ । बिहीबार चामल, दाल, केराउ, बोडी र आटाको एमआरपी तोकेको थियो । चिनीको मूल्य भने केही समयपछि निर्धारण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सर्वसाधारणलाई 'सस्तोमा खाद्यान्न' दिने योजनाका साथ लागू गरिएको एमआरपी लागू भए तत्काल फाइदामा पुग्ने देखिए पनि एउटा निश्चित प्रणाली नबनाई सुरु गर्दा समस्या पनि सँगै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । मूल्य निर्धारण पनि केही थोक व्यवसायी र सरकारले गोप्य रूपमा बिना आधार अवैज्ञानिक तरिकाले गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

खुद्रा व्यवसायीले थोक मूल्य नतोकी खुद्रा मूल्य निर्धारण गन सही नभएको बताउँदै आएका छन् । थोक मूल्य कति हुने नभनी खुद्रा मूल्य तोक्दा लागू गर्ने सम्भावना न्यून भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

निर्णय गरेको लामो समयमा सूचना प्रकाशित गर्ने र लागू गर्न पनि लामो समय लगाउने सरकारको बाँकीले यसलाई अझ असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसले भाउ बढ्दा आफैं बढाउने र घट्दा सरकारले तोकको मूल्यलाई आधार मानेर नघटाउने नेपाली व्यवसायीलाई अझ सहयोग पुर्‍याउने अर्शशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

केही थोक व्यवसायीले गरेको कार्टेलिङ अनुगमन गर्न नसक्ने सरकारले खुद्रा व्यवसायीलाई अनुगमन गर्न सकिन्छ भनेर मूल्य निर्धारण गर्नु हास्यास्पद रहेको समेत उनीहरूको आरोप छ ।  

खुला बजार अंगीकार गरिरहेको बेलामा सरकारले आफूले उत्पादन गर्ने वस्तुमा मात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताउँदै आएका थिए । सरकारसँग एमआरपी लागू नभए नियम नगर्ने जनशक्ति र संस्था पनि छैन । न त सरकारका व्यवसायी संस्था खाद्य संस्था, नेसनल ट्रेनिङ, साल्ट ट्रेनिङ बजार हस्तक्षेप गर्न सक्षम छन् ।

व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको यो कदमको विरोध गरिरहेको छ । खाद्य वस्तुको एमआरपी तोक्नु बजार बजार अर्थतन्त्रको मर्म विपरीत भएको उसको भनाइ छ ।