राष्ट्र र राज्य सबभन्दा पहिले हामीले राष्ट्र र राज्यबीचको वैज्ञानिक विभेदलाई बुझ्न जरुरी छ । राष्ट्र वा राष्ट्रियता भनेको साझा भूगोल, साझा जनसंख्या (जाति, भाषा, संस्कृतिसमेत), साझा अर्थव्यवस्था र साझा मनोभावनाको समष्टिगत अभिव्यक्ति हो, जुन समाज विकासको प्रवाहसँगै गतिशील ढंगले विकसित भइरहन्छ । अर्कोतिर राज्य भनेको निश्चित भूगोलभित्र ऐतिहासिक रूपले विकसित समाज व्यवस्था कायम गर्ने संगठित राजनीतिक शक्ति हो । अर्थात् राष्ट्र वा राष्ट्रियता ऐतिहासिक रूपले विकसित स्थीर मानवीय वा सामाजिक तत्त्व हुन् भने राज्य एउटा राजनीतिक तत्त्व हो । राष्ट्र र राज्य कतै एकै ठाउँ र एकै रूपमा समायोजित हुन्छन् भने कतै एउटा राज्यमा धेरै राष्ट्र/राष्ट्रियता र कतै एउटै राष्ट्र/राष्ट्रियता धेरै राज्यमा विभाजित हुन सक्छन् । यो जटिल अवधारणागत विषयबारेको वैचारिक अस्पष्टता वा भिन्नता हाम्रो वर्तमान राष्ट्रियतासम्बन्धी विमर्शको एउटा प्रमुख समस्या रहने गरेको छ ।

किनकि एकल राष्ट्रिय राज्यमा बाह्य राष्ट्रियता -वा राज्यको अर्को राज्यसँगको सम्बन्ध) को प्रश्न स्वतः प्रमुख भएर आउँछ भने बहुल राष्ट्रिय राज्यमा आन्तरिक राष्ट्रियता -वा देशभित्रका विभिन्न राष्ट्रियताहरूसँग राज्यको सम्बन्ध) र बाह्य राष्ट्रियता दुवै महत्त्वपूर्ण भएर आउँछन् ।

यस सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले हामीले नेपाल एकल राष्ट्रिय राज्य हो कि बहुल राष्ट्रिय राज्य भन्ने टुंगो लगाउन जरुरी छ । यसको निक्र्योल नभई राष्ट्रियताको बहस सही ट्रयाकमा आउनै सक्दैन । पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भई सुगौली सन्धिमा पुगेर निश्चित आकार ग्रहण गरेको वर्तमान नेपाललाई हिजोसम्मका शासकहरूले जतिसुकै बल लगाएर एकल राष्ट्रिय -खस-आर्य) राज्य हो भने पनि धरातलीय यथार्थले यो बहुल राष्ट्रिय राज्य भएको नै पुष्टि हुन्छ । हिमाल, पहाड, उपत्यका र तराई-मधेसको विविधतायुक्त भौगोलिक परिवेशमा हजारौं वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका विविध जाति/भाषाका मानव समूहहरूले समयक्रममा राष्ट्र/राष्ट्रियताका रूपमा विकास गरेको कुरालाई अस्वीकार गर्नु भनेको दिउँसै आँखा चिम्लेर रात परेको भ्रम पाल्नु मात्रै हो । त्यसैले एउटा बहुल राष्ट्रिय राज्यमा राष्ट्रियताको कुरा गर्दा आन्तरिक राष्ट्रियता र बाह्य राष्ट्रियता दुवैलाई समन्वयात्मक र परिपूरक ढंगले उठाउन जरुरी छ । परन्तु हिजोको सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताले आफ्नो संकीर्ण सत्ता स्वार्थका निम्ति लामो समयसम्म नेपाललाई खस-आर्य एकल राष्ट्रिय राज्यका रूपमा प्रस्तुत गरेर आन्तरिक राष्ट्रियताको प्रश्नलाई ओझेलमा पार्न एकपक्षीय रूपले बाह्य राष्ट्रियताको मात्र कुरा गरिरह्यो । त्यही पुरानो धङधङी बोकेका र दरबारको अपुताली खाईपाई आएका केही तत्त्वहरूले अहिले पनि आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियतालाई सन्तुलित ढंगले उठाउन खोज्ने प्रगतिवादी शक्तिहरूलाई मण्डले वा अन्ध राष्ट्रवादी कोणबाट 'राष्ट्रघाती' 'विदेशी दलाल' इत्यादिको हिलो छ्याप्ने जुन दुष्प्रयत्न गरिरहेका छन् त्यसलाई सबै सच्चा देशभक्त शक्तिहरूले बेलैमा यथोचित प्रतिवाद गर्न जरुरी छ । चिल आएको हल्ला गरेर कुखुरा चोर्ने छट्टु स्याल प्रवृत्तिलाई सबैले चिन्न र परास्त गर्न आवश्यक छ ।

बाह्य राष्ट्रियताको प्रश्न

अहिलेको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको युगमा र नेपालजस्तो दुई ठूला छिमेकीहरूको बीचमा अवस्थित विशिष्ट भूराजनीतिक परिवेशमा बाह्य राष्ट्रियताको प्रश्न विशेष गम्भीर र पेचिलो रहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । खासगरी सुगौली-सन्धियता अर्थ-राजनीतिक रूपले दक्षिणतिर ढल्किन र असमान विकासको प्रक्रियामा बाँधिन पुगेको नेपालको बाह्य सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलिन बनाउने र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रासामु छ । पछिल्लो चरणमा दक्षिणतिरको भारत र उत्तरतिरको चीन दुवै यसै शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा प्रवेश गरिसकेका र दुवैले आफ्ना सामरिक स्वार्थ रक्षा नेपालमा स्वाभाविक ढंगले खोजिरहेको स्थितिमा हामीले राष्ट्रियतासम्बन्धी परम्परागत अवधारणालाई पनि विकसित र परिमार्जित गर्न जरुरी छ । भावी महाशक्ति चीन र भारतको बीचमा रहेर सामरिक महत्त्व ओगटेको नेपालमा वर्तमान महाशक्ति अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूले पनि आँखा लगाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यसरी देशमा नयाँ ढंगको शीतयुद्धकालीन त्रिपक्षीय सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने अवस्थामा हामीले आजैदेखि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिको विकास गर्न ध्यान केन्दि्रत गर्नैपर्छ ।

यहींनेर हामीले एक्काइसौं शताब्दीको नयाँ आवश्यकताअनुरूप विकास गर्न खोजेका केही अवधारणाहरूबारे राष्ट्रिय विमर्शको खाँचो महसुस गरेका छांै । पहिलो कुरा, अब हामीले नेपाललाई भारत र चीनबीचको परम्परागत 'बफर स्टेट' ठान्ने सोचलाई त्यागेर नेपाललाई तीव्र गतिले आर्थिक विकासको दिशामा अघि बढिरहेका भारत र चीनबीचको 'गतिशील पुल' का रूपमा विकास गर्नैपर्छ । भारत र चीनबीचमा दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा भए पनि तत्काल दुवै आआफ्ना शक्ति सञ्चयमा लागेकाले एकअर्कासँग भिड्ने पक्षमा छैनन् र त्यसको लाभ हामीले उठाउन सक्छौं र उठाउनुपर्छ । दुवै छिमेकीसँग वर्तमान धरातलीय यथार्थ र भावी सम्भावनाका आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर र पश्चिमा शक्तिलाई पनि यथोचित स्थान दिएर देशको सच्चा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति हामीले अनुसरण गर्नैपर्छ ।

दोस्रो कुरा, भारतसँग सुगौली-सन्धियता संरचनागत रूपले कायम हुन पुगेको 'प्रभुत्व-पराश्रय' -डोमिनेन्ट-डिपेन्डेन्स) सम्बन्धलाई कसरी सच्याएर समानता र आपसी हितको पक्षपोषण गर्ने अवस्थामा ल्याउने भन्ने नयाँ सोच र नीतिलाई हामीले विकास गर्नैपर्छ । यसबारे हाम्रो स्पष्ट भनाइ के हो भने वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै हामीले तत्काल बाह्य शक्तिसँग सीधा टक्कर लिनु सट्टा कूटनीतिक सन्तुलन मिलाएर आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्ने र तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोबाट परनिर्भरता घटाउँदै लगेर अन्ततः पूर्ण स्वाधीनता र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने नीति लिनु नै वस्तुपरक र राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । अन्यथा चरम गरिबी र अल्पविकासको दुश्चक्रमा फसिरहेसम्म हामीले जतिसुकै बाह्य राष्ट्रियताको थोत्रो मुख बजाए पनि त्यो अरण्य रोदन मात्र हुने निश्चित छ । यही दूरगामी सोचअन्तर्गत नै हामीले भारत, चीनलगायत सबैसँग 'बिप्पा' आदि सम्झौता गरेर ठूलो पैमानामा लगानी र उच्च प्रविधि भित्र्याउने नीति लिएका हौं । किनकि हामीले केही दशकसम्म लगातार दुई अंकको वृद्धिदर हासिल नगरी गरिबीको दुश्चक्रबाट मुक्त हुनै सक्दैनौं । त्यो वृद्धिदर हासिल गर्न हामीले बर्सेनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०-४५ प्रतिशत अर्थात् ६-७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ, जुन हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट तत्काल सम्भवै छैन । यो वस्तुगत यथार्थलाई नबुझी हामीले पुरानै सुगारटाई मात्र गर्ने हो भने हामीलाई पशुपतिनाथले पनि रक्षा गर्न सक्नेछैनन् !

केही प्रायोजित भ्रमहरूबारे

भनिन्छ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तल पर्दै गएपछि मानिसले गालीगलौजको सहारा लिन्छ रे ! त्यसरी नै आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आफ्नै प्रतिगामी र यथास्थितिवादी सोचका कारण पराजित हुँदै गएका कतिपय व्यक्तिले अचेल माओवादी पार्टी, अध्यक्ष प्रचण्ड र मलाई 'बाह्य शक्तिको दलाली गरेको' 'देशप्रति गद्दारी गरेको' आदि मिथ्या आरोपहरूको वर्षा गरिरहेका छन् । खासगरी जनयुद्धको पछिल्लो कालखण्डदेखि हामीले भारतसम्बन्धी नीतिमा ल्याएको परिवर्तनबारे निकै भ्रमहरूको खेती गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

धेरैपटक भनिसकेका छौं कि हामीले सुविचारित ढंगले नै २०५२ सालदेखिको जनयुद्धको प्रारम्भिक चरणमा राष्ट्रियताका प्रश्नमा विशेष जोड र जनतन्त्रका प्रश्नमा आवश्यक ध्यान दिने नीति र २०५८ को दरबार हत्याकाण्डपछि गणतन्त्रका प्रश्नमा विशेष जोड र राष्ट्रियताका प्रश्नमा आवश्यक ध्यान दिने नीतिअन्तर्गत पछिल्लो चरणमा भारतसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने नीति लिएकै हो । १२ बुँदे समझदारी हुँदै अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमले हाम्रो त्यो नीति बिल्कुल सही र राष्ट्र र जनताका हितमा थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । देशमा तत्कालीन सत्ताले जनताविरुद्ध नरसंहार अभियान चलाएपछि हामीले भारत, चीन, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ सबैसँग नेपालको समानान्तर सत्ताका हैसियतले पत्राचार गरेकै हो र त्यसमा हामीलाई अहिले पनि गर्वकै अनुभूति हुन्छ । खुला र पारदर्शी ढंगले भएका ती कुराहरूलाई अहिले अतिरञ्जित ढंगले दुष्प्रचार गर्नेहरूकै नियत के हो सबैले बुझ्नुपर्ने भएको छ ।

समग्रमा, राष्ट्रियताजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमाथि कसैले पनि खेलवाड नगरौं । राष्ट्रियता कसैको मागी खाने भाँडो हुन सक्दैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको विषय दलगत स्वार्थ र सत्तास्वार्थभन्दा माथि राखौं ।