चुनावी सरकारबारे जनतामा संशय, दलहरु अझै गृहकार्यमा जुटेनन्

-->

निरपेक्षताले एकातिर दलहरुले हटाउन खोजेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अझै निरन्तरता पाउने देखिन्छ। दलका शीर्ष नेतृत्वको अलमलले विकल्पमा प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन हुने र देश निष्पक्ष निर्वाचनको बाटोमा जाने आशामा रहेका जनतामा आशंका बढ्न थालेको छ। चुनावी सरकार गठनगर्न सहमत दलबीच निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनका विषयमा मतभेद जारी छन्।
निर्वाचन गर्न र प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि विमतिहरुलाई साँघुरो बनाउन छलफलमा बस्नुपर्ने नेताहरुले नै फरक धारणा राख्दै आएका छन्। बाबुराम भट्टराईको विकल्पमा एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र संयुक्त मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेता प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी परिषद गठन गर्न सहमत भए पनि त्यसले औपचारिकता पाउनेमा अझै अन्योल छ।
चारै दलका शीर्ष नेता मनैदेखि चाहेर प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। उनीहरुले भट्टराई हटाउने अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेका छन्। भट्टराईको विकल्प खोज्न प्रमुख चार दलका शीर्ष नेतामात्र होइन, सबै समुदायका नेतासमेत एक ठाउँमा आएका छन्। तर, आज-आज, भोलि-भोलि भन्दाभन्दै समयान्तरमा एउटै दलका शीर्ष नेताले समेत फरक धारणा दिन थालेका छन्।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले जेठभित्रै चुनाव गराउने वातावरण तयार पार्न नेताहरुसँग आग्रह गरिरहेका छन। उनले पछिल्लोपटक एकीकृत माओवादी अध्यक्षसँग जेठमा नै चुनाव सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार पार्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिको आग्रहका बाबजुद दलका नेताहरु जेठको चुनाव मंसिरसम्म टार्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार दुई महिनामा माओेवादीबाहेकका अन्य दलले चुनावको रणनीति बनाउन सकिने सम्भावना देखेका छैनन्। बाबुराम सरकारको थप केही समय लम्बिए चुनावका लागि वातावरण बनाउन त्यसबाट केही मद्दत मिल्ने आशा दलका नेताहरुको छ भने माओवादी चुनावका नाममा दलहरुसँग सहमति गरेर आफूलाई सुरक्षित बनाउने दाउमा छ।
विदेश भ्रमणमा रहेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल स्वदेश आगमनपछि प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार निर्माणका विपक्षमा विचार प्रकट गरेपछि एमालेका नेता तरंगित भएका छन्। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले सहमति जनाइसकेको यो विकल्प सकेसम्म पन्छिएर जाओस् भन्ने मनस्थितिमा उनी देखिएका छन्। कांग्रेसभित्र पनि सभापति सुशील कोइरालाले लिएको सहमतिको निर्णय कडा ढंगले आलोचित छ। यद्यपि, यी दुवै दलका नेताले खुलेर नेतृत्वको विरोध कम भएको छ।
दलहरुको विमतिको चुलीले जेठमा निर्वाचन हुने सम्भावना निकै कम बनाएको छ। दलबीच नागरिकता, मतदाता नामावली, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र माओवादी लडाकुको दर्जा निर्धारणमा ठूलो मतभेद छ। सबै विषयमा प्याकेजमा टुंगो लगाउने कि संवैधानिक अड्चन पहिले हटाउने भन्ने विवाद पनि जारी छ। निर्वाचनमा जान हिचकिचाइरहेका दलहरु सहमति जुटाउनुको साटो आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन छन्।
माओवादी र खासगरी प्रधानमन्त्री भट्टराई पक्ष बाधाअड्काउ फुकाउन सकिए आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ कि भन्ने मनशायका साथ लागिपरेका छन्। आगामी जेठसम्म निर्वाचन टार्न सके केही महिना अझै सरकार लम्ब्याउन सकिन्छ कि भन्ने दाउ उनको छ। त्यस्तै, सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी सत्ताको बलमा समायोजनमा गएका लडाकुको दर्जा निर्धारणमा अझै आफ्नो हात माथि पार्ने अडानमै देखिन्छ।
आफ्नो अनुकूल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेश पारित गराउने पक्षमा पनि माओवादी छ। द्वन्द्वकालको घटनालाई आधार बनाएर भोलि कारबाही हुन्छ कि भन्ने त्रासमा रहेको माओवादी नेतृत्वले आयोग निर्माणमा चासो देखाएको छ। त्यस्तै, मधेसमा नागरिकता वितरणका लागि नयाँ बाटो खोलेर मधेसवादी दल निर्वाचनमा आफूलाई मजबुत बनाउने पक्षमा देखिन्छ।
विपक्षी दल भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा सबै विषय साट्न राजी छन्। नयाँ सरकार गठनको ग्यारेन्टी नभएसम्म बाधाअड्काउ फुकाउनेे पक्षमा उनीहरु छैनन्। कानुनी अड्चन हटेपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकार नै निर्वाचन गराउन लागिपर्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनीहरुले बाधाअड्काउ र राजनीतिक दुवै विषयमा एकै प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्।
माओवादी र मधेसी मोर्चा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनका साथै निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि बाधाअड्काउ प्रावधानमार्फत कानुनी अड्चन तत्काल हटाउँदै राजनीतिक विषयमा क्रमिक सहमति गर्दै जाने पक्षमा छन्। दलीय विवाद र विमतिलाई बेवास्ता गरेर एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने जस्तै एक/दुई दिनमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा समेत जेठको निर्वाचन निकै कठिन बनेको छ। 
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन, त्यसको पूर्णता, निर्वाचन आयोग गठन र यसको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्नेसम्मका काम गर्न कम्तीमा दुई साता लाग्नेछ। प्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले जेठमा नै निर्वाचन हुने दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराईले सोमबारमात्रै जेठमा निर्वाचन नभए मुलुकमा अधिनायकवादी शासन आउने बताए। अधिनायकवाद आउने थाहा पाएका प्रधानमन्त्री भट्टराई र दलका शीर्ष नेता त्यसलाई रोक्न विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भने किन लागेनन्, संशय यसैले बढाइरहेको छ। एक/दुई दिनमा नै सहमति जुट्ने दाबीगर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुलुक छिट्टै निर्वाचनमा प्रवेश गर्ने ठोकुवा गरे पनि त्यसको लक्षण देखिएको छैन। 
निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएको दिनबाट एक सय दिन तयारीनिम्ति आवश्यक हुन्छ। तर जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्नका लागि अब सय दिनको समयले पुग्दैन। निर्वाचनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि ९० दिन समय चाहिन्छ। जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्न त्यति समय पनि बाँकी छैन।