नेताहरुका अनुसार द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी छ । पछिल्लो समय दल दलले गठन गरेको कार्यदलमा एमाओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चा सहमति नजिक भए पनि एमालेको अडानले सहमति हुन नसकेको एमाओवादी सदस्य खिमलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ । ‘सरकारले पठाएको अध्यादेशमा चार नेताको सहमति थियो’ उहाँले भन्नुभयो-’तर अहिले एमालेपछि हटेको छ ।’ यसमा अन्तराष्ट्रिय समूदायले समेत खेलेको एमाओवादीको बुझाइ छ ।

तर, एमाले सचिव शंकर पोखरेलले माओवादीले सबैलाई आममाफी दिन खोजेको र आयोगलाई महान्यायधिवक्ताको मातहतमा राख्न खोजिएकाले आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो-’मानवताविरुद्धको अपराधका घटनामा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।’

राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले पठाएको अध्यादेश त्रुटीपूर्ण रहेको बताउँदै एमाले नेता पोखरेलले भन्नुहुन्छ- ‘मुद्दा लगाउने कि नलगाउने भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले टुंगो लगाएपछि अन्तिम हुने भन्ने टाइपको भाषा प्रयोग भएको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ । महान्यायधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने भने पनि मानिस अदालतमा जान पाउनुपर्छ । आयोगले यो मुद्दा चलाउने विषय हो भनेपछि अदालतमा मुद्दा चल्न पाउनुपर्छ । आयोगको प्रतिवेदन स्वतः कार्यान्वयन हुन पाउनु हुनुपर्छ ।’ पोखरेलले अनलाइनखबरलाई भन्नुभयो- ‘अन्तरराष्ट्रिय समुदायले विश्वास नगर्नेखालको कानून बनाएर अगाडि बढ्नुको केही अर्थ हुँदैन । अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिएर गर्नुपर्ने काम हतार-हतार नछिराऔं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम

सरकारले तयार पारेको पाँच परिच्छेद र ३९ वटा दफा रहेको प्रस्तावित अध्यादेशमा सत्य निरुपण एवं मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालका कुनै घटनामा दोषी ठहर गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सरकारका महान्यायाधिवक्तालाई हुने उल्लेख छ । प्रस्तावित अध्यादेशको ‘मुद्दा दायर गर्नेसम्बन्धी ब्यवस्था’ मा भनिएको छ-’मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको ब्यक्ति उपर आयोगको सिफारिसको आधारमा मुद्दा चलाउन मन्त्रालयबाट लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो व्यक्तिउपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।’

मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउनु पर्नेछ भने मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

विगतमा मल्लिक आयोगले मानवअधिकारमा दोषी देखाई कारवाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमाथिको कारवाही प्रक्रिया पनि महान्यायाधिवक्ताकै कारण रोकिएको थियो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मोतिकाजी स्थापितले मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै सरकारलाई दिएको रायका आधारमा मल्लिक आयोगका दोषीमाथि कारवाही नचलेको हो ।

मानव अधिकार उल्लंघनका ९ घटना

अध्यादेशमा ९ प्रकारका घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राखिएको छ । जसमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति वेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध रहेका छन् ।

क्षमादानसम्बन्धी प्रावधान

सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेशमा आयोगले यस अध्यादेश बमोजिम छानविन गर्दा पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको पर्याप्त आधार र कारण खुलाई सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसबारे अध्यादेशमा रहेको व्यवस्था यस्तो छ:

-आयोगले कुनै व्यक्तिलाई क्षमादानका लागि सिफारिस गर्नु अघि त्यस्तो व्यक्तिले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको र सो सम्बन्धमा पीडितलाई चित्त बुभ\mदो ढङ्गले पश्चाताप गर्दै आयोगले तोकेको म्यादभित्र क्षमादानको लागि आयोग समक्ष लिखित निवेदन गरेको हुनु पर्नेछ ।

-क्षमादानको निमित्त कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई क्षमादानको निमित्त सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु अघि सो विषयमा पीडितसँग सल्लाह गर्न सक्नेछ ।

-क्षमादानको निमित्त निवेदन दिनु अघि निवेदकले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट भएको त्यस्तो काम कारबाहीको सम्बन्धमा आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण आयोग समक्ष पूर्ण रुपमा प्रकट गरेको र आयोगले पनि सो विवरणको अभिलेखन गरेको हुनु पर्नेछ ।

-क्षमादानका लागि सिफारिस गर्दा लिइने आधार र मापदण्ड तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

आयोगबाट सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले क्षमादान दिएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।

मेलमिलाप पहिलो प्राथमिकता

अध्यादेशका अनुसार आयोगको पहिलो प्राथमिकता पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउने हुनेछ । त्यसका लागि आयोगले घटनाको सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने छ । त्यसपवछि पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्नेछ भने पीडित वा निजको परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्नेछ ।