सुरक्षा निकायको निष्कर्ष - 'असारमा निर्वाचन जोखिमपूर्ण'
|
काठमाडौं, चैत ५ - गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षा संगठनले ९० दिनभित्र एकैचरणमा चुनाव गराउन जोखिम रहेको ठहर गरेको छ। असारमै चुनाव गर्दा सुरक्षा जनशक्ति र साधन स्रोत व्यवस्थापनमा जटिलता आउने उसले जनाएको छ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसार एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा एक लाखभन्दा बढी सुरक्षा जनशक्ति अपुग हुनेछ। राजनीतिक दलका गतिविधि, संविधान सभाले सम्बोधन नगरेका जातीय, क्षत्रीय मुद्दा, निर्वाचनको विपक्षमा रहेको समूह, जातीय दल र तराई एवं मध्य पहाडी क्षेत्रमा सवि्र्कय सशस्त्र समूहका कारण सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन जोखिम रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ।
मतदानअघि, मतदानका बेला र मतदानपछिको सुरक्षा गरी तीन चरणमा विभाजित सुरक्षा संगठनको योजनामा निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी छुट्याइएको छ।
स्रोतका अनुसार सशस्त्र भूमिगत समूहको सवि्र्कयता, जातीय द्वन्द्व, खुल्ला सीमा, निर्वाचनविरोधी समूहको सवि्र्कयता र निर्वाचनमा सहभागी दलको शक्तिका आधारमा निर्वाचनमा दुई लाख सुरक्षा जनशक्ति आवश्यक पर्छ। भिआइपी, उम्मेदवार, मतदान केन्द्र, मतपेटिका, मतगणनास्थल आदिको सुरक्षा र सभा, प्रदर्शन आदि व्यवस्थापनका आधारमा आवश्यक जनशक्ति आँकलन गरिएको छ।
योजनामा प्रत्येक मतदान केन्द्रमा औसत १० जना आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार २० हजार ९ सय ९० वटा मतदाता केन्द्र-उपकेन्द्र छन्।
चुनावी सुरक्षा योजना अनुसार नेपाल प्रहरीको कुल जनशक्ति ६० हजारमध्ये ३१ हजारमात्रै निर्वाचनमा परिचालित हुन सक्छन्। सशस्त्रको कुल जनशक्ति ३१ हजारमध्ये २३ हजार मात्रै खटिन सक्छन्। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबैको जोड्दापनी डेढ लाख जनशक्ति पुग्दैन।
स्रोतका अनुसार पूर्व र मध्यमा सबैभन्दा बढी जोखिम देखिएको छ। पूर्वमा सशस्त्र गतिविधिमा जयकृष्ण गोइत, ज्वाला, किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी, खुम्बुवान, विष्फोट समूह, तराई एकता परिषद् र लिम्बुवानलगायत ८ समूह सवि्र्कय छन्।
मध्यमा ज्वाला र गोइत समूहसँगै राजन, संयुक्त मधेसी तराई मुक्ति मोर्चा, तराई कम्युनिस्ट पार्टी, पृथ्वीलगायत १३ वटा समूह सवि्र्कय रहेको सुरक्षा योजनामै उल्लेख छ। अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा धेरै जनशक्तिको अभाव सोही क्षेत्रमा देखिएको छ। पूर्वमा करिब २० हजार र मध्यमा २५ हजार जनशक्ति पुग्दैनन्।
'सुरक्षाका नियमित प्रक्रिया, विशिष्ट व्यक्ति, कार्यालयलगायतको सुरक्षा र गणहरूको जनशक्ति कटौती गर्ने हो भने ७० हजार हाराहारी पुग्छ,' स्रोतले भन्यो, 'एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सेना वा जनशक्तिको वैकल्पिक व्यवस्थाबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन।'
प्रहरी प्रवक्ता केशव अधिकारीले भने सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचनका लागि संगठन तयारी अवस्थामा रहेको बताए। जनशक्ति अभावबारे उनले खुलाउन चाहेनन्। 'सरकारले तोकेको समयमा परिचालित हुन तयारी अवस्थामा छौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'एकै चरणमा निर्वाचन हुने हो भने जनशक्ति परिचालन कम भने हुन्छ।'
सशस्त्रका प्रवक्ता नारायणबाबु थापाले पनि निर्वाचनका लागि संगठन तयारी अवस्थामा रहेको बताए। साधनस्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति, निर्वाचन सेललगायत विषयमा गृहकार्य सुरु भइसकेको उनले जनाए। 'निर्वाचनमा खटिन मानसिक रूपमा तयार छौं,' उनले भने, 'कति चरणमा निर्वाचन गर्ने र कति खटाउने त्यो सरकारले तोक्ने विषय हुन्।'
विकल्प म्यादी
अपुग जनशक्तिका लागि म्यादी प्रहरी परिचालन गर्नसक्ने विकल्पमा छलफल भए पनि गृहकार्य सुरु भएको छैन। म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न तत्काल मिति तोकेर भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाए निर्वाचनका बेला समस्या आउने देखिएको छ।
म्यादीको छनोट जोखिमपूर्ण रहेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए। कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध नभएकाको खोजी गर्नु 'शिला खोजे बराबर' हुने र मतदान अनुवूःल बनाउन पार्टी कार्यकर्तालाई म्यादी बनाउनसक्ने जोखिम भएकाले छनोटमा समय लाग्ने उनको विश्लेषण छ।
'वाइसियल, युवा संघ, तरुण दलजस्ता संगठनले योजनाबद्ध रूपमै संगठनमा आबद्ध भएकालाई म्यादीमा पठाउन सक्छन्,' ती उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, 'यसले निर्वाचनको सुरक्षा जोखिम थपिन सक्छ।'
योजनामा म्यादी प्रहरीको विकल्प खुल्ला राख्दै पूर्वप्रहरी वा पूर्वसैनिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, भोलिका दिनमा प्रहरी वा सेनाका लागि योग्यहरूको चयन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव छ।
सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सुरक्षा संगठनले निर्वाचन खर्चसँगै आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको बेग्लै सूची बनाएका छन्। सुरक्षा योजनामा यातायात पुगेको निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वटा मोबाइल स्ट्राइकिङ फोर्स राख्ने, सहरी क्षेत्रमा सवारी गस्ती, सुरक्षाकर्मी ओसारपसार गर्न वानटन गाडी, बस तथा ट्रकको संख्या छ।
मतपेटिका तथा अन्य सुरक्षा सामग्री ढुवानी गर्न ६ सय बढी सवारी साधन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। गाडी नचल्ने स्थानमा गस्ती गर्न सुरक्षा संगठनले एक हजार बढी मोटरसाइकलको आवश्यकता देखेको छ।
चुनावी सुरक्षा योजना अनुसार अपुग गोली, सट गन, छर्रा, रबर बुलेट, पेस्तोल अश्रुग्यासको सूचीसमेत लामै छ। 'तत्काल खरिद प्रक्रिया सुरु नगरे सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर असारमा उपलब्ध गराउन सम्भव देखिन्न,' स्रोतले भन्यो।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसार एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा एक लाखभन्दा बढी सुरक्षा जनशक्ति अपुग हुनेछ। राजनीतिक दलका गतिविधि, संविधान सभाले सम्बोधन नगरेका जातीय, क्षत्रीय मुद्दा, निर्वाचनको विपक्षमा रहेको समूह, जातीय दल र तराई एवं मध्य पहाडी क्षेत्रमा सवि्र्कय सशस्त्र समूहका कारण सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन जोखिम रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ।
मतदानअघि, मतदानका बेला र मतदानपछिको सुरक्षा गरी तीन चरणमा विभाजित सुरक्षा संगठनको योजनामा निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी छुट्याइएको छ।
स्रोतका अनुसार सशस्त्र भूमिगत समूहको सवि्र्कयता, जातीय द्वन्द्व, खुल्ला सीमा, निर्वाचनविरोधी समूहको सवि्र्कयता र निर्वाचनमा सहभागी दलको शक्तिका आधारमा निर्वाचनमा दुई लाख सुरक्षा जनशक्ति आवश्यक पर्छ। भिआइपी, उम्मेदवार, मतदान केन्द्र, मतपेटिका, मतगणनास्थल आदिको सुरक्षा र सभा, प्रदर्शन आदि व्यवस्थापनका आधारमा आवश्यक जनशक्ति आँकलन गरिएको छ।
योजनामा प्रत्येक मतदान केन्द्रमा औसत १० जना आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार २० हजार ९ सय ९० वटा मतदाता केन्द्र-उपकेन्द्र छन्।
चुनावी सुरक्षा योजना अनुसार नेपाल प्रहरीको कुल जनशक्ति ६० हजारमध्ये ३१ हजारमात्रै निर्वाचनमा परिचालित हुन सक्छन्। सशस्त्रको कुल जनशक्ति ३१ हजारमध्ये २३ हजार मात्रै खटिन सक्छन्। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबैको जोड्दापनी डेढ लाख जनशक्ति पुग्दैन।
स्रोतका अनुसार पूर्व र मध्यमा सबैभन्दा बढी जोखिम देखिएको छ। पूर्वमा सशस्त्र गतिविधिमा जयकृष्ण गोइत, ज्वाला, किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी, खुम्बुवान, विष्फोट समूह, तराई एकता परिषद् र लिम्बुवानलगायत ८ समूह सवि्र्कय छन्।
मध्यमा ज्वाला र गोइत समूहसँगै राजन, संयुक्त मधेसी तराई मुक्ति मोर्चा, तराई कम्युनिस्ट पार्टी, पृथ्वीलगायत १३ वटा समूह सवि्र्कय रहेको सुरक्षा योजनामै उल्लेख छ। अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा धेरै जनशक्तिको अभाव सोही क्षेत्रमा देखिएको छ। पूर्वमा करिब २० हजार र मध्यमा २५ हजार जनशक्ति पुग्दैनन्।
'सुरक्षाका नियमित प्रक्रिया, विशिष्ट व्यक्ति, कार्यालयलगायतको सुरक्षा र गणहरूको जनशक्ति कटौती गर्ने हो भने ७० हजार हाराहारी पुग्छ,' स्रोतले भन्यो, 'एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सेना वा जनशक्तिको वैकल्पिक व्यवस्थाबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन।'
प्रहरी प्रवक्ता केशव अधिकारीले भने सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचनका लागि संगठन तयारी अवस्थामा रहेको बताए। जनशक्ति अभावबारे उनले खुलाउन चाहेनन्। 'सरकारले तोकेको समयमा परिचालित हुन तयारी अवस्थामा छौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'एकै चरणमा निर्वाचन हुने हो भने जनशक्ति परिचालन कम भने हुन्छ।'
सशस्त्रका प्रवक्ता नारायणबाबु थापाले पनि निर्वाचनका लागि संगठन तयारी अवस्थामा रहेको बताए। साधनस्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति, निर्वाचन सेललगायत विषयमा गृहकार्य सुरु भइसकेको उनले जनाए। 'निर्वाचनमा खटिन मानसिक रूपमा तयार छौं,' उनले भने, 'कति चरणमा निर्वाचन गर्ने र कति खटाउने त्यो सरकारले तोक्ने विषय हुन्।'
विकल्प म्यादी
अपुग जनशक्तिका लागि म्यादी प्रहरी परिचालन गर्नसक्ने विकल्पमा छलफल भए पनि गृहकार्य सुरु भएको छैन। म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न तत्काल मिति तोकेर भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाए निर्वाचनका बेला समस्या आउने देखिएको छ।
म्यादीको छनोट जोखिमपूर्ण रहेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए। कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध नभएकाको खोजी गर्नु 'शिला खोजे बराबर' हुने र मतदान अनुवूःल बनाउन पार्टी कार्यकर्तालाई म्यादी बनाउनसक्ने जोखिम भएकाले छनोटमा समय लाग्ने उनको विश्लेषण छ।
'वाइसियल, युवा संघ, तरुण दलजस्ता संगठनले योजनाबद्ध रूपमै संगठनमा आबद्ध भएकालाई म्यादीमा पठाउन सक्छन्,' ती उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, 'यसले निर्वाचनको सुरक्षा जोखिम थपिन सक्छ।'
योजनामा म्यादी प्रहरीको विकल्प खुल्ला राख्दै पूर्वप्रहरी वा पूर्वसैनिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, भोलिका दिनमा प्रहरी वा सेनाका लागि योग्यहरूको चयन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव छ।
सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सुरक्षा संगठनले निर्वाचन खर्चसँगै आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको बेग्लै सूची बनाएका छन्। सुरक्षा योजनामा यातायात पुगेको निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वटा मोबाइल स्ट्राइकिङ फोर्स राख्ने, सहरी क्षेत्रमा सवारी गस्ती, सुरक्षाकर्मी ओसारपसार गर्न वानटन गाडी, बस तथा ट्रकको संख्या छ।
मतपेटिका तथा अन्य सुरक्षा सामग्री ढुवानी गर्न ६ सय बढी सवारी साधन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। गाडी नचल्ने स्थानमा गस्ती गर्न सुरक्षा संगठनले एक हजार बढी मोटरसाइकलको आवश्यकता देखेको छ।
चुनावी सुरक्षा योजना अनुसार अपुग गोली, सट गन, छर्रा, रबर बुलेट, पेस्तोल अश्रुग्यासको सूचीसमेत लामै छ। 'तत्काल खरिद प्रक्रिया सुरु नगरे सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर असारमा उपलब्ध गराउन सम्भव देखिन्न,' स्रोतले भन्यो।
|
|
