काठमाडौं, चैत ५ - सुविधासम्पन्न र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा खोज्न विदेशै पुग्नु पर्ने बाध्यता कम गर्न पछिल्लो समय राजधानीका निजी अस्पतालले सेवा विस्तार गरिरहेका छन्। सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट वा तारे होटलकै स्तरको सुविधा अस्पतालहरूले सुरु गरेका छन्। यस्ता अस्पतालको शुल्क भने जोकोहीको पहुँचभन्दा निकै टाढा देखिन्छ। आंशिक सेवा सुरु गरेको धापासीस्थित दुई सय शैय्याको ग्रान्डी इन्टरनेसल अस्पतालमा अपार्टमेन्टकै स्वरूपमा भान्सा, दुई शौचालयसहित 'प्राइभेट स्विट' छ। दुई महिनाभित्रै गिफ्ट सप, विभिन्न देशका खाना पाइने 'फुड कोर्ट' र 'हेलिप्याड'समेत थपिने अस्पतालले जनाएको छ।
भर्खरै सञ्चालनमा आएको ललितपुरको सय शैय्याको सुमेरू सिटी अस्पतालमा मोडुलर शल्यकक्ष छ। यी शल्यकक्ष विश्वस्वास्थ्य संगठनको सर्जिकल सेफ्टी गाइडलाइन्समा आधारित रहेको अस्पतालको दाबी छ।



बल्खुस्थित बयोधा अस्पतालको छतमा हेलिप्याड छ। नर्भिक अस्पताल, बिएन्डबी र ओम अस्पतालका क्याबिन पनि कम छैनन्। क्याबिनमा एट्याच बाथरुम, टेलिभिजन सेट, सोफा र कुरुवालाई छुट्टै बेड सामान्य भइसकेको छ।
पैसा भएर पनि सुविधाकै लागि विदेशिने क्रम रोक्ने र गुणस्तरीय सेवामा विपन्न समुदायको पुहुँच विस्तार गर्ने समानान्तर सोचले 'स्टार अस्पताल'को अवधारणा अघि सारेको ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा.चक्रराज पाण्डेले बताउँछन्। 'शारीरिक उपचारसँगै बिरामीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि रिवि्र्कयसन सेन्टरमा छु, निको भएर फर्किन्छु भन्ने आशा जगाउन यस्ता कुराले महŒव राख्छ,' उनी भन्छन्।
उनका अनुसार सुविधासम्पन्न अस्पताल र अत्याधुनिक सेवा खोज्न ठूलो संख्यामा विदेश पुगेर फर्केकाहरू आउने गरेका छन्। 'म दैनिक ५० देखि ६० बिरामी हेर्छु, जसमा २५ प्रतिशतले विदेशका रिपोर्ट देखाउँछन्,' उनी दाबी गर्छन्, 'यसले धेरै मानिस विदेशी गइरहेको प्रष्ट हुन्छ।'
पछिल्लो समय ठूला निजी अस्पतालले सुविधासम्पन्न शल्यकक्ष, शैय्या, कुरुवालक्षित सुविधा, चाहेको विशेषज्ञ चिकित्सकसँग जाँचको व्यवस्था र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिएर बिरामी तान्न थालेका छन्। पूर्वाधार एवं सहायक सुविधामा करोडौंको लगानी गरेका छन्। कुनै पनि विशेषज्ञ सेवाका लागि अन्त रिफर गर्न नपर्ने अवस्था तयार गर्नु प्रमुख लक्ष्य भएको उनीहरू बताउँछन्।
सरकारी अस्पतालमा राम्रा चिकित्सक भए पनि कमिसनका कारण कमसल उपकरण खरीद र सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सोच नदेखिएकाले निजी अस्पतालको 'स्कोप' बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।
निजी अस्पताल एवं नर्सिङहोम एसोसिएसन (अपिन)का अध्यक्ष डा. भोला रिजाल पनि मुटु, मिर्गौला, मनिष्कघातजस्ता सर्ने रोग र दुर्घटनाका बिरामी बढिरहेकाले यो क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना देख्छन्। 'तर अभ्यास इथिकल भएन्, सरकार लाचार भयो,' उनले भने, 'बिरामीको टाउकोमा शुल्कको भार थोपर्छन्।'
डा.पाण्डेले पनि अहिले सेवाका नाममा कतिपय संस्थाले लुट नै गरिरहेको स्वीकार्छन्। 'हजारौ ज्यान शल्यवि्र्कयामा हुने लापरवाहीले गइरहेका छन्,' उनले भने, 'यस्ता कुरामा सबै हिसाबले असियोर गरे मात्रै बिरामी विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि निजी अस्पताल एवं नर्सिङ होम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०६१ कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जथाभावी सञ्चालन र शुल्कमा मनपर्दी फस्टाएको अपिन अध्यक्ष डा. रिजाल बताउँछन्। निर्देशिकाले भूकम्पप्रतिरोधी भवन, अस्पताल भवनले चर्चेको जग्गाको एक तिहाइ भाग खाली हुनुपर्ने, मापदण्डअनुसार प्रवेश र निकास मार्ग, पार्किङ, बगैंचा, क्यान्टिन र शौचालयको व्यवस्थाबारे किटान गरेको थियो।
सुविधासम्पन्न भनिएका अधिकांश ठूला अस्पतालले यो मापदण्ड भने पालना गरेका छैनन्। जनशक्ति व्यवस्थापन, संक्रमणजन्य फोहोर व्यवस्थापन, नर्सिङ सेवाको गुणस्तरीयता, कुरुवा बस्नेे व्यवस्थालगायत मापदण्ड अस्पतालहरूले पालना नगरेको मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार्छन्।
निजी क्षेत्रका अस्पताललाई नियमन गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा बनिरहेकाले मापदण्ड पालना भए-नभएको अनुगमन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. तिर्थराज बुर्लाकोटीले बताए। उनका अनुसार अहिले सय शैय्यासम्मका अस्पतालको मात्रै मापदण्ड तोकिएकाले अब हजार शैय्यासम्मका अस्पतालको मापदण्डको मस्यौदा बनिरहेको छ।
शुल्कमा मनपरी

निर्देशिकामा अस्पतालको स्तर हेरेर शुल्क निर्धारण गरिने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। जसका कारण अस्पतालले आफूखुसी शुल्क लिने गरेका छन्।
अहिलेसम्मकै सुविधासम्पन्न दाबी गरिएको ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा सामान्य बेडको शुल्क हजार रुपैयाँ छ भने नर्भिकमा १६ सय। भेन्टिलेटर, डाक्टर भिजिटदेखि आइसियुमा शुल्क पनि मनपरी छ। अर्कोतिर नचाहिने डाक्टर भिजिट गराउने, नचाहिने बिरामीलाई पनि आइसियुमा राखेर शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति छ।
शुल्कमा यति ठूलो अन्तर हुनुको कारण सञ्चालकहरूले नखुलाउने गरेको ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. पाण्डे बताउँछन्। इमान्दार भएर सेवामूलक व्यापार गर्ने हो भने अस्पतालहरूले लगानी उठाएपछि सेवा शुल्क घट्दै जानुपर्ने उनको तर्क छ।
शुल्कमा कुनै मापदण्ड नहुँदा उस्तै सेवामा पनि हजारौंको अन्तर देखिने गरेको अपिनका अध्यक्ष डा. रिजाल बताउँछन्। 'कस्ता उपकरण, जोखिम कति, सरसफाइ कस्तो भन्ने शुल्कको आधार हुनुपर्ने हो,' अपिनका अध्यक्ष डा. रिजाल भन्छन्, 'यहाँ त लहडको भर छ।'
निगमन अभावमा अस्पताल विभिन्न गिरोहले लगानी क्षेत्र बन्दै गएको उनको आरोप छ। 'सञ्चालकले चडेका गाडी, अन्त गरेको लगानी उठाउने आधार पनि अस्पतालको सेवा शुल्क बनाइएको छ,' उनी भन्छन्, 'सरकारले केही गर्न सकेको छैन।'