दुर्गमलाई एयर एम्बुलेन्स ल्याइँदै
|
काठमाडौं, चैत ७ - स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुर्गमका बिरामीलाई उपचारका लागि सुविधायुक्त ठाउँ पुर्या्उन र अति आकस्मिक उद्धारका लागि हवाई एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसले आकस्मिक मृत्यु, मातृ मृत्यु र दुर्घटनाका कारण हुने मृत्युमा कमी ल्याउन सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्।
मन्त्रालयले अगाडि बढाएको अवधारणालाई अघिल्लो सरकारको मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 'सैद्धान्तिक सहमति दिएको सुनेको छु, तर आधिकारिक पत्र आएको छैन, आउनासाथ हाम्रो स्पेसिफिकेसनसहितको प्राविधिक प्रस्ताव अर्थमा पठाउँछौं,' स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रले बताए।
महाशाखाका निर्देशक डा. नरेशप्रताप केसीले नेपालमा एउटा पनि हवाई एम्बुलेन्स नभएकाले प्रकोप एवं दुर्घटनाको अवस्थामा पनि उपयोगी होस् भनेर कम्तीमा १६ सिटे एम्बुलेन्स किन्न लागिएको बताए। 'भूकम्पीय जोखिम पनि भएको देश हो, दुर्घटना पनि भइरहन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उपयोगी गराउन थोरै सिटले हुँदैन,' केसीले भने। केसीले त्यस्तो एम्बुलेन्स खरिदका लागि कम्तीमा २ अर्ब आवश्यक पर्ने बताए। उनले एम्बुलेन्स स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नै एउटा समिति बनाएर सञ्चालन गरिने र निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालयलाई समेत सहुलियत दरमा भाडामा दिन सकिने बताए।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. मिङमार ग्याल्जेन शेर्पाले हवाई एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएपछि दुर्गम क्षेत्रमा हुने मातृ मृत्युदर र दुर्घटनापछि हुने मृत्यु कम गर्न सकिने भएकाले प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रतिलाख जीवित जन्ममा झन्डै १ सय ७१ मातृ मृत्युदर छ। दुर्गम जिल्लामा यो दर औसतभन्दा निकै बढी रहेकाले हवाई एम्बुलेन्स भए त्यसलाई घटाउन सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रले ५० प्रतिशत जनसंख्या पहाडी क्षेत्रमा बस्ने र ती क्षेत्रमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कभरेज कमजोर रहेकाले सुविधायुक्त ठाउँमा सेवाका लागि समयमै पुर्यााउन हवाई एम्बुलेन्स चाहिएको बताए। 'खासगरी दुर्घटना भएको अवस्थामा फस्ट एड फर फस्ट रेस्पोडर भनिन्छ,' उनले भने, 'पहिलो पटक देख्ने वा घटनास्थलमा पुग्नेले प्राथमिक उपचार र सतर्कता अपनाएर सवारीसाधन वा एम्बुलेन्समा राख्ने हो भने पनि मृत्यु धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ।'
मन्त्रालयले अगाडि बढाएको अवधारणालाई अघिल्लो सरकारको मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 'सैद्धान्तिक सहमति दिएको सुनेको छु, तर आधिकारिक पत्र आएको छैन, आउनासाथ हाम्रो स्पेसिफिकेसनसहितको प्राविधिक प्रस्ताव अर्थमा पठाउँछौं,' स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रले बताए।
महाशाखाका निर्देशक डा. नरेशप्रताप केसीले नेपालमा एउटा पनि हवाई एम्बुलेन्स नभएकाले प्रकोप एवं दुर्घटनाको अवस्थामा पनि उपयोगी होस् भनेर कम्तीमा १६ सिटे एम्बुलेन्स किन्न लागिएको बताए। 'भूकम्पीय जोखिम पनि भएको देश हो, दुर्घटना पनि भइरहन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उपयोगी गराउन थोरै सिटले हुँदैन,' केसीले भने। केसीले त्यस्तो एम्बुलेन्स खरिदका लागि कम्तीमा २ अर्ब आवश्यक पर्ने बताए। उनले एम्बुलेन्स स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नै एउटा समिति बनाएर सञ्चालन गरिने र निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालयलाई समेत सहुलियत दरमा भाडामा दिन सकिने बताए।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. मिङमार ग्याल्जेन शेर्पाले हवाई एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएपछि दुर्गम क्षेत्रमा हुने मातृ मृत्युदर र दुर्घटनापछि हुने मृत्यु कम गर्न सकिने भएकाले प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रतिलाख जीवित जन्ममा झन्डै १ सय ७१ मातृ मृत्युदर छ। दुर्गम जिल्लामा यो दर औसतभन्दा निकै बढी रहेकाले हवाई एम्बुलेन्स भए त्यसलाई घटाउन सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रले ५० प्रतिशत जनसंख्या पहाडी क्षेत्रमा बस्ने र ती क्षेत्रमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कभरेज कमजोर रहेकाले सुविधायुक्त ठाउँमा सेवाका लागि समयमै पुर्यााउन हवाई एम्बुलेन्स चाहिएको बताए। 'खासगरी दुर्घटना भएको अवस्थामा फस्ट एड फर फस्ट रेस्पोडर भनिन्छ,' उनले भने, 'पहिलो पटक देख्ने वा घटनास्थलमा पुग्नेले प्राथमिक उपचार र सतर्कता अपनाएर सवारीसाधन वा एम्बुलेन्समा राख्ने हो भने पनि मृत्यु धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ।'
|
|
