अन्ततः प्रमुख दलहरु प्र.न्या.कै नेतृत्वमा चुनावी सरकार वनाउन सहमतिको दिशामा वढ्नु सकारात्मक छ । छिटो प्याकेजमै सहमति गरौं जेठको तेश्रो हप्ताभित्र चुनाव गर्न सम्भव छ । प्रि–मनसून र पूर्ण मनसूनको वीचको अवधि उत्तम हुन्छ भन्ने प्रविधिज्ञहरुको राय छ ।

 

दलहरुकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार वन्नु उत्तम हुन्थ्यो । तर वर्तमान एक मात्र निर्वाचित वैधानिक सरकारको नेतृत्व कांग्रेस–एमालेले अस्वीकार गरे पछि र साना दल वा स्वतन्त्र व्यक्तिमा पनि सहमति नवनेपछि त्यो सम्भव भएन । अतः वहालवाला प्र.न्या.को नेतृत्वमा विशुद्ध चुनावी प्रयोजनको लागि गैर–राजनीतिक व्यक्तिहरु रहेको चुनावी सरकार वनाउनु अहिलेको एक मात्र सम्भव विकल्प हो ।

 

वहालवाला प्र.न्या. कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहुञ्जेल अर्को का.मु. प्र.न्या. वन्ने भएकाले यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन हुंदैन । चुनावपछि प्र.न्या. कै भूमिकामा फर्कने हुंदा वहालवाला प्र.न्या. नै सवैभन्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य हुने सम्भावना वढी हुन्छ । पूर्व प्र.न्या. को हकमा त्यो लागू हुन्न । फेरि पूर्व प्र.न्या. झण्डै एक दर्जन भएकाले छान्न त्यति सजिलो छैन ।

 

दलहरुकै सहमतिमा मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति मार्फत् यो सवै कामकालागि वाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी हुने र चुनावी सरकारलाई सल्लाह दिन राजनीतिक नेताहरुकै उच्चस्तरीय संयन्त्र वन्ने हुनाले यसवाट दलीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्न मिल्दैन । चुनाव लड्ने, जित्ने भोलि सरकार वनाउने दलहरुले नै हो ।

 

त्यसैले अब वढी तर्क–वितर्क नगरी छिटो समग्र प्याकेजमा सहमति गरौं हामीलाई एक एक दिनको चाप पर्दैछ । सवै दल र सम्पूर्ण देशवासी एकजुट भएर देशलाई निकास दिऊ“ ।