काठमाडौं, फागुन २३ - फिल्म प्रदर्शन रोक्न असम्वन्धित निकाय (जंगी अड्डा)ले हस्तक्षेप गरेपछि 'बधशाला' युनिटले अदालत जाने मनस्थिति बनाएको छ। राजधानीमा हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी फिल्मका निर्देशक मनोज पण्डितले यस्तो जनाउ दिएका हुन्। 'शान्ति प्रकृया बिथोल्ने' बताउँदै रक्षा मन्त्रालयले सेन्सर बोर्डलाई जाँचपास नगर्न दबाब दिएको जानकारी निर्देशक पण्डितले दिए ।

उनले भने,'फिल्म अब निर्धारित मितिमा रिलिज नहुने पक्का जस्तै भयो। प्रधानमन्त्रीकहाँ फिल्म पुगेको छ, उनले हेरेर निकास देलान् कि भन्ने झिनो आशा मात्र बाँकी छ।'

कुण्डो लगाएर सुटिङ गर्दा कलाकार खगेन्द्र लामिछानेले बाहिरको दृश्य धमिलो देखेका थिए। अहिले उनलाई लोकतन्त्रको अवश्था त्यस्तै धमिलो लाग्न थालेको छ। 'त्यति धेरै संघर्ष पश्चात आएको लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवश्था यस्तो छ, केको लागि लडेछौं हामीरु' उनले न्यायका लागि अदालत जानुपर्ने भनाई राखे।

यो फिल्मको स्क्रिप्ट हेरेर परामर्श दिने समाजशास्त्री झलक सुवेदी दोषी पत्ता लगाउनु र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुलाई द्वन्द्वको घाउ निको पार्ने पद्धती मान्छन्। लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति माध्यम स्वतन्त्र भएको ठानेपनि 'बधशाला' प्रकरणपछि उनलाई लाग्यो,'सेन्सर बोर्डले पुच्छर लुकाउनुपर्ने कारण नै छैन, उसले त फैसला गर्ने हो। तर, बोर्ड डराएको देख्दा राजनीतिको भित्री पत्रमा स्वतन्त्रता छेक्न खोज्ने व्यक्ति बलियो देखिन्छ।' कलाको सिद्धान्त छोडेर राजनीतिको दृष्टिबाट मात्र हेरेपनि उनी यो अवरोध जायज ठान्दैनन्।

फिल्मले ऐतिहासिक घटना देखाएर भविश्यप्रति सजग गराउने भएपनि राज्यले दमन बिर्साउन खोजेको अनुमान गरे फिल्म समीक्षक अनुप सुवेदीले। 'पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याबारे छानविन गर्न खोजेपनि शान्ति भाँडिन्छ, बधशाला देखाएपनि शान्ति भाँडिन्छ,' पहिलाका गल्ती ढाक्न यस्तो बाहना गरेको उनले बताए।

फिल्मका एक कलाकार अर्पण थापाले कहिं पनि नेपाल आर्मी विरुद्ध कुरा नउठाएको दाबी गरे।

समाजसँग नजिक र यथार्थपर फिल्म नबनेकामा धेरैपटक आलोचना खेपेका छन् नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुमार राईले। बास्तबिकतामा आधारित 'बधशाला'मा बाधा परेपछि उनी शशंकित भएका छन्। 'कहिले पोशाकको निहुँ, कहिले कथाको कुरा झिकेर अंकुस लगाउन थालेपछि कसरी स्वतन्त्र फिल्म बन्छरु,' फिल्ममाथि राज्यको अंकुस विगतको भन्दापनि कठोर भएको भन्दै सबै मिलेर हक खोज्न उनले आग्रह गरे।

सोमबार नै 'बधशाला'माथि रक्षा र संचार मन्त्रालयको कदम विरुद्ध विज्ञप्ती जारी गरेको नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष विमल पौडेलले अभिव्यक्ति सवतन्त्रतामाथिको लगाम विरुद्ध डटेर लड्ने चेतावनी दिए।

'हिजो राज्यकै एउटा निकाय चलचित्र विकास बोर्डले स्त्रि्कप्ट हेरेर फिल्म बनाउने अनुमती दियो। आज राज्यकै अर्को निकाय फिल्म रोक्न लागिपरेको छ,' उनले राज्यको कार्यशैली निरंकुस हुँदै गएको टिप्पणी गरे।

आमसंचारका अन्य माध्यम सेन्सरमुक्त भएपनि फिल्म भने 'स्याँगी मुनि' रहेको बताए पत्रकार प्रदीप भट्टराईले। 'बधशाला'को मामिलामा सेन्सर बोर्ड निरीह देखिएको उनको मुल्यांकन थियो।

'बधशाला'का कलाकार एवं द्वन्द्वकालमा भैरवनाथ गणमा केही समय बन्दी बनेका विजय भट्टराईले फिल्मले शान्तिप्रकृया नभाँड्ने विश्वास दिलाउन खोजे। त्यसबेलाका बन्दी र सैनिकबीच अहिले राम्रो सम्वन्ध रहेको बताउँदै उनले भने,'हामी भेट्दा हात मिलाउँछौं, सँगै चिया खान्छौं, माथिका मान्छे किन तर्सिएका हुन्न' शान्ति बिथोल्ने दृश्य भए औंल्याउन उनले आग्रह गरे।

सैनिक ज्यादतीकै विषयमा 'मैना' फिल्म बनाएका केपी पाठकले मानवअधिकार, डण्डहिनता र सामाजिक ज्यादतीका बारेमा फिल्म बनाउँदा आईलाग्ने झमेला सबैलाई अवगत गराए। 'जंगी अड्डालाई सेन्सर बोर्ड र संचारमन्त्रालयप्रति पनि विश्वास छैन, आफ्नो आलोचना सहन तयार छैन, अनि कसरी सेना लोकतान्त्रिक भयो त' उनले प्रश्न गरे।

निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्माले संसारभरी नै राज्यको आलोचना गरेर फिल्म बनाउनेले दुःख पाएपनि अन्त्यमा जितेरै छोडेको उदाहरण दिए। निर्देशक एवं कानुन अध्यापक राजेन्द्र सलभले राज्यले गरेको अन्याय विरुद्ध अदालत जान सुझाव दिए।

फिल्मका निर्माता मोहन डोटेलले यो शुक्रबार फिल्म रिलिज गर्न नपाए 'ब्ल्याक फ्राइडे'का रुपमा कार्यक्रम गर्ने बताए।