विगतमा मन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा ‘मन्त्रीको जीवनी’ शीर्षकमा नालीबेली छापिन्थ्यो । कर्मचारीको नेतृत्वमा सरकार बनेको एकसातासम्म मन्त्रीको परिचय जनताले पाउन सकेका छैनन् । रेग्मी सरकार गठन भएको एक साता र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको भोलिपल्ट राससले दुईजना मन्त्रीको ‘जीवनी’ प्रकाशित गरेको छ :

सञ्चारमन्त्री मन्त्री माधवप्रसाद पौडेल

नवनियुक्त सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्री माधवप्रसाद पौडेलको जन्म विसं २०१२ फागुन १ गते रामेछाप जिल्लाको सैपुमा भएको हो । उहाँका बुवा सोमप्रसाद पौडेल र आमा तोरनकुमारी पौडेल हुनुहुन्छ । रामेछाप जिल्लाबाटै प्रवेशिका दिनुभएका मन्त्री पौडेलले रुसको मस्कोस्थित लुमुम्बा विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तर गर्नुका साथै राजनीतिशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । विस २०४० सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका उहाँ २०४५ सालमा उपसचिव, २०५२ सालमा सहसचिवमा र २०६३ सालमा सचिव भई आफना जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नुभएको थियो । सहसचिव र सचिवका रुपमा लामो समय कानुन मन्त्रालयमा काम गर्नुभएका पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको रुपमा मानवअधिकार एकाइमा काम गर्दैगर्दा उमेरहदका कारणले अवकाश पाउनुभएको थियो ।

कानूनमन्त्री न्यौपाने

कानुन, न्याय, संसदीय मामिला, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको कार्यभार सम्भाल्नुभएका मन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने कानुनी क्षेत्रमा खारिएका व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ । नेपाल कानुन आयोगमा पाँचवर्षसम्म उपाध्यक्ष भई सेवानिवृत्त उहाँले करिब ३२ वर्षसम्म निजामती सेवाअन्तर्गत प्रायः कानुनी क्षेत्रमै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो ।बीएल, बीए र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका उहाँले नेदरल्याण्डबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पोष्टग्राजुएट डिप्लोमा गर्नुभएको थियो । गुल्मी जिल्लाको जुहान गाविस-७ माझगाउँमा जन्मनु भएका मन्त्री न्यौपाने २०३५ सालमा शाखा अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।

उहाँले २०५१ देखि २०६० सालसम्म कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहसचिव भई सेवा गर्नुभएको थियो । विसं २०६० भदौ महिनामा कानुन मन्त्रालयको कामु सचिव हुनुभएका न्यौपाने २०६० साल फागुन महिनामै सोही मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा हुनुभएको थियो । तीन वर्षपछि सेवाबाट स्वयम् अवकास लिनुभएका उहाँले २०६३ साल मङ्सिर महिनामा नेपाल कानुन आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्भाल्नुभएको थियो ।