-अरुण बराल

३ चैत, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि नेपालका मिडिया अप्ठ्यारोमा परेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आफैं ट्वीटर चलाएर सरकारका कामबारे सबैलाई जानकारी दिनुहन्थ्यो । भट्टराईका सहयोगी विश्वदीप पाण्डे ‘मिडिया फ्रेन्ड्ली’ भएकाले क्याबिनेटका निर्णयहरु तत्कालै मिडियामामार्फत जनतामा पुग्थ्यो । तर, अन्तरमुखी स्वभावका रेग्मी अध्यक्ष बनेपछि क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरु मिडियाले पत्तै नपाउने अवस्था आएको छ ।

शुक्रबार तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयल निगमलाई १ अर्ब दिने, संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । तर, यति ठूलो निर्णयबारे देशका ठूला भनिएका मिडियाले समेत पत्तो पाएनन् । रेग्मीले ‘प्रधानमन्त्री’ बनेर पनि कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मालाई निवास हस्तान्तरण गर्नुभएको छैन । उहाँले शनिबारसम्म प्रधानन्यायधीश निवासमै दलका नेतालाई भेटिरहनुभएको छ । सरकारको काम पारदर्शी र जनतामा सूचनाको पहुँच सहज हुन सकेको छैन । कर्मचारी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि जनताले सूचना नपाएर उकुस-मुकुस हुने संकेत देखिएको छ ।

जातै सूचना लुकाउने

न्यायाधीश र कर्मचारीहरु पत्रकारलाई सूचना दिन भन्दा लुकाउनमा बढी आनन्द मान्छन् । न्यायाधीशमा त झनै कसैसँग सम्पर्कमा नआई भित्रभित्रै घुसघुसे पाराले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ पाइन्छ । न्यायाधीश पेशाका लागि यस्तो गुप्त कार्यशैली उपयुक्त र आवश्यक नै भए पनि सरकार प्रमुखको भूमिका योभन्दा फरकखालको हुनैपर्छ । के अब मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले जनताको यो आकांक्षा अनुसारको टिम बनाउनुहोला ? सरकार सञ्चालन गर्न थालेको ३/४ दिनसम्म उहाँले कुनै पनि सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तर्खर गरेको देखिन्न । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका रेग्मीसँग न कुनै प्रेस सल्लाहकार छ, न कुनै मिडिया सहयोगी । सरकारको कार्यशैली अर्धभूमिगतजस्तै देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रहँदासम्म रेग्मीसँग निजी सचिव रहे पनि उनी निजामति कर्मचारीबाटै छानिएका थिए । तर, अब प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेपछि प्रेस हेर्ने व्यक्ति पनि निजामतिबाटै




ल्याउन खोजियो भने त्यसले रेग्मीलाई अपेक्षाकृत सहयोग नपुग्न सक्छ । मिडियासँग सीधा सम्पर्क भएको र ‘एजेन्डा सेटिङ’ गर्न सक्ने व्यवसायिक पत्रकारलाई रेग्मीले प्रेस सल्लाहकार राख्नुभएन भने प्रेस र सरकारको सम्बन्ध सुमधुर हुने देखिन्न । यसअघिसम्म निजी सहयोगी रहेका शम्भु अधिकारीले ‘दोस्रो विश्वदीप’को भूमिका खेल्न सक्ने संकेत देखिएको छैन । रेग्मी आफैंले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीका लागि प्रेसको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर नखुट्याएसम्म उहाँले प्रेसलाई बुझ्न सक्नुहुन्न ।

चुनाव गराउने दायित्व बोकेको सरकारले मिडियासँग सहज सम्बन्ध विकास नगरेसम्म ऊ सफल हुन सक्दैन । र, यसका लागि कर्मचारीबाट होइन, सक्षम पत्रकार वा पत्रकारिता बुझेको व्यक्तिलाई प्रेस सल्लाहकार बनाउन जरुरी देखिन्छ । सबै कर्मचारीहरुबाट चलाइन लागेको सरकारले मिडियासँग कसरी व्यवहार गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

कस्ता आउलान् राजनीतिक सल्लाहकार ?

प्रधानमन्त्री एक्लै सबै कुरामा विशेषज्ञ नहुने भएकाले उसले राजनीतिक सल्लाहकार, विदेश मामिला सल्लाहकार, सुरक्षा, प्रेस, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा सल्लाहकारहरु राख्ने प्रचलन अन्तरराष्ट्रिरुपमा चलेको हो । प्रधानमन्त्रीको सफलता र असफलता उसले सल्लाहकार र सहयोगीहरुको कस्तो टिम निर्माण गर्छ, त्यसैमा निर्भर गर्छ । ओबामा एक्लै ओबामा भएका होइनन्, मनमोहन सिंह र सोनिया एक्लै सफल भएका होइनन् ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी राजनीतिक व्यक्ति नभएकाले दलका नेताहरुसँग उहाँ एक्लैले सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न । अहिले मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादव अनि अशोक राईहरुसँग वार्ता गर्नुपर्यो भने रेग्मी जीलाई मेसो आउँदैन । रेग्मीमात्रै होइन, अन्य पूर्व कर्मचारीलाई नेताहरुसँग वार्ता गर्न लगायो भने लय नमिल्न सक्छ । यो अवस्थामा राजनीतिञको सहयोग नलिई रेग्मी सरकारले अहिलेको राजनीतिक विवाद हल गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा दलहरुले बनाउने राजनीतिक संयन्त्रले केही सहयोग त गर्ला, तर दलका नेताहरुलाई संयोजन गर्ने, बेलाबखत बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गर्ने अनि विपक्षीहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने कार्यमा रेग्मीलाई कम्तिमा राज्यमन्त्री सरहको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार आवश्यक पर्छ । जसरी राष्ट्रपतिका प्रेस तथा राजनीतिक सल्लाहकार छुट्टाछुट्टै भएझैं प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखका लागि पनि सल्लाहकार र सहयोगीहरुको ठूलो टिम जरुरी हुन्छ ।

कहिलेकाँही सरकार प्रमुखको मुखबाट बोल्न नमिल्ने कुराहरु सल्लाहकारका मुखबाट बोलाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार चलाउने कुरा अदालतमा जस्तोकिताबमा के लेखिएको छ, भनेजसरी अघि बढ्दैन । त्यसर्थ रेग्मीले विशेष गरी प्रेस र राजनीतिक सल्लाहकारको टिम कस्तो बनाउनुहुन्छ भन्ने कुराले उहाँको सरकारको सफलता र असफलतालाई निरुपण गर्छ ।

सपथकै दिनबाट चुनौती

जतिखेर रेग्मीले शीतलनिवासमा सपथ खाइरहनुभएको थियो, त्यहीबेलादेखि सडकमा उहाँविरुद्ध प्रदर्शन शुरु भयो । मोहन वैद्य नेतृत्वमा १० वटा साना दलले सल्काएको त्यो आगोमा अहिलेसम्म उपेन्द्र यादव, अशोक राई लगायत ३४ दलले चरु हालिसकेका छन् । एमाओवादी, कांग्रेसलगायतका दलले ‘यी मुलाहरु केही हैनन् श्रीमान्’ भन्नेबाहेक अर्को सल्लाह सरकारलाई दिन सक्दैनन् । भोलि यी दलहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्यो भने चार दलले मिलाउन सक्दैनन् । मिलाउने भए अस्ति नै राजनीतिक सहमति हुने थियो र दलकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने थियो । वैद्य नेतृत्वका ३४ दल रेग्मी सरकारलाई ‘घुँडा टेकाउने’ भनेर कस्सिएका छन् । अब यो चुनौतीलाई सरकारले कसरी सामना गर्ला ?

३४ दलको विरोधलाई सामना गर्न रेग्मी सरकारसँग केही विकल्पहरु छन् । एउटा विकल्प वार्ता । तर, वार्ता केमा गर्ने ? समानुपातिकको संख्या बढाउने उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न चार दल तयार नभएसम्म रेग्मी सरकारले वार्ता गर्नुको अर्थ हुँदैन । दोस्रो विकल्प भनेको तुरुन्तै निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्ने र चुनावको माहौल सिर्जना गरी ३४ दललाई तितरवितर पार्ने हुन सक्छ । त्यस्तै तेस्रो विकल्प भनेको जवर्जस्ती पेलेर ४ दलको सहभागितामा चुनावमा जाने हुन सक्छ । यो कुरा निश्चित छ कि निर्वाचन कार्यक्रम आइसकेपछि ३४ दललाई चुनावमा जाने या बहिस्कार गर्ने भन्ने द्विविधा उत्पन्न हुने छ र केही दल चुनावमा आउने छन्, एकाधले बहिस्कार भने पनि उनीहरु एक्लिने छन् । चुनाव बिथोल्नेलाई कानून लगाउन न्यायाधीशकै सरकार भएकाले शायदै अप्ठ्यारो छ ।

सत्ता कसले चलाउने ?

रेग्मी सरकारका लागि अर्को चुनौती भनेको सत्ता कसले चलाउने भन्ने हो । मन्त्रि परिषद्को अध्यक्ष त उहाँ बन्नुभयो, तर दलहरुको कुरा नसुनी अघि बढ्दा गैरराजनीतिक सरकार अघि बढ्न सक्दैन । चार दलको इच्छा विपरीत काम गरे भने उनीहरुले नै ३४ दललाई भड्काइदिन्छन् र रेग्मीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर दलको ढोका चाहार्न बाध्य बनाउने छन् । दलका कुरा मानेर अघि बढ्ने हो भने उहाँको सरकार ‘छायाँ सरकार’ वा चम्चामात्र बन्ने छ, चम्चा चलाउने हातहरु लाजिम्पाट, सानेपा र बल्खुमा हुनेछन् ।

आपसी सहमति हुन नसकेर संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्न नसिकेका दलहरुले फेरि पनि सहमतिमा नियक्ति गरिनुपर्ने बखेडा झिकेका छन् । मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमै रेग्मी सरकार र दलका नेताहरुवीच शक्ति संघर्ष प्रारम्भ भैसकेको छ । यो अवस्थामा दललाई फकाउन र सहमति गराउनतिर लाग्दा काम रोकिन र ढीलो हुन सक्छ, छिटो काम गर्ने ध्येयले दललाई ‘क्रस’ गर्नतिर लाग्ने हो भने ३४ दलको ‘भोल्युम’ ठूलो पार्ने खेल हुन सक्छ ।

एकातिर मिडिया र सरकारको पुल भत्किएको अवस्था, कर्मचारीको सरकारलाई राजनीतिक दलहरुसँग ‘डि्रल’ गर्ने मध्यस्थकर्ता र कलाको अभाव अनि सत्ता दलको हातमा रहने कि सरकारमै रहने भन्ने मनोवैज्ञानिक संघर्ष । रेग्मी सरकारका प्रारम्भिक चुनौती यिनै हुन् ।