'चैतभित्रै सबैतिर दर्ता भएका युनियनबीच आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गरिसक्न सुझाव दिएका छौं,' नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)का अध्यक्ष विण्णु रिमालले बुधबार नागरिकसँग भने, 'यसमा अरु ट्रेड युनियन पनि सहमत छन्।' जिफन्टले मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यो सुझाव दिएको हो।
रिमालले एउटामात्रै ट्रेड युनियन दर्ता भएको उद्योग अहिलेकै प्रक्रियामा सामूहिक सम्झौता गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए। सामूहिक सौदाबाजीको क्रममा प्रतिष्ठानभित्र हुनसक्ने बहुयुनियन विवाद र पराजित हुने सम्भावना भएको युनियनले निर्वाचन नचाहने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विजयी युनियनको संयोजकत्वमा प्राप्त मतको आधारमा प्रतिस्पर्धी सबै युनियनको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको वार्ता टोलीमार्फत सम्झौता गर्ने सुझाव जिफन्टले दिएको छ। जिफन्टले यसअघि कुनै प्रतिष्ठानमा सामूहिक सम्झौता भइसकेको भए त्यसलाई मान्यता दिएर आधिकारिक युनियनको मान्यता अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ। हरेक दुई/ दुई वर्षको अन्तरालमा सामूहिक सौदाबाजी र ज्याला पुनरावलोकन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन जिफन्टले सुझाव दिएको छ।
उद्योग व्यवसायमा राजनीतिक दलसम्बद्ध युनियनका कारण समस्या उत्पन्न भएको उद्योगी व्यापारीले गुनासो गर्दै आएका छन्। निर्वाचनको मतपरिमाणका आधारमा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनेछ।
निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने प्रतिष्ठानको अध्यक्ष बन्नेछ भने त्यसमा अरु संगठनको मत परिमाणका आधारमा पदाधिकारी र सदस्यमा प्रतिनिधित्व हुनेछ। यही युनियनले औद्योगिक क्षेत्रको एकल मुद्दा लैजान सकिन्छ। अहिले एउटा उद्योगमा ८ वटाभन्दा बढी ट्रेड युनियन छन्। ती ट्रेड युनियनको फरक/फरक माग र उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्दागर्दै उद्योग चलाउन कठिन भइरहेको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावका पक्षमा जिफन्टसहित नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस(स्वतन्त्र) र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ पनि छन्। प्रतिष्ठानमा धेरै ट्रेड युनियन हुँदा उद्योगमा समस्या आउँदा समाधान नभएर बन्दै भएको कटु अनुभव श्रमिकहरुले बेहोरेका छन्। गत वर्ष श्रमिककै हडतालका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल गार्मेन्ट बन्द भएको थियो । विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानमा धेरैथरी ट्रेड युनियन भएका कारण औद्योगिक विकासमा कठिनाइ भएकालेे ट्रेड युनियनसम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा श्रम ऐन, २०४२ अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा एउटामात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने प्रावधान छ ।