दलहरुले मन्त्रीको सूची बुझाए, को-को बन्दैछन् मन्त्री ?

काठमाडौं, चैत ५ (नागरिक) - अन्तरिम चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका तर्फबाट संयोजक पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक निकाय र मन्त्रीहरूमा नियुक्तिका लागि सूची बुझाएका छन्। दलहरूले बनाएको मन्त्रीको पहिलो सूचीमा उमाकान्त झा, विद्याधर मल्लिक, रामेश्वर खनाल र सुधा शर्मा छन्। रामकुमार श्रेष्ठ, विजय केसी, बालानन्द शर्मा, वामनप्रसाद न्यौपाने, उमेश मैनाली, शंकर कोइराला, अरविन्द्रकुमार श्रेष्ठ, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उदय नेपाली श्रेष्ठ, श्याम मैनाली, बाबुराम आचार्य, छवि पन्त, पुरुषोत्तम ओझा, विमल कोइराला, मोदराज डोटेल लगायतको मन्त्री वा संवैधानिक आयोगका लागि नाम चर्चामा आएको छ।




त्यस्तै, निर्वाचन आयुक्तमा मधेसी मोर्चाबाट रामकृष्ण निराला र महिलाबाट वृन्दा हाडाको नाममा दलबीच सहमति भएको स्रोतको बतायो। प्रमुख आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरूमा दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवको नाममा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ।
राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालका मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउनेलगायत विषयमा आइतबार चार दलबीच भएको सहमति भएको जानकारी दाहालले रेग्मीलाई गराएका हुन्।
असार ४ गते निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेबारे संयन्त्रको बैठकमा छलफल भएको थियो। स्रोतका रेग्मीले दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिई संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू नियुक्ति गर्ने तयारी भएको जनाएका थिए।
'संवैधानिक अंगका प्रमुख नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नाममा बाहिर देखिएजस्तो विवाद नभएको' जानकारी दाहालले गराएका थिए। 'संवैधानिक अंगमा नियुक्त गर्ने प्रमुखहरुको नाममा बाहिर भए जस्तो विवाद छैन,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
संवैधानिक अंगको प्रमुखमा अख्तियारमा कार्की, लोकसेवामा कयोदेवी यमी, निर्वाचन आयोगमा निलकण्ठ उप्रेती र महालेखामा भानु आचार्यको नाममा दलहरूबीच सहमति भएको छ। दाहालले विवाद नदेखिएको जिकिर गरे पनि कार्कीको विषयमा कांग्रेस र एमालेको असहमति छ।
'क्रान्तिकारी पार्टीहरूले लोकमानसिंह कार्कीको नाम लिए। हामीले भनेको मान्दै नमानेपछि त्यसको जस/अपजस क्रान्तिकारी पार्टीले नै लिन्छ,' बैठकमा सहभागी एक नेताले भने। चार दलले मन्त्रिपरिषद सदस्यका लागि निजामती सेवामा विशिष्ठ श्रेणीका अवकासप्राप्त व्यक्तिको नाम सुझाएका छन्।
मन्त्रिपरिषदका सदस्य नियुक्ति गर्ने अधिकार अन्तरिम चुनावी सरकारका अध्यक्षमा रहेकाले नाम सिफारिसमा बल गर्न नसकिने दाहालले उनीनिकट नेताहरूसँग बताएका छन्। बाधाअडकाउ फुकाउमा संविधान धारा ३८ उपधारा (५)लाई संशोधन गरी अर्को संविधान सभा निर्वाचन समयमा गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।