प्रधानन्यायाधीश अन्कनाउनुका पाँच कारण

८ फागुन, काठमाडौं । जसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन दलहरु गृहकार्यमा जुटेका छन्, तिनै व्यक्तिले नेतृत्व लिन अन्कनाएको संकेत पाएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु मंगलबार कार्यदलको प्रस्तावमा भन्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा केन्द्रित भए ।




-->



‘सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नै मानेनन् भने नागरिकतालगायतका विवादित विषयहरुमा चर्चा गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन’-सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’यही कारण भोलि शीर्षनेताले प्रधानन्यायाधीशको विचार बुझ्ने र त्यसपछिमात्रै विवादित विषयमा छलफल गर्ने आजको बैठकको निचोड हो ।’
भेट नदिँदा शीर्ष नेता झस्किए
चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने भन्दै कार्यदल बनाएर रातदिन छलफलमा जुटेका  नेताहरु एकाएक आत्तिनुको कारण मंगलबार बिहान तय गरिएको शीर्ष नेताहरुको भेटलाई रेग्मीले अस्वीकार गर्नु नै हो । बिहान ९ वजे चार दलका शीर्ष नेताहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर सरकारको नेतृत्वका लागि औपचारिक आग्रह गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थिए । तर, रेग्मीले चारदलका नेतालाई भेट्न नमानेपछि कानूनमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई रेग्मीको विचार बुझ्न लगाइयो ।
प्रधानमन्त्रीसँग रेग्मीले दलहरुवीच राष्ट्रिय सहमति नभई विवादित अवस्थामा आफूले जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताएपछि बेलुका नयाँ बानेश्वरमा बसेको चार दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले रेग्मीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न निकै गाह्रो पर्न सक्ने बि्रफिङ गर्नुभयो । त्यसपछि चार दलका नेताहरुले पहिले रेग्मीलाई मनाउने र त्यसपछिमात्रै अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने निश्कर्ष निकालेको स्रोत बताउँछ ।
रेग्मी अन्कनाउनुका पाँच कारण
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन अन्कनाउनुका पाँचवटा कारण छन् ।
पहिलो कारणः दलहरुवीच रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनाउनेबारे राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन, एमाले र कांग्रेसभित्रै एकमत देखिएन । साना दलहरु पनि आन्दोलनसम्मको बाटोमा लागे , जसले गर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई आफू र सिंगै न्यायालय विवादमा पर्छ र जेठमा चुनाव हुन नसकी असफल सावित भइन्छ कि भन्ने पर्यो । मंगलबारकै बैठकमा पनि माधव नेपाल अनुपस्थित हुनुभयो । भीम रावलले नेपालको ‘रिजर्भेसन’ रहेको बैठकलाई जानकारी दिनुभयो । यस घटनाले चार दलवीचमै सहमति नभएको सन्देश दिएको छ ।
दोस्रो कारणः राजनीतिक दलहरुले सहमतिका लागि कार्यदलमार्फत् तयार पारेको प्रस्तावमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने जुन कुरा गरिएको छ र त्यसैको सिफारिसमा रेग्मीले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, त्यसबाट आफू कठपुतलीमात्रै भइन्छ कि भन्ने प्रधानन्यायाधीशमा आशंका उत्पन्न भयो ।
तेस्रो कारण: नेपाल वार एसोसिएसन, कानूनविद र संविधानविद्हरु समेत प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुराको विपक्षमा उभिए । न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानन्यायाधीशको मनोवलमा यसले नकारात्मक असर गर्यो । यसवीच उहाँलाई आफू नजिकका मित्र र पारिवारिक सदस्यहरुले पनि विवादमा फसिन्छ भन्ने नकारात्मक सल्लाह दिए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबार गोरखामा भनेजस्तै रेग्मीलाई भड्काउन चाहनेहरुले पनि यसवीचमा खेल्ने काम गरे । दलहरुले चाँडै सहमति नगर्दा ‘रात रह्यो अग्राख पलायो’ भनेजस्तै भयो ।
चौथो कारणः यसवीच पत्रपत्रिकामा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीबारे यतिधेरै टिप्पणी र आलोचनासमेत आए कि यसबाट मिडियामा कहिल्यै गालीगलौजको सामना नगरेका रेग्मीको मनमा विचलन पैदा भयो । रेग्मी निकटस्थ स्रोत भन्छ, उहाँले केही पत्रपत्रिकामा आएको समाचार धेरैलाई सुनाइसक्नु भएको छ ।
पाँचौं कारणः स्रोतका अनुसार रेग्मीको स्वाभाव र पृष्ठभूमि नै विवादमा पर्न नचाहने र नपचाउने भएकाले सरकारप्रमुख नबन्दै आएका विवाद र आलोचनाबाट उहाँको मनोवल गिरेको छ र उहाँ आत्तिनुभएको छ । संक्रमणकालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो आलोचना र गाली दुबै खप्न सक्ने हुनुपर्नेमा रेग्मी कमजोर मुटुका व्यक्ति भएकाले आँट नगरेको विश्लेषण पनि   नेताहरुले गरेका छन् ।
अझै झिनो आशा
यद्यपि बुधबार दलका शीर्ष नेताले प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर फकाउने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार जस्तै  शीर्ष नेतासँग रेग्मीले भेटै नगर्नु हुने हो या भेटेर सकारात्मक बन्नुहुने हो, टुंगो लागेको छैन । तर, सञ्चारमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उधृत गर्दै भन्नुभएको छ, ‘गाह्रो पर्लाजस्तो छ ।’ तैपनि यो विषयमा कुरा अघि बढिसकेकाले आफ्नो साख बचाउनकै लागि भए पनि रेग्मीलाई फकाउनुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा शीर्ष नेताहरु एकमत भएको यादव बताउनुहुन्छ ।