बजेट अभावमा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त

काठमाडौं, असोज ९ (नागरिक)-अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले पूर्ण बजेट नआउँदा लगानीको वातावरणमा पर्ने असरले आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने बताएको छ। यो वर्ष एक तिहाइमात्र बजेट सार्वजनिक भएको छ।

 
'पूर्ण बजेट नआउँदा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको लगानी र आर्थिक विकास कम गराउँछ,' एसिया र प्रशान्त विभागका उपप्रमुख टोड स्नाइडरले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने। कोषका अनुसार ढिलो मनसुनले कृषिमा पार्ने असर र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर अझै कमजोर भएकाले वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएको हो।

कोषका उपप्रमुख स्नाइडरको संयोजकत्वमा आएको टोलीले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, गभर्नर, निजी क्षेत्रलगायत सरकारी अधिकारीसँग दुई साता लामो छलफलपछि यो विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६ प्रतिशत थियो। बजेट र मनसुन समयमा भएकाले गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक भएको उसले उल्लेख गरेको छ। कोषले गत वर्ष कृषि र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर राम्रो भएकाले आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक भएको जनाएको छ।

कोषले नेपालको मूल्यवृद्धि ८ देखि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने जनाएको छ। भारतमा मूल्यवृद्धि बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललाई पर्ने भन्दै कोषले ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने जनाएको हो। नेपाल राष्ट्र बैकले चालु आर्थिक वर्षमा साढे सात प्रतिशत मुद्रास्फीति रहने प्रक्षेपण गरेको छ। कोषले रेमिटेन्सको वृद्धिदर मध्यमखालको रहने अनुमान गर्दै शोधानान्तर बचत घट्ने उल्लेख गरेको छ। कोषले करको दायरा बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको जनाउँदै कर प्रशासन सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। कोषले तेलमा दिँदै आएको अनुदानलाई सुधार गरेर निश्चित वर्गलाई पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

'तेलमा अनुदान दिँदा महँगा गाडी चढ्नेले सहुलियत पाएका छन्,' स्नाइडरले भने, 'गरिब र लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने अनुदान ठूलाले पाएर यसको दुरुपयोग भइरहेको छ।' उनले अनुदान दिने प्रणालीलाई एउटै टोकरीमा राख्न नमिल्ने बताउँदै यसमा परिवर्तनको खाँचो रहेको औल्याए। खर्च व्यवस्थापन र नगद योजनालाई बलियो बनाउँदै सरकार र दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कोषको सुझाव छ। कोषले आयल निगम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटा धान्नै नसक्ने बताउँदै स्वचालित मूल्य संयन्त्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। कोषले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा गरिरहेको अनुगमनलाई सकारात्मक मान्दै राष्ट्र बैकले पुँजी कोषका आधारमा बैक तथा वित्तीयलाई नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।