टेलिकममा रणनीतिक साझेदारलाई ३० प्रतिशत सेयर दिन सुझाव

काठमाडौं, असोज ९ (नागरिक)- नेपाल टेलिकमलाई अझै बलियो बनाउन ३० प्रतिशतसम्म सेयर दिने गरी विदेशी साझेदार भित्र्याउन सरकारी कार्यदलले सुझाव दिएको छ। अहिले टेलिकममा सरकारको ९३ प्रतिशत सेयर छ।

 
साउन दोस्रो साता अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तोकिएको अवधिभन्दा झन्डै तीन साता ढिला सोमबार अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त सुझाव दिएको हो। प्रतिवेदनमा ३० प्रतिशतसम्म सेयर दिने गरी टेलिकमभन्दा आर्थिक र ग्राहक आधार तीन गुणा ठूलो भएको विदेशी संस्थालाई साझेदार बनाउन सुझाव दिइएको छ।

'डेढ महिना लगाएर कुन मोडालिटीबाट साझेदार ल्याउन उचित हुन्छ भन्नेबारे गहन विश्लेषण गर्‍यौं,' कार्यदल संयोजक अर्याल नागरिकसँग भने। कार्यदलले दुई चरणमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।

त्यसअनुसार पहिलो चरणमा साझेदार भएर आउन इच्छुक कम्पनी कुन-कुन सर्तका आधारमा आउने हो त्यसको प्रस्ताव पेस गर्न लगाउनुपर्ने सुझाव छ। टेलिकमभन्दा तीन गुणा बढी आम्दानी र ग्राहक रहेका कम्पनीलाई मात्र साझेदारमा ल्याउने सर्त सुझाएको छ।

रणनीतिक साझेदारका रूपमा टेलिकमको सेयर लिएर कारोबार गर्न चाहने कम्पनीमध्येबाट बिडिङ गराउने सुझाव पनि कार्यदलको छ। 'टेलिकम सेयरलाई जसले बढी रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ, त्यसैलाई भिœयाउन सुझाव दिएका छौं,' कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने।

विगतमा पनि सरकारले टेलिकम सुधार्न रणनीतिक साझेदार ल्याउने भन्दै दुइटा कार्यदल गठन गरेको थियो। टेलिकमभित्रैबाट र सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा रणनीतिक साझेदार ल्याउन कार्यदल गठन गरिएका थिए।

अहिले भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको एवं यसका सुझावअनुसार रणनीतिक साझेदार भिœयाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने टेलिकम अधिकारीहरूको अपेक्षा छ। साझेदार नहुँदा टेलिकमले अन्य निजी कम्पनीजस्तै सामान खरिद, सेवा विस्तार र गुणस्तर कायम गर्न सकेको छैन।

टेलिफोन सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका कम्पनी आए हाल आक्रामक बजार विस्तार गर्दै अघि बढेका कम्पनीसँग टेलिकमले आर्थिक र प्राविधिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ।

विगतमा २६ देखि ३० प्रतिशतसम्म सेयर दिने गरी साझेदार ल्याउन सुझाइएको थियो। 'साझेदार हुन इच्छुक कम्पनीको धारणा नबुझी टेन्डर आह्वान गर्नुको कुनै अर्थ छैन,' कार्यदल सदस्यले भने, 'त्यसकारण सुरुमै एक्सप्रेसन अफ इन्टरेस्ट (इओआई) माग गर्ने हाम्रो प्रस्ताव हो।'

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुशासन योजनामा टेलिकममा रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ। विदेशमा दूरसञ्चार सेवामा रणनीतिक साझेदारले व्यवस्थापनसहित जिम्मेवारी लिने गरेका छन्।

'अब यसलाई निजीकरण समितिबाट अगाडि बढाउने सहमति भएको छ,' संयोजक अर्यालले भने। कार्यदलमा यसअघि नै सञ्चारबाट उपसचिव शैलजा रेग्मी भट्टराई, टेलिकमबाट राजेश जोशी र सूर्यभक्त पोखरेल, कानुन र अर्थ मन्त्रालयका दुई उपसचिव सदस्य छन्।
दूरसञ्चार सेवा चाँडो-चाँडो परिवर्तन हुने प्रविधि भएकाले अन्य क्षेत्रजस्तो खरिद ऐन, टेन्डर प्रक्रिया हुन नहुने धारणा टेलिकम उच्च अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार कम्पनीले एउटा बैठकका भरमा करोडौंका योजना अनुमोदन गर्न सक्ने भए पनि टेलिकमलाई भने चौतर्फी कानुनले बाँधेको छ। यसलाई सहज बनाउनुपर्ने टेलिकमको माग छ।

रणनीतिक साझेदार समयमै नल्याए भारतको सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी भारत सञ्चार निगम लिमिटेड (बिएसएनएल) जस्तो आर्थिक संकटको अवस्थामा टेलिकम पुग्ने भन्दै त्यहीँकै अधिकारीहरूले सरकारको ध्यनाकर्षण गर्दै आएका छन्। रणनीतिक साझेदार निजीकरणकै एक प्रक्रिया भए पनि टेलिकम उच्च व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीसमेत यसमा सकारात्मक छन्। दूरसञ्चार सेवामा रणनीतिक साझेदारको अभ्यास श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानले अवलम्बन गरिसकेका छन्।