स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा

प्रस्ताव पारित भए स्थानीय निकायमा कार्यरत करिब दुई हजार कर्मचारी स्वतः स्थायी

काठमाडौं, फाल्गुन १३ - सरकारले स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट उठेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले थप छलफलका लागि सरोकारवाला समितिमा पुर्‍याएको हो ।

'सीमित प्रतियोगिता'का नाममा हाल कार्यरत कर्मचारीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई उनीहरूलाई स्थायी गर्न एमाओवादी निकटको कर्मचारी संगठनको दबाबमा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो । नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित भए हाल जिविस, नगरपालिका तथा गाविसमा २०६४ अघिदेखि कार्यरत करिब दुई हजार कर्मचारी स्वतः स्थायी हुनेछन् ।

'स्वायत्त शासन नियमावलीअनुसार स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो' स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'अहिले यो प्रावधान हटाएर २०६४ अघिका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्न खोजिूदैछ । त्यसकै लागि नियमावली संशोधनको तयारी भएको हो ।'

 प्रस्ताव स्वीकृतका लागि एमाओवादी कर्मचारी संगठनले उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसम्म दबाब दिएका छन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को भाग पाँचको परिच्छेद एकमा कर्मचारी नियुक्ति व्यवस्था छ । त्यसअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगको परामर्शमा स्थायी रूपमा पदपूर्ति गर्ने र करार तथा अस्थायी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर नियमविपरीत करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिनुको साटो प्रतिस्पर्धाबिना स्थायी गरिनु नियमविपरीत हुने असन्तुष्टहरूको भनाइ छ ।

प्रस्ताव स्वीकृत भए २०६४ अघिदेखि स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्न नाममात्रैको प्रतियोगिता हुनेछ । 'अरूले भाग लिन नपाउने भएकाले टीका लगाएर नियुक्त भएका कर्मचारी स्वतः स्थायी हुनेछन्,' मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने ।

उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट पारित भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको स्वीकारे । 'मन्त्रिपरिषद्ले थप छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ,' उनले भने, 'मन्त्रालयले यसअघि नै स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि कर्मचारीसूग सम्झौता गरिसकेको रहेछ, एक पटक भइसकेको सम्झौतालाई च्यातेर मैले कर्मचारीलाई धोका दिन सकिनू ।' मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा रहेका महासचिव उपेन्द्र खनाललगायतका समूहको दबाबमा कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सहसचिव शिवबहादुर रायमाझी, सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठबाट स्वीकृत हुूदै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको हो ।

'करोडौंको आर्थिक भार पर्ने प्रस्तावमा रायमाझी र श्रेष्ठले हचुवाभरमा सही गरेका छन्' स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी यसको विरोधमा छन् ।

तर माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव खनालले स्थानीय निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई यस्तो व्यवस्थाले राहत हुने प्रतिक्रिया दिए । '१८ वर्षदेखि अस्थायी रहेका कर्मचारीलाई यसबाट राहत पुग्छ,' उनले भने, 'स्थानीय निकायकै स्रोत परिचालन हुने भएकाले राज्यलाई थप भार पर्दैन ।'

खनालले करिब २ हजार ५ सय कर्मचारी यो प्रक्रियाबाट स्थायी हुने बताए, जसमा स्वीकृत दरबन्दी भने करिब पाँच हजारको हाराहारीमा छ । धनकुटा नगरपालिकामा कार्यरत खनाल स्वयं पनि अस्थायी अधिकृत हुन् ।

जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले केही दल विशेषको संगठन विस्तारका लागि गरिने यस्ता क्रियाकलापले स्वायत्त शासनलाई तहसनहस पर्ने बताए । 'कामचलाउ सरकारले यस्तो नीतिगत निर्णय गर्न मिल्दैन,' पौडेलले कान्तिपुरसित भने, 'संक्रमणकालमा हचुवाका भरमा जथाभावी निर्णय नलिूदा राम्रो हुन्छ ।' हालकै अवस्थामा आन्तरिक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन विकास बजेट दुरुपयोग हुने स्थानीय निकायमा कर्मचारी स्थायी गरिने थप भार राज्यकोषमा पर्नेछ । लामो अवधि काम गरेका कारण आधाजसो कर्मचारी स्थायी भएको भोलिपल्टदेखि नै एक तहमाथि स्वतः बढुवा हुनेछन् ।