तोकिएको समय जेठ २२ मा चुनाव नभए फिर्ता बोलाउने दलीय पूर्वसहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सरकारको नेतृत्व लिन अनकनाएपछि दलहरुले नयाँ ‘अफर’ अघि सारेका हुन् ।

शनिबार बसेको कार्यदलको बैठकले जेठ २२ गते संविधानसभाको चुनाव गर्ने र उक्त समयमा हुन नसके मंसिरसम्मको समय दिने प्रस्ताव तयार पारेको हो । ‘तोकिएको समयमा चुनाव नभए फिर्ता बोलाउने प्रावधानमा रेग्मीको असहमति थियो’ कार्यदलका एक सदस्यले भने-’हामीले मंसिरसम्मको समय दिने प्रस्ताव गरेका छौं । अनन्तकालसम्म भने हुँदैन ।’

कार्यदलको प्रस्तावमा दलहरुको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले आवश्यक निर्णय लिने उल्लेख छ । प्रस्तावमा भनिएको छ-’काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण तोकिएको समयमा चुनाव हुन सकेन भने यथाशक्य चाँडो अर्को चुनाव गर्न दलहरुको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आवश्यक निर्णय लिने ।’

प्रधानन्यायाधीशले सरकारको नेतृत्व गरेपछि कार्यवाहकले काम गर्ने भन्ने पहिले तयार पारिएको प्रस्तावको भाषा नकारात्मक भएको भन्दै रेग्मीले असन्तुष्िट जनाउनुभएको थियो । यस्तै रेग्मी सरकार प्रमुख बन्दा शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै दलहरुबाटै चर्को आलोचना भएको थियो । कार्यदलका एक सदस्यले भने-’यो विषयमा सबैको चासो र चिन्ता भएकाले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तका आधारमा प्रधानन्यायाधीश र कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशवीच समन्वय गर्ने भनेका छौं ।’

एक नेताका अनुसार कार्यदलको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसमक्ष रुजुका लागि लैजाने र त्यसपछि शीर्ष नेताले अन्तिमरुप दिने कार्यक्रम छ । कार्यदलका एक नेताले भने – ‘मतदाता नामावली र शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो सुझावसहितको प्रस्ताव शीर्ष नेतालाई पठायौं । अब प्रधानमन्त्रीले रेग्मीसँग छलफल गरेपछि शीर्ष नेताले यसलाई टुङ्याउनुहुनेछ ।’ 

नागरिकता र मतदातामा अझै विवाद मिलेन

चारदलीय कार्यदलमा नागरिकता र मतदाता नामावलीबारे भने शनिबार नेताहरुवीच सहमति हुन सकेन । ‘एमाओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चा एकातिर र एमाले अर्कोतिर भएपछि नागरिकता र मतदाता नामावलीमा सहमति हुन सकेन’ कार्यदलका एक सदस्यले भने-’यो विषय शीर्ष नेताहरुलाई नै जिम्मा दिएका छौं ।’

स्रोतका अनुसार एमाओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिन सहमत भए पनि एमालेले अस्वीकार गरेको छ । यस्तै नागरिकता नभएका तर, नेपाली भएको अन्य प्रमाणहरु भएकालाई पनि मतदानको अधिकार दिनु पर्ने मधेसी मोर्चाको अडानमा एमाओवादी र कांग्रेसका नेताहरु सहमत भएका छन् । तर, यो प्रस्तावलाई पनि एमालेले अस्वीकार गरेको छ । एमाले नेताहरुले नागरिकताकै आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनु पर्ने र उनीहरुलाई मात्रै मतदानको अधिकार दिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

शनिबार बिहान बसेको प्रमुख चार दलको बैठकले विवादित विषयमा सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा कार्यदललाई दिएको थियो । कार्यदलले बेलुका फेरि नमिलेका विषयहरु शीर्ष नेतालाई नै फिर्ता पठाएको हो ।