प्रमुख चारदल प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भएका छन् । रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने संवैधानिक बाटो खोल्न कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले नागरिकता समस्यादेखि चुनाबको कार्यतालिका बनाउनेसम्मको उपाय पेश गर्न १२ घण्टे जिम्मेवारी पाएको छ । 

शनिबार शीलतनिवासमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको उपस्थितिमा भएको छलफलमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भएका हुन् ।

कार्यदलमा एकीकृत नेकपा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधी र मिनेन्द्र रिजाल, एमालेबाट भीम रावल र अग्नि खरेल तथा मधेसी मोर्चाबाट हृदयेश त्रिपाठी र जितेन्द्र देव रहेका छन् ।

कार्यदलको काम नागरिकतादेखि निर्वाचन तालिकासम्म

कार्यदलका कामबारे एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’प्रधानन्यायाधीशलाई चुनाबी सरकारको जिम्मेवारी दिँदैछौं । यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा के प्रभाव पर्छ, शक्ति पृथक्कीकरणमा कस्तो प्रभाव पर्छ र व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलन कसरी गरिन्छ भन्नेबारे कार्यदलले सुझाव दिन्छ ।’

नेता गौतमका अनुसार रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउने संवैधानिक मार्ग खोज्नुका साथै मतदाता नामावलीमा कहिलेसम्मको उमेर समूहलाई मान्यता दिने भन्ने बारेमा पनि कार्यदलले उपाय खोज्ने छ । मधेसी नेताहरुले नागरिकताका विषयमा समेत प्रश्न उठाएकाले यसविषयमा पनि सुझाव पेश गर्न कार्यदललाई भनिएको गौतमले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । ‘जेठभित्रै चुनाव गर्नेगरी पूरै सेड्युल तयार पार्न भनिएको छ, कार्यदलका साथीहरु काममा लागिसक्नुभएको छ, उहाँहरु आज रातभरि खट्नुहुन्छ ।’ गौतमले भन्नुभयो ।

निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसमेत खाली रहेकाले त्यसलाई कसरी पूर्ण बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कार्यदलले संवैधानिक एवंं कानुनी विकल्प सुझाएर आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गौतमले बताउनुभयो । सरकार कस्तो बनाउने, मन्त्रिमण्डलमा क-कसलाई राख्ने र कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विषयमा पनि सिफारिस गर्न भनिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘प्रधानन्यायाधीश नै सरकार प्रमुख रहने अवस्था आयो भने उहाँसँग सम्पर्क गरेर यी विषयलाई टुङ्याइन्छ । उहाँबाहेक अन्य व्यक्तिमा सहमति भयो भने प्रधानन्यायाधीशसँग सम्पर्क गरिँदैन ।’-गौतमले भन्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनसहितका विषयमा प्याकेजमा सहमतिका लागि चारदलबाट २/२ जना रहेको कार्यदल गठन गरिएको हो । ‘जेठमा चुनाव गर्न के-के गर्नुपर्छ, त्यसमा प्याकेजमै सहमतिको प्रस्ताव तयार पर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।’-एमाले नेता रघुजी पन्तले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो । कार्यदलले जेठ १५ भित्र चुनाव गर्ने आधार, निर्वाचन आयोगको पदपूर्ति, सरकार गठन र दैनिक प्रशासन सञ्चालन विधि र संरचनालगायतका विषयमा आइतबार सुझाव दिने पन्तले बताउनुभयो ।

कार्यदलले सहमतिको मस्यौदा तयार पारेपछि आइतबार २ बजे बस्ने शीर्ष नेताहरुको बैठकले टुङ्गो लगाउने छ ।