राज्य नै शहीद चिन्दैन
|
अर्जुन सुवेदी, काठमाडौं, माघ १६ (नागरिक)- प्रजातन्त्र स्थापनामा बलिदान दिने शहीदको सम्झनामा जारी शहीद सप्ताह मंगलबार सकिँदैछ तर त्यस्ता शहीद कति छन् भन्ने राज्यसँग तथ्यांक छैन। शहीद घोषणा गर्ने राजनीतिक होडले संख्या बढे पनि त्यसको तथ्यांक राख्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा राज्यले अहिलेसम्म कतिजनालाई शहीद घोषणा गर्यो भन्नेसम्म यकिन छैन।
जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध आवाज उठाउँदा ज्यान गुमाएका गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीलाई सबैले गर्वसाथ शहीदको संज्ञा दिन्छन् तर दस वर्षयता सरकारले दसौं हजारलाई शहीद घोषणा गरे पनि उनीहरुको उचित सम्मानसमेत हुन सकेको छैन। शहीदका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिए पनि को कस्ता शहीद हुन्, कसको योगदान के हो भन्ने विवरण पनि राज्यसँग छैन।
गृह मन्त्रालयसँग १ सय १ जनाको मात्र सूची छ। 'गृहको प्रस्तावमा सरकारले घोषणा गरेका शहीद यिनै हुन्,' गृह प्रवक्ता शंकर कोइरालाले नागरिकसँग भने, 'यसबाहेक अरू शहीदबारे हामीलाई जानकारी छैन।' उनका अनुसार गृह र शान्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा शहीद घोषणाको प्रस्ताव लगिए भए पनि हालसम्म शहीदकै लागि काम गर्ने भनेर कुनै निकाय नरहेकाले समस्या भएको कोइराला बताउँछन्। पुराना शहीदबारे त गृह नै बेखबर रहेको कोइराला स्विकार्छन्।
जनआन्दोलनपछि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा पनि केही शहीद घोषणा भएका छन् जसको विवरण न गृहसँग छ न शान्तिसँग। 'द्वन्द्वको समयमा मारिएका शहीदमात्रै हाम्रो तथ्यांकमा छन्,' प्रवक्ता भरतप्रसाद पौडेलले भने, 'हालसम्मका सबै शहीद र तिनले पुर्यारएका योगदानबारे एकीकृत तथ्यांक हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म छैन।' सात सालयताकै शहीदको संख्या एकीकृत गर्न गृहसँग छलफल भइरहे पनि काम नभएको पौडेल बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार लेनदेन झगडामा मारिएका समेत पछिल्लो समय दलीय दबाबमा शहीद घोषणा गरिएको छ। 'सबै शहीदलाई एउटै ठाउँमा राखेर तुलना गर्ने हो भने वास्तविक शहीद त्यसभित्र पनि शहीद नै हुन्छन्,' एक सचिवले भने 'त्यसो नगर्दा शहीदको संख्या नै कति छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो भो।'
लेनदेन, गुन्डागर्दीमा ज्यान गुमाउने, राजमार्ग दुर्घटनामा पर्नेलगायत शहीद घोषणा भएपछि शहीद शब्द नै महत्त्वहीन बन्दै गएको उनको तर्क छ। 'योगदानभन्दा पनि १० लाख रुपैयाँ पाउन शहीद घोषणा गर्ने होडबाजी देखियो,' उनले भने।
वास्तविक शहीदको वर्गीकरण गर्ने भन्दै सरकारले विभिन्न कार्यदल बनाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर हालसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसअघि जनयुद्धमा मारिएका माओवादी कार्यकर्तालाई माओवादीले शहीद घोषणा गरेपछि जनआन्दोलन ०६२/६३ शहीद परिवारका १२ सदस्यले आत्मदाहको चेतावनी दिएका थिए। चार वर्षपहिले माओवादी सरकारले द्वन्द्वमा मारिएका आफ्ना साढे ८ हजार कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरेपछि त्यसले सर्वत्र विरोध खेप्नुपरेको थियो। तीमध्ये करिब २ हजारको नामथर स्पष्ट नभएकाले झन्डै ६ हजारलाई विभिन्न चरणमा गरेर १० लाखका दरले राहत दिने घोषणा गरेको थियो। पछि कांग्रेस समर्थनको माधवकुमार नेपाल सरकारले सत्तासाझेदार २२ दलको समर्थनमा युद्ध र अन्य बेला मारिएका सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक कार्यकर्ता र सर्वसाधारण गरी करिब ४ हजार व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरेको थियो।
माओवादीको शहीद तथा बेपत्ता प्रतिष्ठानसँग पनि सशस्त्र युद्धमा मारिएका ८ हजार ६ सय शहीदको मात्र तथ्यांक छ। संविधानसभा निर्वाचनअघि मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५३ जनालाई मधेसवादी दलको दबाबमा शहीद घोषणा गरिएको थियो। त्यसबाहेक कार्यक्षेत्रमा खटिएर मारिएका निजामती कर्मचारीलाई निजामति शहीद घोषणा गरेको छ भने मस्जिदमा ज्यान गुमाउनेलाई समेत सरकारले धार्मिक शहीद घोषणा गरेको छ। त्यसबाहेक विद्यार्थी झडपमा मारिनेलाई विद्यार्थी शहीद, लुटेराको आक्रमणमा मारिने वित्तीय संस्थाका कर्मचारील्ाई वित्तीय संस्था कर्मचारी शहीद घोषणा गरिएको छ। गत वर्षमात्रै चितवन जेलभित्र दुईपक्षीय झडपमा मारिएका आफ्ना कार्यकर्ता शिव पौडेललाई शहीद घोषणा माग गर्दै कांग्रेसले बन्द आयोजना गरेको थियो।
त्यस्तै ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा घाइते भई त्यसपछि मृत्यु भएका २५ जनालाई राज्यले शहीद घोषणा गरेर उनका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिइसकेको छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा ४५ र २००७ सालको आन्दोलनमा चार व्यक्ति शहीद भएका थिए।
|
|
