ऐनले छेक्दा स्वास्थ्यमा पाँच हजार दरबन्दी रित्तो

दीपक दाहाल, काठमाडौं, साउन ४- स्वास्थ्य सेवामा तीन वर्षदेखि बढुवा र नयाँ नियुक्ति रोकिँदा पाँच हजारभन्दा बढी दरबन्दी खाली छन्। यसको आधाभन्दा बढी उच्च तहमै रिक्त हुँदा नीतिनिर्माण प्रभावित छ भने तल्लो तहको रिक्तताले सेवा नै प्रभावित भएको छ।



स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत महाशाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, ठूला अस्पताल नेतृत्व र ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीसम्म अभाव हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह) का पाँचमध्ये चार पद रिक्त छ भने एघारौं तह (सहसचिवसरह) का १ सय ४५ मध्ये ९० रिक्त छ। दसौं तहमा झन्डै ३ सयमध्ये १ सय ५०, मेडिकल अधिकृतका झन्डै ३ सय मध्ये १ सय ५० पद रिक्त रहेको मिश्रले जनाए।
'दरबन्दी नै कम भएको अवस्थामा एकैपटक ५ हजार दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवा प्रवाह गर्न समस्या परेको छ,' सचिव मिश्रले भने।
भएकामा पनि ठूलो संख्या अध्ययन र असाधारण बिदामा रहेको उनले जानकारी दिए। नर्स, स्वास्थ्यचौकीमा काम गर्ने एचए र उपस्वास्थ्यचौकीमा दरवन्दी रहने अहेवको छ। 'माथिल्लो तहको रिक्तताले कन्सल्ट्यान्ड, विभाग, क्षेत्र र महाशाखाका प्रमुख नेतृत्व र नीतिनिर्माण प्रभावित छ भने तल्लो तहको रिक्तताले सेवा नै प्रभावित भएको छ,' मिश्रले भने।
प्रत्येक तहमा बढुवाका लागि कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान र ऐनलाई समावेशी बनाउन सर्वाेच्चले दिएको आदेशअनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन नहुँदा बढुवा र नयाँ नियुक्ति दुवै रोकिएको हो।
स्वास्थ्यमा ३० हजार दरबन्दी छ। यही जनशक्तिले चार स्वास्थ्य संस्थालगायत १२ हजार गाउँघर क्लिनिक र १६ हजार खोप क्लिनिक धानिरहेको छ।
जनशक्ति अभावले 'चरम संकट' आएको भन्दै अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्य संकट टार्न आग्रह गरेका छन्। 'विभागीय मन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अवस्थाको गम्भीरताबारे जानकारी गराइसकिएको छ,' मिश्रले भने, 'संसद चुनाव भएर त्यसैबाट ऐन संशोधन कुर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवा नै चौपट हुनसक्छ।'
एघारौं तह रिक्त हुँदा स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकांश महाशाखा, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय निर्देशनालय र क्षेत्रीय अस्पतालमा समेत दसौं तहका चिकित्सक एवं जनस्वास्थ्य प्रशासक निर्देशकमा छन्। राजधानीकै ठूला अस्पताल वीर र कान्तिमा समेत दसौं तहकै निर्देशक छन्। यी अस्पतालमा विषयगत विशेषज्ञ पद पनि रिक्त छ।
स्वास्थ्य सेवामा २० वर्षअघिको संरचनामा आधारित भएर झन्डै ३० हजार चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। त्यसमा पनि अवकाश हुने क्रम रोकिएको छैन। तर तीन वर्षदेखि कुनै पनि बढुवा र नयाँ नियुक्ति भएको छैन। पछिल्लोपटक २०६६ सालमा १ सय ७१ मेडिकल अधिकृत सेवा प्रवेश गरेका थिए।
केहीअघि सातौं तहको स्वास्थ्यकर्मीका लागि दरखास्त आह्वान भएकोमा सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्चले लोकसेवा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा ऐनमा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था गरेर मात्रै पदपूर्ति प्रक्रिया सुरू गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसअनुसार गत जेठमा व्यवस्थापिका संसदमा ऐन संशोधनका लागि पेस भएकोमा विषय प्राथमिकतामै नपरी संविधानसभा बिघटन भयो। मन्त्रालयका कानुन अधिकृत कोमल आचार्यले भने खुला बढुवाका लागि समावेशी ऐनले र फाइल बढुवाका लागि दुर्गम बसेको हुनुपर्ने प्रावधानले रोकेको बताए।
तीन वर्षयता पटक/पटक लोकसेवा आयोगले रिक्त दरवन्दीमा बढुवाका लागि सूचना जारी गरे पनि दुर्गमसम्बन्धी योग्यता नपुगेपछि अधिकांश चिकित्सक आवेदन दिन वञ्चित छन्।
दुर्गम क्षेत्रमा अधिकांश आठौं तहसम्म दरबन्दी छ। यो प्रावधान नबदली उच्च तहकाले दुर्गममा सेवा गरेको आधारमा बढुवा पाउन सक्दैनन्। समावेशीको सन्दर्भमा भने सरकारको समावेशी नीतिलाई अंगीकार गर्ने उल्लेख गर्ने र निजामती ऐनमा रहेको प्रावधानअनुसारकै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार सातौं र आठौं तहमा शतप्रतिशत खुला हुन्छ। नवौं र दसौं तहमा १० प्रतिशत खुल्ला र अन्य आन्तरिक प्रतिप्रर्धाबाट हुन्छ। एघारौं तहमा १० प्रतिशत खुलाबाट आउन पाइन्छ।
वर्षौंदेखि एउटै पदमा कार्यरत रहँदा पनि बढुवाको अवसरबाट वञ्चित भएका चिकित्सक धमाधम सरकारी सेवा छाडिरहेको नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले बताए। 'एकातिर चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको सरकारी सेवामा पारिश्रमिक नै आकर्षक छैन, योग्यता पुगेर पनि ऐनको त्रुटिका कारण बढुवा हुन पाइन्न भने डाक्टर सरकारी सेवा भनेरै किन बस्छ?' उनले भने।